नेपाल वायु सेवा निगमले 'क्रु मेम्बर'को बासका लागि जापानमा होटलसँग सम्झौता गर्ने क्रममा पनि आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

निगमको कानूनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पाँचतारे होटलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा कानून, विनियमावली, कार्यविधिविपरित तल्लो स्तरको होटलसँग ६ करोड ३९ लाख ८२ हजार १८४ रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको पाइएको छ।

होटलसँगको मिलेमतोमा निगमको फ्लाइट अपरेसन विभागका निर्देशक दीपुराज ज्वार्चनले कानूनी प्रावधानविपरीत मनोमानी ढंगले सम्झौता गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको हो।

जापानको नारिता सेक्टरमा क्रु मेम्बरको बास व्यवस्थापनका लागि नयाँ सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव मागिएको थियो।

बैठक बसेर प्राप्त शिलबन्दी खोलिएको थियो। उक्त बैठकमा अपरेसन विभागका निर्देशक दीपुराज ज्वार्चन, अपरेसन निर्देशक सुप्रिया तुलाधर, कानूनअधिकृत ललित सापकोटा, वरिष्ठ लेखा अधिकृत अच्युत ढुंगाना, अपरेसन अधिकृत महेश भट्टराई सामेल भएका थिए ।

नारितामा क्रुका लागि नयाँ सम्झौता अगाडि बढाउन अक्टोबर २२, २०१९ मा पहिलोपटक आरएफपी जारी भएकोमा निर्धारित समयमा प्राप्त हुन नसकेपछि पटक-पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र (आरएफपी) जारी गरिएको थियो।

दोस्रोपटक २४ नोभेम्बर,२०१९ मा, तेस्रोपटक ६ डिसेम्बर, २०१९ मा र चौथो  पटक २१ जनवरी, २०२० मा आरएफपी जारी गरिएको थियो।

शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव प्राप्त भएपछि २०७६ फागुन ५ गतेमा बैठक बसेर शिलबन्दी खोलिएको थियो। र्‍याडिसन, हिल्टन, नारिता, शेराटन ग्राण्ड र ग्राण्ड होटल नारितासहित ४ वटा होटलको प्रस्ताव परेको थियो। 

र्‍याडिसनबाट प्राप्त शिलबन्दी कोटेसनमा उल्लेखित मूल्यमा टिपेक्स लगाई सच्याइएकाले उक्त प्रस्तावलाई सोही अनुरुप समावेश गर्ने निर्णय उक्त बैठकबाट गरिएको थियो।

प्रस्तावहरूको शिलबन्दी खोलेर लिस्टिङ गर्दा प्राप्त कुनै पनि प्रस्तावमा फाइभ स्टार रेटिङ सर्टिफिकेट नभएको भनेर उक्त बैठकले निर्णय गरेको थियो।

२०७६ फागुन ६ गते उक्त बैठकले गरेका निर्णयसहित होटल छनोटका लागि सिफारिश गर्न व्यवस्थापनसमक्ष पूर्व स्वीकृतिका लागि सिफारिश गरिएको थियो। मार्च २, २०२० देखि उडान सञ्चालन गर्नका लागि क्रुहरूको बास व्यवस्थापनका लागि पुनः शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्ने समय नभएको तथा पाँचतारे होटलको प्रस्ताव समेत प्राप्त नभएको उक्त सिफारिसमा उल्लेख गरिएको थियो।

प्रस्ताव पेश गर्ने होटलहरूले शिलबन्दी दरभाउ पत्रमा राखिएका शर्तहरू ट्रान्सपोर्ट, लउन्ड्री, ब्रेकफास्ट जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको हकमा फरक-फरक प्रस्ताव रहेकाले जापान नारिताको सम्बन्धमा हाल प्राप्त भएका होटलहरू मध्येबाट नै होटलहरू मूल्‍यांकन गरी छनोट गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित महाप्रबन्धकसमक्ष पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय मूल्यांकन समितिले गरेको थियो।

उक्त सिफारिशपछि महाप्रबन्धकले २०७६ फागुन ११ गते प्रस्ताव प्राप्त भएका होटलहरूमध्येबाट नै न्युनतम मूल्य अंकित कोटेसन छनोट गरी सम्झौता गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै स्वीकृत गरेका थिए ।

र्‍याडिसनले सिंगल कोठाका लागि ३ करोड ४१ लाख ५ हजार ६ सय जापानी येन, डबल कोठाका ४ करोड ९ लाख ९ हजार २ सय येनसहित कुल ७ करोड ५० लाख १४ हजार ८ सय येन प्रस्ताव गरेको थियो।

होटल नारिताले सिंगल बेडको ३ करोड ९४ लाख ३४ हजार तथा डबल बेडको ३ करोड ८८ लाख ८३ हजार सहित कुल ७ करोड ८३ लाख १७ हजार येन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबाहेक होटल नारिताले ट्रान्सपोर्ट चार्जको अतिरिक्त ५२ लाख ६७ हजार १८४ येन प्रस्ताव गरेको थियो। सबै जोडेर कुल ८ करोड ३५ लाख ८४ हजार १८४ येन उक्त होटलले प्रस्ताव गरेको थियो।

ग्राण्ड नारिताले कोठाको कुल ५ करोड २४ लाख ७५ हजार, ट्रान्सपोर्टको ५२ लाख ६७ हजार १८४, लाउन्ड्रीको ६२ लाख ४० हजारसहित कुल ६ करोड ३९ लाख ८२ हजार १८४ येन प्रस्ताव गरेको थियो ।

निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम १६६ (५)मा  'निगमको उडानमा रहेको  स्वदेश वा विदेशको शहरमा निगमको व्यवस्थापनले तोकेको स्तरका होटलहरूबाट यस विनियमबमोजिम छुट्टाछुट्टै शहरका लागि छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी न्युनतम अंक कबोल गर्ने होटलहरू छनोट गरी नायब महाप्रबन्धकको स्वीकृतिमा अपरेशन विभागले बढीमा ३ वर्षका लागि सम्झौता गर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ।

अपरेसन विभागको अपरेसन म्यानुअलमा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा क्रुहरूको बासका लागि कम्तिमा फाइभ स्टार होटलसँग सम्झौता हुनुपर्ने उल्लेख छ।

निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम ९४ मा मौजुदा सूची तयार गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। जसअनुसार विनियम १ मा विनियम १५९ बमोजिम निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूची तयार गरी सोको स्वीकृति कार्यकारी समितिबाट गराई अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त सूची तयार गर्दा निगमले सेवा सञ्चालन गरिरहेका प्रत्येक विमानस्थलमा हवाइ इन्धन आपूर्ति, क्याटरिङ सेवा, यात्रु खाना तथा बाससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि विमानको पार्टपूर्जा र सोको सहयोगी पार्टपूर्जाको आपूर्तिका लागि आवश्यक आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकको सूची समेत तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर वायु सेवा निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीले यात्रु खाना तथा वाससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि मौजुदा सूची नै बनाएको छैन।

विनियमावलीको नियम २६० मा मूल्यांकन उपसमितिको पनि प्रावधान राखिएको छ। निगमलाई आवश्यक पर्ने मालसामानहरूको स्पेसिफिकेसन र परिणाम निर्धारण गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको स्वीकृति दिने तथा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशय पत्र वा प्रस्ताव परीक्षण र मूल्यांकन गर्न निगमले मूल्यांकन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यकारी प्रमुख/सम्बन्धित विभागीय प्रमुख /सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यकारी प्रमुख/ सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले तोकेको कुनै अधिकृतलाई सदस्य, कानून महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा खरिदसम्बन्धी महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव सहितको मूल्यांकन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ।

विनियममा उल्लेख भए बमोजिमको खरिद उपसमिति गठन गरी होटल बाससम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई सम्झौता गर्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ। तर त्यसो नगरेर अपरेसन विभागका निर्देशक दीपुराज ज्वार्चन, अपरेसन निर्देशक सुप्रिया तुलाधर, अपरेसन अधिकृत महेशप्रसाद भट्टराईले मूल्यांकन गरेको कार्य नियमसंगत नभएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।

' अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ क्रुहरू बास बस्नका लागि पाँचतारे होटलसँग सम्झौता गरिनुपर्ने प्रावधानविपरीत तीनतारे होटलसँग ६ करोड ३९ लाख ८२ हजार १८४ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको कार्य गैरकानूनी देखिन्छ,' केन्द्रले दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निगमले उक्त सम्झौताका लागि स्वीकृत गरेको टिप्पणीमा तोकिएको योग्यता पुगेको होटलले शिलबन्दी बोलपत्रमा भाग नलिएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्।

'यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट समेत खरिद गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै मनोमानी ढंगबाट नियम, कानून, कार्यविधि, तथा यसअघि समेत केन्द्रले दिएको निर्देशन तथा निगमको निर्णयविपरीत योग्यता नपुगेको होटल छनोट गरी सम्झौता गर्ने कार्य गैरकानूनी देखिएको छ,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो गैरकानूनी कार्य गरिँदा मिलेमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गरी सुशासन कायम गरिनुपर्ने केन्द्रले दिएको सुझावमा उल्लेख छ।

स्वदेशी पाइलटलाई तालिम दिएर योग्य बनाउनुको साटो विदेशी पाइलटलाई करोडौं भुक्तानी

नेपाल वायु सेवा निगमले स्वदेशका पाइलटलाई तालिम दिएर योग्य, सक्षम बनाएर विदेशी पाइलटलाई विस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा दिएको छैन।

निगमको कानूनमा नै स्वदेशी पाइलटलाई तालिम दिएर योग्य बनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर, निगमले त्यसका  लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुको साटो विदेशी पाइलटलाई नै करार सेवामा राखेर करोडौं रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तथा भत्ता दिनेगरेको छ। 

इनिसियल टाइप रेटेड इन्स्ट्रक्टर (टीआरआई)का लागि २ दिनको तालिम तथा निगमको जहाज ३२०/३३० को क्याप्टेनका लागि ३ दिने तालिम गरे हुने व्यवस्था अपरेसन विभागको म्यानुअलको पार्ट डी क्लोज नम्बर ४.५ को ट्रेनिङ स्लेबस प्रोग्राममा उल्लेख छ। तर निगमले २/३ दिनको तालिम स्वदेशी पाइलटलाई प्रदान गरी सक्षम बनाई विदेशी श्रमिकलाई विस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी लामो समयसम्म विज्ञापन नै नगरी विदेशी पाइलटको म्याद थप गर्दै आएको छ। 

यसरी विदेशी पाइलटलाई निगमले करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा भत्ताबापत निगमको कोषबाट दिने कार्यले गर्दा निगमलाई थप आर्थिक व्यय भार परेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि भएको छ। 'स्वदेशी पाइलटलाई सक्षम बनाउनका लागि तालिम आह्वान गर्नुको साटो विज्ञापन नै आह्वान नगरेको देखिँदा विदेशी पाइलटलाई करोडौं रुपैयाँ तिर्नु भनेको अनावश्यक छ,' केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस कारण निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी स्वदेशी पाइलटलाई योग्य बनाई विदेशी पाइलटलाई तुरुन्त विस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमलाई केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।