नाम चलेका अस्पतालदेखि विभन्न कलकारखानाले दिनहुँ उत्पादन गर्ने  संक्रामक फोहोरका कारण वातावरणमा निकै खतरनाक प्रदूषण फैलिने गरेको पाइएको छ ।

धेरैजसो अस्पतालले संक्रामक फोहोरलाई निर्मलीकरण नगरी विसर्जन गर्ने गरेका छन् । निर्मलीकरण गरेर मात्र फोहोर विसर्जन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नेहरू देशकै स्थापित तथा ठूल्ठूला सरकारी अस्पतालदेखि गैरसरकारी र निजी अस्पतालसम्म छन्।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी अस्पतालबाट उत्पादित हुने फोरमैलालाई निर्मलीकरण गर्नका लागि अस्पतालमा अटोक्लेभ मेशिन भए पनि सञ्चालन नै नगर्ने गरेको बताउँछन् ।

'देखाउनका लागि त सबैजसो अस्पतालले अटोक्लेभ मेशिन राखेका हुन्छन् तर त्यो मेशिन चलाउँदा धेरै बिजुली खपत हुने हुनाले बिजुली महशुल जोगाउनका लागि मेशिन नै चलाउँदैनन्,' वातावरण विभागका प्रवक्ता समेत रहेका जोशीले भने, 'धेरैजसो अस्पताललाई विभागको सिफारिशमा कारवाही पनि गरिएको छ, तर फेरि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ।'

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै काठमाडौं उपत्यका तथा देशका अन्य जिल्लामा सञ्चालित कतिपय अस्पताललाई वातावरण प्रदुषण गरेको कसुरमा जरिवाना गरिएको थियो।

२०७६ माघ ६ गते काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

वातावरण विभागले अस्पतालमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गर्दा फोहोरलाई निर्मलीकरण नगरिएको पाएपछि कारवाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको थियो। विभागले गरेको सिफारिशका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

त्यसैगरी काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा सञ्चालित नेपाल आँखा अस्पताललाई पनि सोही मितिमा ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। काठमाडौंकै थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई २०७६ असोज १६ गते ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज, ललितपुरको गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई ९० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको थियो।

काठमाडौंकै सिनामंगलमा सञ्चालित नोबेल हस्पिटल प्रालिलाई ९० हजार रुपैयाँ,  सुन्धारास्थित काठमाडौं भ्याली अस्पताललाई ९० हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले जरिवाना गरिसकेको छ।

काठमाडौंको नरदेवीमा सञ्चालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई २०७६ माघ ६ गते २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। काठमाडौंकै नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालित एभरेष्ट हस्पिटल प्रालिलाई पनि ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

काठमाडौंबाहिर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालित चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रालिलाई ९० हजार रुपैयाँ, मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित सञ्जीवनी हस्पिटल एण्ड आईभीएफ सेन्टरलाई पनि ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।  ​

प्रदुषण उत्पादन गरेबापत ठूला उद्योगहरूलाई पनि जरिवाना

अस्पताल मात्र होइन, देशका ठूल्ठूला उद्योग तथा कारखानाहरूले समेत वातावरण प्रदूषित गरेका कारण कारवाहीमा परिसकेका छन्। उद्योगले ध्वनी प्रदुषण गरेको, फोहोरमैला उत्पादन गरेको, फोहोर पानी निष्काशन गरेको, वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि उद्योग तथा कल कारखानाहरूलाई कारवाही गरिएको छ।

धेरैजसो उद्योगलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना गर्नुका साथै सुधार गर्नका लागि चेतावनी समेत दिएको छ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र काठमाडौंस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई २०७४ फागुन १३ गते ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेकाले उक्त आयोजनालाई जरिवाना गर्नुका साथै उद्योगबाट हुने वायु (ध्वनि प्रदूषण) र फोहोर पानीसम्बन्धी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम हुने गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन समेत दिइएको थियो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमै सञ्चालित रहेको विष्णु टेक्सटाइल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजलाई पनि २०७४ पुस २५ गते ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

नुवाकोटको रातमाटेमा सञ्चालित हिरा टेक्सटाइलबाट कपडा रंग्याउँदा निस्किएको रासायनिक पदार्थ त्रिशुली नदी तथा त्यस आसपासमा भूमिगत रूपमा मिसाई वातावरण प्रदुषण गर्ने कार्य गरेकाले २०७३ पुस १ गते ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

उक्त उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरित कार्य गरेकाले उक्त उद्योगलाई किन बन्द नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो।

पोखराको लिपोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित पोखरा नुडल्स प्रालिलाई पनि २०७३ पुस १ गते ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उक्त उद्योगले पनि मापदण्डविपरीत फोहोर पानी निष्काशन गरेका कारण जरिवाना गरिएको थियो।

त्यसबाहेक कतिपय पसल, स्टोर्स तथा उद्योगहरूमा प्लाष्टिक झोला अनुगमन गर्नका लागि विभागबाट खटिएको टोलीले मापदण्डविपरीतका प्लाष्टिकका झोलाहरू फेला पारेपछि झोलाहरू जफत गर्नुका साथै १० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ।

प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार ती पसल, स्टोर्स तथा उद्योगहरूलाई विभागले गरेको सिफारिशका आधारमा मन्त्रालयले जरिवाना गर्ने गरेको छ।

७ वर्षमा ५९ वटा संस्थालाई मात्र कारवाही

मन्त्रालयले विगत ७ वर्षमा कुल ५९ वटा संस्थालाई मात्र वातावरण प्रदूषणको कसुरमा जरिवाना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/०७६ सम्म कुल ३२ वटा उद्योग, कारखाना तथा संघ संस्थालाई जरिवाना गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २७ वटा संस्थालाई कारवाही गरिएको छ ।

ती सबै संस्थालाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ (२) अन्तर्गत मात्र कारवाही गरिएको हो।

उक्त ऐनमा अधिकतम ९० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान थियो । तर २०७६ असोज २४ गते प्रमाणीकरण भएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अन्तर्गत हालसम्म कुनै पनि संस्थालाई कारवाही भएको छैन।

नयाँ ऐनमा जरिवाना बढाइएको छ। कसुर हेरी न्युनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर नयाँ ऐन अनुसार गत वर्षदेखि हालसम्म कुनै पनि उद्योग, कारखाना वा संस्थालाई कारवाही गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना महामारीका कारण खासै अनुगमन नै नभएको वातावरण विभागका प्रवक्ता जोशी पनि स्वीकार गर्छन् । 'करीब ६० वटा स्थानमा हामीले त्यो वर्ष पनि अनुगमन गरेका थियौं, तर मापदण्डविपरित वातावरण प्रदुषण गरेको कुरा अनुगमनका क्रममा नपाइएकाले कारवाही नगरिएको हो,' उनले भने।

विभागले अनुगमनमा कडाई गरेपछि कतिपय पेपर उद्योगले त वातावरण सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा नगर्न सकिने भनेर उद्योग नै बन्द गरिसकेको समेत उनले बताए।

अनुगमन गरेपछि ती उद्योगलाई मापदण्ड अनुसारको बनाउनका लागि पटक–पटक निर्देशन दिएपनि वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्न तथा त्यसलाई नियमित मेन्टेन गर्न धेरै गाह्रो हुने, अत्यधिक लागत लाग्ने भएपछि उनीहरूले उद्योग नै बन्द गरेको जोशी बताउँछन्। डिस्टिलरी कम्पनी, फलाम उद्योग लगायतले भने प्रायः जसो मापदण्ड पालना गरेको उनको कथन छ।

नेपालमा सञ्चालन बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा कारखानाहरूले वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान जडान गरेका छन् भने अन्य कतिपय कारखानाहरूले उक्त प्लान्ट जडान नगरेको उनले बताए।

 'अहिले कोरोना महामारीका कारण त्यसैपनि उद्योग धन्दादेखि कल कारखाना सबै बन्द जस्तै छ, त्यस कारण त्यति अनुगमन पनि गर्न सकिएन,' जोशीले भने, 'अब चालू आर्थिक वर्षमा अनुगमनको कामलाई तीव्र बनाउँछौं।'

देशभरबाट उजुरी आएपछि वातावरण संरक्षण ऐनको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको छ वा छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नका लागि देशभरिमा एउटा मात्र निकाय वातावरण विभाग छ।

विभागमा कुल ५० जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा वातावरणको मापदण्ड अनुगमन गर्ने निरीक्षक भने ११ जना मात्र कार्यरत छन्।

'१६ जना निरीक्षकको दरबन्दी रहे पनि ५ जना निरीक्षकहरू काजमा अन्य निकायमा कार्यरत छन्,' विभागका प्रवक्ता जोशीले भने, 'प्राविधिक निरीक्षण गर्ने कम जनशक्ति भएका कारण पनि सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न भ्याइएको छैन।'

विभागले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ लाख ४ हजार ४०० रुपैयाँ २०७५/०७६ मा ८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अहिले सबै उद्योगलाई आफैं स्व अनुगमन गरेर वातावरण परीक्षणको प्रतिवेदन विभागमा उद्योगले आफैं बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।

उनीहरूले वर्षको २ पटक त्यस्तो अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बनाइएको जोशीले बताए।