२०७९ वैशाखमै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानूनमा भएका छिद्रलाई देखाएर सार्नका लागि सत्ता गठबन्धनमा अनेक दाउपेच चलिरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खोलेका छैनन्, तर गठबन्धनका नेताहरूले खुलेआम भन्न थालेका छन्– चुनाव वैशाखमा होइन, मंसिरपछि । 

वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव सार्न र टार्नका लागि कहिले ‘अर्ली इलेक्सन’ त कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने भनेर अनेक कार्ड फ्याँकिएका छन् । 

वैशाखको चुनाव पर धकेल्नका लागि संविधानको ड्राफ्ट गर्दा भएका त्रूटिदेखि कानूनका छिद्र खोज्ने काम भइरहेको छ । र, संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनको बहस बाहिर ल्याइएको छ ।

राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमार्फत तीनै तहको चुनाव एक वर्षभित्रै गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने/नगर्नेबारे देउवाले मुख खोलेका छैनन् । शायद देउवाले परिस्थितिको जोखाना हेरिरहेका होलान् । समयमा चुनाव नगर्ने कुराको अपजस लिन प्रधानमन्त्री राजी छैनन् । 

कोरोना महामारी या अन्य कुनै कारणले वैशाखमा सम्भव नभए जेठमा या असारको पहिलो सातासम्म पनि चुनाव गरौं भनेर प्रस्ताव गरिएको भए यति विरोध हुने थिएन । तर नियत नै चुनाव सार्ने देखिएपछि जनआक्रोश बढ्दो छ । 

राज्यको पुनर्संरचनामार्फत ‘सिंहदरबारको अधिकार’ गाउँमा सारिएका कारण पाँच वर्षको अवधिमा नागरिकले धेरै सेवा सुविधा पाए । केन्द्रको अधिकार केही हदसम्म तल गयो । तर ‘गाउँका सिंहदरबार’ भ्रष्टाचारको अखडा बनेको र पदाधिकारीहरूले आफूलाई ‘राजा’ठान्ने गरेको जनगुनासो र आक्रोश पनि सँगसँगै बढिरहेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले पहिलो कार्यकालमा गरेको कामको मूल्यांकन र परीक्षण गर्न जनता व्यग्र छन्, त्यसको माध्यम चुनाव मात्र हो । 

संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणले वैशाखको चुनाव पर सार्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँ छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र नै वैशाखमा चुनाव सार्न नहुनेमा जोडदार आवाज उठिरहेको छ । चुनाव टारेर कानून संशोधनको बाटोमा लाग्नु सरकारका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

निर्वाचनसँग देउवाको साइनो

२०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बेला देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । तर, तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसकेको भन्दै २०५९ असोज १९ गते तत्कालीन राजाबाट ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए । त्यो घटनापछि लामो समयसम्म प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप देउवामाथि लाग्यो । त्यो बेला चुनाव गर्न नसक्नुमा देउवाको मात्र दोष थिएन, सरकारको काबुभित्रको कुरा थिएन, त्यो ।

माओवादीको भीषण विद्रोह उत्कर्षतिर पुगेका बेला अर्को कोही बहादुर प्रधानमन्त्री भएको भएपनि चुनाव गर्न सक्ने अवस्था थिएन । देउवालाई अपदस्थ गरेर तत्कालीन राजाले शासन सत्ता हातमा लिने महत्त्वाकांक्षा देखाएकै कारण देशमा गणतन्त्रको माहोल बन्यो ।

लामो समयसम्म चुनाव गराउन नसकेको भनेर आलोच्य देउवाले आफूमाथि लागेको आरोप चार वर्षअघि खण्डन गरिसकेका छन्, चुनाव गराएर । तमाम् अन्योल र आशंकाबीच २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराएर देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा थपेकै हुन् । त्यो बेलाको सत्ता साझेदार माओवादीले चुनावको मुखैमा सरकार छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न गएपछि पनि देउवाले चुनाव गराउने कुरामा खुट्टा टेकिरहे । 

त्यो बेला संकटकाल लगाएर चुनाव सार्न पार्टीभित्रबाटै दबाब परेको थियो । कांग्रेस चुनावमा हार्ने जान्दाजान्दै देउवाले जोखिम उठाएका हुन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसको पराजय भयो, तर कांग्रेसले चुनाव हार्दै गर्दा देशले जित्यो । नयाँ संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमार्फत संविधानको खास कार्यान्वयन शुरू भयो । एक प्रकारले भन्दा चुनावसँगै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भयो । 

चुनावमा पराजय भएको तीन वर्षसम्म कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्यो । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदा कांग्रेस सरकारको सहयोगी जस्तो बनेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस अति नै भद्र प्रतिपक्ष बन्दा सरकार स्वेच्छाचारी बनेर संसद् विघटनको हदमा पुग्यो । घुमिफिरी फेरि चुनाव गराउने जिम्मा देउवाको काँधमा आएको छ ।

तोकिएको मितिमा चुनाव गराए भने उनीमाथि विगतमा लाग्दै आएको आरोपको दोस्रो खण्डन हुनेछ ।

देउवालाई आएको अर्को दुर्लभ अवसर

प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलेको परिपक्व भूमिकाबारे गत वर्षको फागुन २४ गते मैले लेखेको थिएँ– देउवाले यसपटक चालेको सुझबुझपूर्ण कदम ।

देउवको सुझबुझपूर्ण कदमकै कारण संसद्मा त्यति कमजोर उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई प्राप्त भएको हो ।

गठन भएको ६ महिनासम्म सरकारले उत्साहजनक रूपमा काम गर्न सकेको छैन । नियमित नभई विशेष परिस्थितिमा गठन भएको एकप्रकारको कामचलाउ या चुनावी सरकारको हैसियतमा यसको सफलता या असफलताको मापन चुनावबाट मात्र हुनेछ ।

समय र परिस्थितिअनुसार सरकारको सफलता र असफलता परीक्षण गर्ने सूचक फरक हुन्छन् । अरू राम्रो काम गरेर चुनाव समयमा गर्न सकेन भने त्यो सरकारलाई सफल भन्न सकिँदैन ।

यसपटक देउवा सरकारको सफलता या असफलता समयमा चुनाव गराउने विषयले निर्धारण गर्नेछ । फरक सिद्धान्त बोकेका दलको गठजोडमा बनेको सरकारबाट नियमित कामबाहेक अन्य चमत्कार हुने सम्भावना छँदै छैन ।

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धतिर देउवालाई अर्को एउटा दुर्लभ अवसर आएको छ, ट्रयाकबाहिर जान लागेको र एकप्रकारले बाहिर नै रहेको संविधानलाई लिकमा फर्काउने ।

निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने चुनाव कुनै बहानाबाजी गरेर पछि धकेल्दा देउवा आलोचनाको भूमरीमा पर्नेछन् । कांग्रेसभित्रको अर्को पक्ष, डा. शेखर कोइराला समूहले वैशाखको चुनाव सार्ने कुरा मान्य हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ । यो अवस्थामा चुनाव सार्ने अलोकप्रिय निर्णयमा लाहाछाप लगाउनु देउवाका लागि सहज हुने छैन । 

गठबन्धनभित्रका अनुचित दबाब अस्वीकार गरेर तोकिएको मितिमा चुनाव गराए भने देउवाले प्रशंसा बटुल्ने छन् । तत्कालका लागि मात्र होइन संविधानलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको भनेर पछिसम्म पनि देउवाको प्रशंसा हुनेछ ।

पार्टी सभापतिको रूपमा अन्तिम कार्यकाल शुरू गरेका देउवा पक्कै पनि चुनाव नगरेर कलंकको टीका लगाउन तथा अलोकप्रियताको भारी बोल्न तयार हुने छैनन् । वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर देउवाले अड्डी कसे भने अन्य नेताहरूको घुर्कीले अर्थ राख्ने छैन ।

देशको कार्यकारी पदमा रहेका देउवाले फेरि एकपटक सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । देउवाले गठबन्धनमा भनून्, चुनाव सार्ने शर्तमा गठबन्धन कायम राख्न सक्दिनँ । यसो गर्दा वैशाखमा चुनावमा जान अन्य दललाई पनि दबाब पर्नेछ । वैशाखमा पूरै सम्भव भएन भने जेठमा पनि चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ । 

गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि एकजना परिपक्व नेताको हैसियतले उनले सोचून्– वैशाखको चुनाव सार्दा देश अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिने छ । समयमा चुनाव नगरेबापत यसको सबभन्दा ठूलो क्षति नेपाली कांग्रेसलाई पर्नेछ, जो १४ औं महाधिवेशनमार्फत ऊर्जा थपेर चुनावमा जान तम्तयार भएर बसेको छ । चुनाव सार्न दबाब दिएर फेरि अक्षमताको बिल्ला भिराउने प्रयाससँग देउवा सतर्क बनून् ।