मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको शुक्रवार ४ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका नेता स्व. बलदेव शर्मा पोखरेलले सभाध्यक्षको भूमिका निभाएका थिए । 

संघीयताको पहिलो जग प्रदेशसभा स्थापनापछि बनेका सरकारले चार वर्षमा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने काम गर्न सकेको देखिएन । सत्ता स्वार्थ, अन्यौल र संघमा जस्तै सत्ता फेरबदलको भूमरीमा प्रदेश सभा परिरह्यो । यो अवधिमा प्रदेश सभाले पेचिलो बनेको प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगायो । सत्ता फेरबदल, संसद् अवरोध र दल परित्यागका खेल भए  । 

२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । 

राजधानी टुंगो लगाउँदा नेकपा विभाजन भइसकेको थिएन । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लिए । पोखरेल अहिले एमाले महासचिव पनि हुन् । 

चार वर्षमा प्रदेश सभाका १८८ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी बताउँछन् । 

२०७४ माघ २१ गतेदेखि २०७८ मंसिर १ सम्म प्रदेशमा ९ वटा अधिवेशन भए । पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३ वटा बैठक बसे ।

त्यसैगरी चौथोमा ३२, पाँचौंमा १०, छैटौंमा ३१, सातौंमा ५, आठौंमा १४, विशेष अधिवेशनमा १ र नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बसे । 

त्यस्तै प्रदेश सभाले ६७ वटा विधेयक सभाबाट पारित गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म ७४ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये सभामा पेश हुन बाँकी १, सचिवालयबाट फिर्ता १ र सभाबाट फिर्ता भएका ३ वटा विधेयक छन् ।

२ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा ढलेपछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसयता संसद् चल्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले संसद् खुलाउन चासो नदिएको नेताहरू बताउँछन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सूर्य चिन्ह्रबाट निर्वाचित पश्चिम नवलपरासीका अजय शाही र दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला वलीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने अडानसहित ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ । शाही र ओली अहिले गठबन्धन सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । 

६ महिनादेखि चल्न नसकेको संसदलाई चलाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्, जसले गर्दा सभामुख घर्तीलाई हाइसञ्चो जस्तै भएको छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले वली र शाहीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने दाबी गरे ।

उनले एमालेप्रति सभामुख र सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए । शाहीले आफू स्वतन्त्र र वलीले नेकपाबाट निर्वाचित भएपछि माओवादी रोजेको भन्दै  बताउँदै आएका छन् । 

मिनी संसद् मानिने प्रदेश सभाका विषयगत समिति निस्क्रिय छन् । समितिका सभापति नै मन्त्री बनेका छन् ।

विषयगत समितिहरूमा छलफल नहुँदा कानून निर्माण र सरकारका कामको अनुगमन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । 

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा एमालेको अवरोधका कारण प्रदेश सभाका काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।

शर्माले केही दिनमा सहमतिमा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान हुने बताए ।

कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भद्र सहमति गरेको भन्दै फेरि सत्ताको खेल शुरू भएको छ । 

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल अगाडि बढाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेत फकरुद्धिन खानले फागुन दोस्रो सातापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले तत्काल लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको दाबी गरे ।

८७ प्रदेश सभा सदस्यमा अहिले एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादीका ४, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८१ जना सदस्य छन् ।