प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको छोरी सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाका २ हजार २ सय ६५ जना छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन वर्षमा २२ सय बढी छोरी कार्यक्रममा समेटिएका हुन् । यो विवरणले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले सुुरु गरेको छोरी सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

१ साउन २०७६ पछि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको हो । जसमा बितेको तीन वर्षमा २ हजार २ सय ६५ जना छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक छ ।

जुम्लाका आठै स्थानीय तहले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार छोरी सुरक्षा कार्यक्रममा कनकासुन्दरीका २ सय ३५ जना, हिमाका २ सय २ जना र तातोपानीका ३ सय १८ जना छोरीको खाता खोलिएको छ ।

त्यस्तै, गुठीचौरका २ सय २२ जना, तिलाका ३ सय ३५ जना, चन्दननाथका २ सय ९३ जना, सिंजाका ४ सय १५ जना र पातारासी गाउँपालिकाका २ सय ४५ जना गरी २ हजार २ सय ६५ जना छोरी सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएको प्रमुख चौलागार्इंको भनाइ छ ।

‘२०७६ साल साउन १ गतेपछि छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र आवश्यक कागजात पूरा गरी बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ चौलागाईले भने, ‘छोरीलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँच वृद्ध गर्न, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न, बालविवाह अन्त्य गर्न, छोरी सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ ।’ उनका अनुसार एक दम्पतीको दुई जना छोरीले मात्र यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने प्रावधान छ ।

चन्दननाथमा अपेक्षित रूपमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रममा लक्षित वर्ग नसमेटिएको उनको भनाइ छ । खाता खोल्दा सुरुमा १ हजार र मासिक ५ सयका दरले २० वर्षसम्म छोरीको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि १ लाख २० हजार रकम जम्मा हुने छ । कार्यक्रममा समेटिए पनि २० वर्ष नपुग्दै छोरीको विवाह गरेमा भने सेवा सुविधा पाउने छैनन् ।

पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनु, झन्झटिलो प्रक्रिया तथा र पालिकाका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले अधिकांश स्थानीय छोरी सुरक्षा कार्यक्रमबाट छुटेको स्थानीयको गुनासो छ ।

तीन वर्षसम्म २२ सय ६५ छोरी मात्रै कार्यक्रममा समेटिनु लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी नभएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । प्रचारप्रसारलाई जोड दिएर जन्मिएका सबै छोरीलाई कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिए । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि जुम्लाका २२ सय ६५ छोरीले २० वर्षपछि १ लाख २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ पाउनेछन् । राजधानी दैनिकमा मानबहादुर कुँवरले खबर लेखेका छन् ।