बहुक्षेत्रीय    प्राविधिक    तथा    आर्थिक    सहयोगका  लागि  बङ्गालको  खाडीको  प्रयास  (बिम्स्टेक)को  ऊर्जामन्त्रीस्तरीय  बैठकमा  विद्युत्  सञ्जाल  विस्तारका  लागि  प्राविधिक  तथा  नीतिगत  समन्वय क्षमता विस्तारबारे छलफल हुने भएको छ ।

बुधबार र बिहीबार हुने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल रूपमा नेपालले आयोजना गर्नेछ ।

बिम्स्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य छन् ।

यस पटकका लागि बिम्स्टेक क्षेत्रमा  विद्युत्  प्रसारण  लाइन  सञ्जालको  एकीकृत  योजना  निर्माण,  विद्युत्को  व्यापार  सहजीकरण  र  भारतको बैङ्ग्लोरमा स्थापना गर्ने भनिएको बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको विषय मुख्य एजेन्डा रहेका छन् । बैठकको  पहिलो  दिन  सदस्य  राष्ट्रका  ऊर्जा  मन्त्रालयका  सचिवबीच  र  दोस्रो  दिन  मन्त्रीस्तरमा  छलफल  हुनेछ  ।

बिम्स्टेकका  ऊर्जा  गतिविधिलाई  केन्द्रित गर्नेगरी भारतको बैङ्ग्लोरमा बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने विषयमा पनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद  भेटवालका  अनुसार  पछिल्लो  समय  यो  क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापार पेचिलो बन्दै गएकाले यो विषयले प्राथमिकता  पाएको  हो  ।

 “बिम्स्टेक  क्षेत्रमा  विद्युत्  व्यापारका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधार विस्तार  र  उपयुक्त  कानुनी  व्यवस्था  गर्ने  विषयले  बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछ,” उनले भने ।

बैठकले  बिम्स्टेक  विद्युत्  प्रसारण  प्रणालीको  गुरुयोजना  बनाउने  र  सदस्य  राष्ट्रबीच  विद्युत्  व्यापारका  लागि  कानुनी  तथा  नीतिगत  एकरूपता  कायम गर्ने विषयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बिम्स्टेकको  ऊर्जामन्त्रीस्तरीय  बैठकमा  सबै  सदस्य राष्ट्रका ऊर्जाको आवश्यकता तथा उत्पादनको अवस्था के कस्तो छ र भविष्यमा आवश्यकताको परिमाण कति हो भन्ने आकलन गरी सोअनुरूप नीति तय हुनेछन् ।

ऊर्जा आवश्यकताको आकलन गरेपछि आवश्यकताअनुसार एक देशको बिजुली अर्को देशमा तथा तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने प्राविधिक सञ्जालको पनि विश्लेषण बैठकमा हुने बताइएको छ ।

आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने र निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले नेपालका लागि पनि यो एजेन्डा संवेदनशील रहन्छ । भारतले हालसम्म ३६४ मेगावाट मात्र खरिदका लागि  इन्डियन  इनर्जी  एक्सचेन्जमा  सूचीकृत  हुने  अनुमति दिएको छ ।

नेपालले बङ्गलादेशसम्म आफ्नो बिजुली  पुर्‍याउन  भारतको  प्रसारण  लाइन  प्रयोग  गर्नुपर्ने  भएकाले  यसमा  पनि  भारतको  सकारात्मक  भूमिका  अपेक्षा  गरेको  छ  ।

यद्यपि  दुवै  देशका  प्रधानमन्त्रीले  सहमति  गरेको  संयुक्त  दृष्टिकोणमा  विद्युत्  आदानप्रदानका  लागि  बङ्गलादेश,  भुटान,  भारत र नेपाल (बीबीआईएन) सञ्जाल उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रसारण लाइनको क्षमतामा रहेको भिन्नताका कारण प्रसारण लाइन सञ्जालको अन्तरआबद्धता सिर्जना गर्न बृहत् प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै बिम्स्टेक प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको अवधारणा ल्याइएको हो । सो गुरुयोजनाको काममा एसियाली विकास विकास बैङ्कको पनि चासो रहँदै आएको छ ।

भारत  र  पाकिस्तानबीच  सम्बन्ध  चिसिएका  कारण पछिल्ला वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)ले सक्रियता देखाउन सकेको छैन । सार्कको ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानमा छ ।

चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर  देउवाको  भारत  भ्रमणका  क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच विद्युत्को क्षेत्रीय बजारीकरण  प्रवद्र्धन  गर्न  बिम्स्टेक  प्रसारण  लाइन  सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले खबर लेखेका छन् ।