न्यायपरिषद्ले फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई धमाधम छानबिनको दायरमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सवारी ज्यान मुद्दा, अपहरण, जर्बजस्ती करणी मुद्दाको फैसला विवादित बनेपछि न्यायपरिषद्ले हालसम्म तीन जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि काजमा झिकाएको छ ।

१३ चैत २०७८ मा जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडितलाई जेल सजाय गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई न्यायपरिषद्ले काजमा झिकाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीले गरेको फैसला विवादमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनका लागि काठमाडौं झिकाएका हुन् । न्यायाधीश जोशीलाई जर्बजस्ती करणी मुद्दामा न्यायिक विचलनमा परेर फैसला गरेको र कार्यक्षमताको अभावको कारण देखाउँदै काजमा झिकाइएको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । उनको स्थानमा अर्को न्यायाधीश पठाउने तयारीमा रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ ।

न्यायाधीश जोशीले बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षलाई निष्क्रिय रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार बनाएर पीडितलाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका थिए । सो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदनमा जाने तयारीमा रहेको छ । न्यायाधीश जोशीको इजलासले पीडित पक्ष भनेकालाई बयान फेरेको आधारमा जेल सजाय सुनाएको थियो भने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीश जोशीले सहमतिमा यौनसम्बन्ध भएको भनी पीडितले बयान दिएको आधार लिएर फैसला सुनाएका थिए । पीडकले सफाइ पाउनुका साथै नभएको कानुनको आधारमा पीडितले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नपाई सजाय गरिएको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए ।

न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी : मदिरा सेवन गरेर हत्या गर्नेलाई ६ महिना कैद सजाय
मदिरा सेवन गरेर चलाएको सवारी चालकको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको घटनाको आरोपीलाई ६ महिना मात्रै कैद सजाय गर्ने जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी न्यायपरिषद्को छानबिनमा छन् । विवादास्पद फैसला गरेलगत्तै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा तानिएका हुन् ।

मादकपदार्थ सेवन गरी पृथ्वी मल्लले हाँकेको कारको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बूढानीलकण्ठमा गोर्खा जिल्लाको लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितलाई १ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मल्लमाथि १० वर्ष कैद र जरिमानाको मागदाबी गरेको थियो ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले गरेको फैसलाले पीडितलाई ठूलो अन्याय भएको देखिएकाले छानबिनका लागि तानिएको हो । मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएर जानाजान एउटा व्यक्तिको हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि थोरै सजाय दिएर उन्मुक्ति दिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश अधिकारीलाई काजमा तानेर छानबिन सुरु गरेको छ ।

न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला : अपहरणकारी उम्काउने फैसला गर्दा विवादमा
न्यायपरिषद्का अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुर्गाबहादुर नाम गरेका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको अर्को मुद्दामा न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणले सोले कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी निर्दोष भएको निक्र्यौल गर्ने आधार नभएको भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट बुढाथोकी कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको र पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू ।’

न्यायाधीश निरौलाले ५ असोज २०७८ बुढाथोकीलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिए । निर्दोष ठहर गर्दा दुई आधार लिएको देखिन्छ । एक, दुर्गाबहादुर नेपालको कुन स्थानमा बस्ने हो भन्ने प्रमाण पेस नभएको । अर्को, थुनामा रहेका दुर्गाबहादुर नेपालको नागरिक हो भन्ने प्रमाण पेस नभएको भन्ने आधार लिएको छ ।

के थियो मुद्दा
अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले १ पुस २०६५ मा बालाजुस्थित भ्यालीकोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी महाराजगन्जस्थित एउटा घरमा राखेको थियो । मारुती गाडीमा हालेर चार÷पाँच जनाको समूहले मुखमा पट्टी बाँधेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती असुलेको थियो ।

फिरौती बुझाएर छुटेपछि मात्रै प्रहरी उनलाई राखिएको महाराजगन्जस्थित घरमा पुगेको थियो । बाबुराजालाई बन्धक बनाउँदा बुढाथोकी घर कुरुवा बसेका थिए । फिरौती रकम बुझेपछि प्रहरी आइपुग्नुअघि नै उनी भागेका थिए । घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको अपराध महाशाखाले २०६६ पुस अन्तिमतिर अपहरणमा संलग्न टन्डन समूहका प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ र विकास कार्कीसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेसँगै उनीहरूविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकमा मुद्दा चलायो । मुद्दा चलाएका मध्ये बुढाथोकीको नाम नखुलेपछि सुरुमा उनको नाम उल्लेख भएन । पछि बयानमा उनको नाम खुलेको थियो । अदालतको आदेशमा पाँच जना दोषी ठहर भएर जेल गए भने बुढाथोकी भारतमा आफ्नो पहिचान नै बदलेर बसे । पछि प्रहरीले भारतबाट दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझायो ।

तर, उनले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभई प्रकाश क्षत्री भएको बताए । उनले आफ्नो बाबु शिवा र आमा तारा क्षत्री भएको जिकिर गरे । बयानमा पनि उनले आफ्नो वास्तविक नाम भनेनन् । सोही आधारलाई देखाउँदै न्यायाधीश निरौलाले बुढाथोकीलाई सफाइ दिए । निरौलाले आधार र प्रमाण भेटिँदासमेत सफाइ दिएपछि न्यायपरिषद्लाई उनलाई छानबिनका लागि तानेको हो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।