३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अघि मुलुकका दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ आइजीपी पाउँदै छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका १०औं आईजीपी शैलेन्द्र खनाल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै ११औं आइजीपीका रूपमा पुष्पराम केसीले हाल जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर उनीसमेत १९ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशबाट घर जाँदै छन् ।

निर्वाचनमा दुवै प्रहरी संगठनमा नयाँ आईजीपी

सशस्त्र प्रहरीमा आइतबार मात्रै एआईजीका लागि बढुवा सिफारिसमा परेका राजु अर्याललाई नयाँ आईजीपी बन्न बाटो खुलेको छ । अबको १३ दिनपछि अर्याल सशस्त्र प्रहरीको १२औं आईजीपी बन्नेछन् ।

अर्याल सशस्त्रमा कार्यरत डीआईजीमध्ये वरिष्ठ हुन् । एआईजी बढुवाका लागि डीआईजीहरू नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम र वंशीधर दाहालले आवश्यक कागजात बुझाएर दाबी पेस गरे पनि सरकारले वरिष्ठताक्रममा अघि रहेका अर्यालको नाम एआईजीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा परेका अर्याल नै अबको चुनावी नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बन्ने पक्का भएको हो ।

नेपाल प्रहरीमा पनि १८ वैशाखबाटै हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा पनि नयाँ आईजीपीको इन्ट्री हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीमा एकै ब्याचका चार एआईजीहरू आईजीपीको दौडमा छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेल अन्य तीन जना एआईजीभन्दा डेढ वर्षअघि नै अर्थात् २०७७ मंसिरमा एआईजी बढुवामा परेका हुन् । अरू दाबेदारभन्दा पहिल्यै एआईजी भएकाले उनको सम्भावना बलियो छ ।

पोखरेल पछि गत असारमा एआईजी बढुवामा परेका सहकुल थापालाई पनि भावी आईजीपीका रूपमा हेरिएको छ । उनी प्रहरीको नेतृत्व लिन शक्ति केन्द्रसँग लबिङमा छन् ।

यसैगरी, पोखरेल र थापा एआईजी हुँदाहुँदै दरबन्दी नै थपेर सरकारले अन्य तीन जनालाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि नेपाल प्रहरीमा आईजीपीमा विकल्प खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा पनि छ ।

सरकारले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई केही समयअघि मात्रै एआईजीमा नयाँ दरबन्दी थप्दै बढुवा गरेको थियो । पन्त भने हालका आईजीपी थापासँगै अवकाशमा जानेछन् । उनी प्रहरी संगठनबाट बिदा हुँदा नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वका लागि पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक प्रतिस्पर्धामा रहनेछन् । यी चारै जना २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

प्रहरी संगठनभित्र सिंहलाई व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीका रूपमा मानिन्छ । प्रहरी नियमावलीमा एआईजीहरूमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । नयाँ बन्ने आईजीपीले नै आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेछन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाईसमेत ख्याल गरेर नयाँ आईजीपी बनाउनेछ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।