क्यान महानिर्देशक मुद्दाको पेशीमा अस्वाभाविक चलखेल– अरूलाई पाखा लगाउँदै विशेष अग्राधिकार

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा अदालती चलखेलमा परेको छ ।

अदालतमा सेटिङ मिलाएकै कारण क्षेत्रीको मुद्दा समावेश गर्न २०७२ देखि २०७८ सम्मको मुद्दामा जम्मा ९ वटालाई मात्रै अग्राधिकारमा राखेर पेशी तोकिएको छ । 

जबकि प्राधिकरणकै पूर्व कर्मचारी नारायण गिरीको २०७५ मै पेन्सन मुद्दा अग्राधिकारमा हुँदासमेत अहिलेसम्म पेशीमा चढेको छैन ।

प्राधिकरणका कुनै पनि महानिर्देशकले पदको लोभ गरेर बसेका थिएनन् । यहाँसम्म कि उक्त मुद्दाको पेशी कहिले वैशाख १६ त कहिले १३ गरी पटक–पटक फेरबदल भएको पाइएको छ ।

क्षेत्रीले भने पदकै लोभ गरेका कारण उमेर हद सकिएपछि पनि मुद्दा मामिलामा लागेको र अहिले अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएर मुद्दा छिटो अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

क्षेत्रीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतको नजिरविपरीत रहेको पाइएको छ । यसअघि प्रहरीका एसपी दीपक खरेलको यस्तो उमेर हदको मुद्दालाई खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खरेलको मुद्दा खारेज गरेको नजिर छ । उक्त मुद्दा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने व्यक्ति थप ५ वर्ष सरकारी पदमा बसेपछि खारेजीमा परेको थियो ।  

राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा यही नजिरविपरीत हुँदाहुँदै पनि अदालतमा चलखेल गरेर अग्राधिकारमा राखिएको पाइएको हो ।

अदालतले २०७२ देखि २०७८ सम्मको जम्मा ९ वटा मुद्दालाई अग्राधिकार राखेर क्षेत्रीको मुद्दा अगाडि ल्याएको छ ।

क्षेत्रीको भन्दा पछि अरू अग्राधिकारको मुद्दालाई पेशीमा नराख्नुले पनि चलखेल भइरहेको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।  

क्षेत्रीलाई सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा ४ वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । महानिर्देशक भएको साढे ३ महिनामा नै क्षेत्रीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ पुसमा अवकाश पाएका थिए । 

क्षेत्रीले भने आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको र पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए । 

अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबाट उनलाई नहटाउन भने पनि प्राधिकरण कर्मचारीले भने अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै काम गर्न दिने नत्र नदिने भन्दै क्षेत्रीलाई हाजिर गर्न दिएनन् ।

त्यहीबीचमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर अन्तरिम आदेशको समय सकिएको भन्दै १७ माघमा प्राधिकरणकै कर्मचारी ई. प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनायो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि काम गर्न नदिएको, आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेर अदालतको मानहानि गरेको, सरकारी नियुक्तिमा ५८ वर्ष उमेर हद नलाग्ने भन्नेसहितका मुद्दा र पुरक निवदेन क्षेत्रीले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । 

अदालतले भने उनको मुद्दा र पुरक निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको हेर्ने भएको छ । उनको यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर १३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ । 

क्षेत्रीका कानून व्यवसायी छवि निरौलाका अनुसार अग्राधिकार पाएको मुद्दा भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

उनले अग्राधिकारको मुद्दाको पेशी तोक्ने काम अदालतको भएको र जतिसक्यो त्यति छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । 

क्षेत्रीको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले अदालतबाटै आदेश भएर पेशी तोकिएको निरौलाको भनाइ छ । यो मुद्दा अदालतले नै छिटो टुंगाउन चाहेकाले अग्राधिकारमा परेको उनले बताए ।

क्षेत्रीले भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले अहिले चुपचाप बसेको बताए ।

क्षेत्रीले भने, ‘जे हुन्छ अदालतबाटै होस्, मैले मुद्दा जिते पनि हारे पनि चाँडो टुंगो लागे हुन्थ्यो ।’ 

मुद्दा कुन अवस्थामा छ, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो वकिलले हेरिरहेकाले आफूले त्यो विषयमा चासो नराखेको तर्क पनि क्षेत्रीले गरे ।

सामान्य त्रुटि मात्र भएको हो– सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आज (आइतवार) मात्रै यही मुद्दाका सम्बन्धमा राजकुमार क्षेत्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्तासँग छलफल भएको बताए । 

अधिवक्ता छवि निरौलालासँग मुद्दा पेशीमा चढेको र हटाएको विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट भएपछि मिति परिवर्तन भएको पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘यो मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एउटा पनि अवहेलनाको मुद्दा रहेछ । त्यसलाई सँगै राख्ने आदेश वैशाख ६ गते भएको थियो । सोही आदेशअनुसार अवहेलनाको त्यो मुद्दा राख्नुपर्ने भयो ।’

पौडेल क्षेत्रीको मुद्दाको पेशीको मिति शफ्टवेयमा १३ गतेको ठाउँमा भुलवश १६ गते हुँदा त्यसलाई सच्याइएको जिकिर गर्छन् । लगाउमा राख्ने प्रयोजनका लागि मिति राख्दा गल्ती हुन पुगेको उनले बताए ।

पौडेलले भने, ‘१३ गतेका लागि पेशीमा चढ्नुपर्ने मुद्दा भूलवश १६ गतेको पेशीमा चढेका कारण मिति संशोधन भएको मात्रै हो । यो मानवीय त्रुटि मात्र हो ।’

पेशीमा चढेको कुनै पनि मुद्दामा केही काम गर्नुछ र लगाउका अरू मुद्दा पनि समावेश गर्नु वा केही छूट भएको विषय थप गर्नुछ भने २१ दिनभित्रै महाशाखा प्रमुखकै अनुमतिले परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीले गरेको पौडेलले बताए । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ को अनुसार अग्राधिकारको मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ । 

‘राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकाले पेशी छोटोचाहिँ भएको हो,’ उनले भने ।