स्थानीय  निर्वाचन  २०७९  मा  महिलाको  प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म प्रविष्ट सूचीबमोजिम कुल उम्मेदवारको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन   आयोगका   प्रवक्ता   शालिग्राम   शर्मा पौडेलले उम्मेदवार महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिका  लागि  आयोगले  दलहरूलाई  पटक  पटक  आग्रह  गरे  पनि  व्यवहारमा  त्यसो  हुन  नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

२०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीबमोजिम ५७ हजार ८४३ उम्मेदवार महिला थिए । तीबाट करिब ४१ प्रतिशत उम्मेदवार महिला निर्वाचित भएका थिए तर यस वर्ष उम्मेदवारी नै निकै कम परेको छ ।

आयोगका अनुसार मङ्गलबार बेलुकीसम्म एक लाख ४९ हजार ४९० जना उम्मेदवारको नाम आयोगमा प्रविष्ट भएकोमा ५६ हजार ४७७ महिला छन्  ।  

कानुनले  प्रत्येक  वडामा  अनिवार्य  गरेका  एक/एक  जना  महिला  सदस्य  र  दलित  महिला  सदस्यमा ४९ हजार १५४ उम्मेदवारी परेको छ ।

उक्त व्यवस्थाबमोजिम देशभरिका छ हजार ७४३ वडामा १३ हजार ४८६ महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनेछन् । ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षका लागि  छ  हजार  ८४३  को  उम्मेदवारी  परेको  छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४५८ जना महिला उम्मेदवार छन् ।

पालिका प्रमुखका लागि छ हजार ३८५ उम्मेदवार पुरुष छन् । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा भने एक हजार २१० जना उम्मेदवार पुरुष  छन्  भने  तीन  हजार  ३१३  जना  महिलाले  उम्मेदवारी दिएका छन् ।  

प्रवक्ता पौडेलले भने, “कर्णालीका केही जिल्लाका तथ्याङ्क प्रविष्ट भएको छैन, यद्यपि धेरै बढी भएमा कुल एक लाख ६० हजार उम्मेदवार हुने अनुमान गरेका छौँ ।”

यसअघिको निर्वाचनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा करिब ९७ प्रतिशत महिला निर्वाचित  भएका  थिए  तर  वैशाख  ३०  गते  हुने  मतदानमा भने त्यस्तो अवस्था नरहने प्रवक्ता पौडेलले आकलन गरे ।

दलहरूबीच तालमेल हुँदा एउटै दलले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा उम्मेदवारी दिएन ।

गठबन्धन हुँदा दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा एक दलले प्रमुख र अर्कोले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने गरी सहमति हुन पुग्यो ।

“प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण सबै दलले दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्,” प्रवक्ता पौडेलले प्रस्ट्याए । गोरखापत्र दैनिकमा इश्वरचन्द्र झाले खबर लेखेका छन् ।