माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय तहमा प्रमुख पदमध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सो रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । उनले ४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।
राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् । अधिवक्ता अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले गत १६ चैतमा राजनीतिक दललाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संविधानविपरीत प्रावधान राखेको थियो ।
अधिवक्ता अन्सारीले संविधानविपरीत आयोगले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको मनोनयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाई महिलाहरूको नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमाथि आघात भएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दलले उम्मेदवार खडा गर्दा एक जना पुरुष र एक जना महिला उठाउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । यही प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन गरेका दलहरूले दुवै पदमा पुरुषलाई उठाउँदा महिला उपस्थिति कम छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयका कारण सत्तामा गठबन्धनले देशभर स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारलाई उठाएका छन् ।
अधिवक्ता अन्सारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयनअघि नै दर्ता भएको रिटमा ११ वैशाखमा मात्रै सुुनुवाइ भयो । अन्सारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ११ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख १२ गते दिनको ११ बजे विपक्षी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भनेको थियो ।
तर, आयोगका प्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् । १३ वैशाखमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको सो रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । देशभर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी परेपछि १४ वैशाखमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...