सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेगरी गरेको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र मुलुकको अहितमा रहेकाले सो निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग प्रशासकले गरेका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण सेवाग्राही झनै मर्कामा पर्न सक्ने विश्लेषण प्रशासकको छ ।

जसका कारण संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनामा समेत गम्भीर चोट पुग्न सक्ने देखिएको छ । यो शासन प्रणालीको मर्म भनेकै जनताको घरआँगनमा छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्नु हो । प्रशासनविद्ले द्ुई दिन बिदा गर्दा सेवा प्रवाह अत्यन्तै कमजोर भएर जाने र त्यसको असर संघीय शासन प्रणालीमा पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी १ जेठदेखि दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै विरोध भएको होराष्ट्रसेवकहरूलाई कामचोर भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अझै सहज हुनेगरी सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारी सेवा झनै कमजोर र निष्प्रभावी भएर जान सक्ने भय देखिएको छ । प्रशासकहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत नाजुक भइरहेको अवस्थामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले आर्थिक अवस्था झनै संकटग्रस्त भएर जाने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, त्यसले सरकारी कामकारबाहीमा शिथिलता आएको र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावहीन भएपछि सरकारले छोटो समयमा नै सो निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएको थियो । अहिले पनि सरकारले बिनाअध्ययन हचुवाकै आधारमा दुईदिन बिदा दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले बिना अध्ययन र विश्लेषण दुई दिन बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयले परिणाम उल्टो आउन सक्ने बताए । कोइरालाले हचुवामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले परिणाम दिन नसक्ने र यो निर्णय प्रत्युत्पादक हुन सक्ने दाबी गरे । ‘अहिलेका कर्मचारीको कार्यशैली नसच्याउने हो भने यसले उल्टो परिणाम ल्याउने निश्चित छ,’ कोइरालाले राजधानीसँग भने ।

शासनका जानकारहरूका अनुसार अहिले पनि धेरै कर्मचारी हाजिर गरेर टाप हुने (हाटा) प्रवृृत्तिका छन् । यस्तो प्रवृत्ति भएको ठाउँमा उनीहरूलाई झनै दुई दिन बिदा दिँदा कार्यसम्पादन अझै कमजोर भएर जाने विश्लेषण प्रशासकको छ । सधैं विभिन्न बहाना बनाउने र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अनिच्छृुक देखिने कर्मचारी दुई दिन बिदा हुँदा घुम्न निस्कन सक्छन् । फर्कंदा अर्को एक दिन काममा हयाम्पर हुन सक्ने प्रशासककै भनाइ छ । जसका कारण अब सरकारी कर्मचारीबाट हप्तामा चार दिन मात्रै काम हुन सक्ने तर्क उनीहरूको छ । राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले  खबर लेखेका छन् ।