छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।

काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा १० की छात्रा समृद्धि राईले पसलमा पाइने सेनेटरी प्याडभन्दा नराम्रो भएको टिप्पणी गर्दै भनिन्, “आकार पनि सानो छ । रगतै सोस्दैन ।” आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छात्राका लागि सेनिटरी प्याड वितरण गर्न एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालू आवमा एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण

सरकारले २०७६ सालमा सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिसमेत लागू गरेको थियो । त्यसले सेनेटरी प्याड वितरणको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गर्नुका साथै प्याडको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ तर प्रयोग गर्दा रगत नै नसोस्ने वितरण गरिएको पाइएको छ

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । त्यसपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यही वैशाख १२ गते देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र लेखी गुणस्तरबारे अनुगमन गरी कारबाही गरी जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरूले सेनेटरी प्याड कार्यविधिमा तोकिएको स्पेसिफिकेसन उपयुक्त नभएको, टेन्डरमा सेटिङ हुने गरेको, खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको, त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय स्पष्ट नभएको लगायतका धारणा व्यक्त गरेको पाइएको छ । महिला शिक्षक उन्नति ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्– गुणस्तर त पटक्कै छैन, बरु जोखिम चाहिँ छ ।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित हरिजिलभूमि माविका महिला शिक्षक खगिसरा शाहीले पालिकाले उपलब्ध गराएको सेनेटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको र आकार पनि सानो भएको गुनासो गर्दै भनिन्, “ती प्याड प्रयोग गर्दा कतिपय छात्रालाई एलर्जी भयो । त्यस्ता छात्रालाई अरू संस्थाबाट प्याड व्यवस्थापन गरिदिएका थियौँ ।”

सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा पालिकाका शाखाबीच खासै समन्वय हुने गरेको छैन । पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले शिक्षा शाखालाई पत्तै नदिई प्याड गरिदिन गर्ने गरेका छन् । यस्तो समन्वय नभएका कारण अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गत वर्ष अन्तिममा आएर प्याड खरिद गर्न पाएन । पुनः टेन्डर गरियो र २४ लाख रुपियाँ बराबरको प्याड सात लाख रुपियाँमा उपलब्ध गराउन टेन्डर हालिएको छ । 

“कम मूल्य कबोल गर्नेसँग सामग्री खरिद गर्नुपर्ने नियमले समस्या सिर्जना भएको छ । हेर्दा मापदण्डअनुसारको गुणस्तर भएको देखिन्छ तर छात्राले प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ” अर्घाखाँची नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत मञ्जु आचार्यले थपिन्, “सेनेटरी प्याडको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा खरिद गरेर सिधै विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था हुनसके मात्र गुणस्तरका साथै एकरूपता हुने थियो ।”

किनेर बोरामा थन्क्याइन्छ

आवश्यकभन्दा बढी सङ्ख्यामा र गुणस्तरहीन प्याड खरिद गरी विद्यालयमा पठाइँदा हजारौँ प्याड बोरामा थन्क्याइएको छ । नेपालगञ्जको फुलटेक्रा माविका शिक्षकसमेत रहेका नेपाल शिक्षक सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले विद्यालयमा गुणस्तरहीन प्याड वितरण गरिएकाले गत वर्षकै नसकिएको र यस वर्ष पनि पालिकाले दुई बोरा पठाएको बताउँदै भने, “स्कुलमा रहेका बेला आपत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध गराइएको प्याड छात्राले प्रयोग गर्छन् तर घर पुगेपछि आफैँले खरिद गरेका प्रयोग गर्छन् ।”

छात्राको स्वास्थ्य समस्याप्रति गम्भीर हुने पालिका पनि प्रशस्त छन् । उनीहरूले मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदन माविका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले विद्यालयलाई नै खरिदको जिम्मा दिएमा गुणस्तरीय प्याड व्यवस्थापन सम्भव हुने तर्क गरे। 

धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख अनिता खनालले कार्यविधिले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि बढी गुणस्तरको सेनेटरी प्याड खरिद गर्ने गरिएकोले त्यसको प्रयोगले छात्राबाट कुनै गुनासो नआएको दाबी गर्दै विद्यालयलाई नै खरिद गर्न दिनु त्यति उपयुक्त नहुने तर्क गरिन् । काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिकालगायतले टेन्डर प्रक्रियामा समस्या आएकाले हालसम्म सेनेटरी प्याड खरिद गरेका छैनन् ।कोभिड–१९ र त्यसपछिको लहरले विद्यालय नखुल्दा सेनेटरी प्याड प्रयोग हुन नसकेको अवस्था पनि हो । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले गत वर्ष ३६ लाख रुपियाँ बराबरको प्याड खरिद गरेको थियो र करिब १३० बोरा प्याड अझै बाँकी छ । त्यसैले यस वर्षका लागि विनियोजित ३२ लाख रुपियाँ प्याड खरिद नगर्ने निर्णयमा गाउँपालिका पुगेको छ । 

गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख विष्णुप्रसाद ढकालले प्याड खरिद गर्दा शिक्षा शाखासँग समन्वय नहुने गरेको र पहिले खरिद भएको प्याड अझै करिब पाँच वर्षलाई पुग्ने बताउँदै भने, “गुणस्तर कमजोर भएकोले छात्राले प्रयोग गर्न मन नपराएको गुनासो आएको छ ।”

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञहरूले तयार गरेकोले हालको मापदण्डमा समस्या नरहेको बताए । “मापदण्डभित्र रहेर प्याड खरिद गरिएमा गुणस्तरमा समस्या हुँदैन” उनले भने, “अनुगमन गरी गुणस्तरहीन प्याड खरिद गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौँ । अब अनुगमन भई यो समस्या नरहला भन्ने विश्वास गरेका छौँ ।”

बर्दियाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख रेविका अमात्यले गुणस्तर परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकायले नै प्याडको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसरी परीक्षण गरिएका प्याड मात्र प्रयोग भए नभएको आफूहरूले अनुगमन गर्न सक्ने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।