उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अधिकतम १० करोड अमेरिकी डलरसम्म वैदेशिक ऋण ल्याउन सहमति दिएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसीले अर्थको स्वीकृतिसँगै ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकलाई बाटो खुलेको बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिअनुरूप दुई किस्तामा उक्त ऋण लिने तयारी छ । अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ऋण ल्याउने पनि बैंकले बताएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा ऋण लिने प्रक्रिया यसै महीनाबाट शुरू गरिने बताए । ‘कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन को को इच्छुक छन् र कुन निकायसँग लिन सकिन्छ यसबारे आशयपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसअघि विदेशबाट ऋण ल्याएको छैन । यो नै पहिलोपटक हो । केही समयअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई ऋण ल्याउन आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गहिरिएको समस्या एकैपटक समाधान हुने विश्वास छ । तीन वर्षअघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रेे, ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् ।

यसैगरी, गतवर्ष निर्धन उत्थान, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । अहिले पनि तरलता अभाव गहिरिएपछि वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउन तयारी थालेका छन् । विदेशबाट रकम ल्याउन ग्लोबल आईएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रूपसँग समझदारी गरेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि एनएमबी बैंकले आईएफसीबाट ऋण ल्याएको थियो । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक, दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो ।

बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।