आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) सदनमा छलफल गराउन प्रतिनिधि सभाको नियमावली निलम्बनको तयारी गरिएको छ ।

जेठमा अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीले तोकेको बजेट पेसको १५ दिनअघि छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था निलम्बनको तयारी गरिएको हो । सरकारसँगको परामर्शमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियम निलम्बनसहितको आन्तरिक कार्यतालिका तय गरेको हो । अधिवेशन जेठ ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२(४)ले सदनमा बजेट पेसभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियममा भनिएको छ, छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ । १५ दिनअघि नै छलफल सक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि अधिवेशन आह्वानमा भएको ढिलाइले नियम निलम्बन गर्न लागिएको हो । सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले नियम निलम्बन गरेर प्रिबजेट छलफलको तयारी रहेको बताए । 

उनले भने, “अधिवेशन आह्वानमा भएको ढिलाइले प्रिबजेट छलफलमा नियम निलम्बन गर्न लागिएको हो । जेठ ३ गतेकै बैठकमा अर्थमन्त्रीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी हामीले गरेका छौँ ।”

सचिवालयले सरकारसँगको परामर्शमा आन्तरिक तालिका तय गरेको हो । तयारीअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेकको प्रस्ताव) छलफलका लागि पेस गर्नुहुनेछ । जेठ ४ र ५ गते छलफल र जवाफको तालिका तय गरिएको छ । ६ गते सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि समय छुट्याएको छ । 

तयारीअनुसार जेठ ७ गते राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस हुनेछ । साथै आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार जेठ १८ गते वा सोपछि विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । आर्थिक ऐनले सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा विनियोजन विधेयकको बीचको फरक अवधि १५ दिन नै मानेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।