हरेक पटक हुने चुनावमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गर्छ । चुनावका बेला राजनीतिक दलले बोरामा थुपारेर राखेको पैसा निकाल्ने समय भन्ने पनि गरिन्छ ।

त्यसो हुँदा राजनीतिक दलले चुनावी माहोल सिर्जन गर्न गाउँगाउँसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान गराएका हुन्छन् ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने खर्च र चुनावमा राजनीतिक दलबाट हुने खर्च उस्तै गरेर ह्वारह्वार्ती हुने अनुमान अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

हालसम्मको विकास खर्च जम्मा ३१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । सरकारको अहिलेसम्मको राजस्व सहितको आम्दानी ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भए पनि खर्च भने ९ खर्ब ८ अर्ब मात्रै छ । अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । 

सरकारले विकास खर्च बढाउने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सहयोग हुने भए पनि चालू आवको १० महिनासम्म पनि बैंकहरूमा तरलता अभाव सहज भएको छैन । बैंकहरूले यो वर्षको चैतसम्ममा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप संकलन गर्दा ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा नै प्रवाह गरेका छन् ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा बढी गरेको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको एउटा कारण हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा बैंकमा नआउनु पनि अर्को कारण हो । 

यस पटकको स्थानीय तह चुनावका लागि सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा निकासा गरेको रकम जम्मा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन गरेको हो ।

यसबाहेक निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको सीमा २९ अर्ब रुपैयाँको छ । आयोगले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका सहितका उम्मेदवारलाई दिएको खर्च गर्ने रकम औपचारिक रूपमा भन्दा बढी हुने गर्छ ।

७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि १ लाख ४५ हजार १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यी उम्मेदवार सबैले गर्न पाउने कूल खर्चको सीमा नै करीब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग चुनाव खर्च तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको यस्तो खर्चको सीमा महानगरपालिकाको मेयरका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले दिएको खर्च सीमाभित्रै रहँदा पनि महानगरपालिकाका उम्मेदवारका लागि मात्रै ढेड अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । महानगरपालिकामा मात्रै ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । 

यस्तो खर्च उपमहानगरका लागि १ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । उपमहानगरमा ३५ सय जना उम्मेदवार छन् । नगरपालिकाका लागि उम्मेदवारी दिएका ७१ हजार उम्मेदवारले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्दा १६ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । 

उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गाउँपालिकामा हुने यस्तो खर्च साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ । गाउँपालिकामा ६४ हजार उम्मेदवार छन् । 

निर्वाचनमा राज्यले चिन्ने खर्च भनेको निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौला बताउँछन् । उनका अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायले गर्ने खर्चको यस्तो विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्ने गरेको छ । कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने विषयको आधारिक विवरण महालेखाबाटै आउने पनि उनको भनाइ छ ।

औपचारिक रूपमा हुने खर्चको आकार करीब आधा खर्ब रुपैयाँको मात्रै हुने भए पनि योभन्दा ठूलो खर्च उम्मेदवारले गर्ने, व्यापारी व्यवसायी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । 

आयल निगमका अनुसार पनि पछिल्लो १ हप्तामा भएको पेट्रोलको खपतले नै खर्च बढाएको देखाउँछ । आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार निर्वाचनको समय भएकाले नै पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको देखिन्छ । आयल निगमका अनुसार सामान्य समयमा पेट्रोलको खपत दैनिक २२ सयदेखि २५ सय किलोलिटर मात्रै हुने गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई प्रचारप्रचारको समय दिएपछि वैशाख १७–२७ गतेसम्म भएको पेट्रोलियम पदार्थको खपत दोब्बरसम्मले बढेको छ ।

यो अवधिमा पेट्रोलको खपत ४४ सय किलोलिटर पुगेको छ । डिजेलको खपत पनि सामान्य अवस्थामा ५५ सयदेखि ६ हजार किलोलिटर मात्रै खपत हुने गरेकोमा प्रचारको अवधिमा १० हजार किलोलिटरसम्म पुगेको छ । वैशाख १९–२९ गतेसम्म भएको यस्तो इन्धनको खपत १९–२७ गतेसम्मको अवस्था नै दैनिक खपतभन्दा दोब्बर बढी छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च पनि बढेको देखिन्छ । 

अनौपचारिक रूपमा हुने खर्च बढिरहेको देखिए पनि औपचारिक रूपमा हुने तथा बैंकिङ प्रणालीमा हुने खर्च न्यून छ । बैंकहरूमा तरलता अभाव भएकै कारण १ हप्ताका लागि लगानीमा रहेको यस्तो स्थायी तरलता सुविधा नै २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकरण भट्टले बताए ।

उनले भने, ‘यस्तो रकम हिजो ८७ अर्ब र अस्ती ८६ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । वैशाख २१ गते ८० अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । यस्तो रकम पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नभएकै कारणले ठूलो मात्रामा एसएलएफ पठाएको पनि भट्टले जानकारी दिए ।

अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै ६० प्रतिशत हुने अनुमान भएको बताउँछन् । ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको खर्च देखिन सक्छ, बाँकी खाइपिई गरेर, चुनावका लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेर राखिएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा नआउने हुन सक्छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारात्मक सामग्री बनाउने, ज्याला दिएर मान्छे प्रयोग गर्ने र उनीहरूले गरेको खर्च ठूलो हुन्छ,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने ।