स्थानीय तहको दुइ चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासकोे आशा पलाउँदैछ । संंसारका सभ्य र सफल देश जस्तै नेपालले समेत नयाँ प्रगतिमा यात्रारम्भ गर्ने सम्भावना फराकिलो हुदैछ । नागरिकका सरोकारसँग नजिक रहेने स्थानीय तहको निर्वाचनले विकासलाई तिब्रतामा लैजान सक्छ ।

निर्वाचन भएका ६ वटै प्रदेशहरु नागरिकको सेवामा खटिसकेकाछन् । सबैले आफनो तह राम्रो बनाउने प्रतिस्र्पधा गर्नेछन् । देशले नै समृद्धि र सफलतातिर पाईला बढाउनेछ । छोडिएको प्रदेश नं २ मा समेत छिट्टै निर्वाचन हुने र अन्य क्षेत्रको जस्तै त्यहाँको राजनीति पनि सकरात्मक बन्ने आशा छ । तर केही मधेशवादी दलहरुका असहमतिले संकट बढाउँदैछ ।

मधेशलाई विभेध गरेको आरोपमा सिमांकन, भाषा, नागरिकता जस्ता विषयमाथि संविधान संशोधनकोे माग तेरस्याईएकोछ । संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने र चुनावै बिथोल्ने सम्मका दुवाई दिइदैछ । यद्यपि गहिरिएर हेर्दा माग गरिए जस्तो संविधान संशोधन समाधान नभएर अर्को सकस बन्ने देखिन्छ ।

सौदावाजीको जोखिम
सम्पुर्ण तराईमात्र मिलाएका प्रदेशकोे माग अभैm चर्चामा भए पनि पाहाडबाट तराई अलग गर्ने एजेन्डा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारी मतले अस्वीकृत भैसकेको छ । बाकीठाँउमा निर्वाचनसमेत भै सकेकाले सिमांकनको हेरफेर अब सहज र स्वभाविकसमेत रहदैन ।

बिरगंजमा बसेर झापा अनि कन्चनपुर समेतको प्रदेश माग्नुको औचित्य र आवस्यकतासमेत पुस्टी हुदैन । त्यसले भोलि अन्य भागमा विद्रोहको विस्फोटन हुन्छ । यो त सम्वन्धित क्षेत्रका नागरिकको स्वेच्छाको विषय हो । विवादित क्षेत्रमा बस्ने मधेशी मुलकै मानिसहरु समेत ७ प्रदेशको खाकामा बढि खुसी देखिन्छन् ।

बिरगंजमा नमिसिएका प्रदेश बन्दा त्यहाँ मधेश मुलका नागरिकहरु अल्पसंख्यकको स्थानमा हुन्छन् । राज्यबाट समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर उपभोग गर्न पाउँछन् । नागरिकले नेताहरुको मागभन्दा राज्यबाट आफुहरुले पाउने तुलनात्मक लाभहानीको बढि मुल्याकंन गर्छन् । स्थानीय चुनावले समेत यसलाई प्रस्ट पारीसकेको छ ।

तराईमा समथल भुभागको मात्र प्रदेश निर्माण दीर्धकाललाई घातक बन्छ । सुरक्षा, विकास अनि अन्य आवस्कयताले समेत यो हितकारी हुदैन । समथलमात्र भुभागमा खासै श्रोतसाधन छैन । भुमण्डलीकरण र तापमान वृद्घिका प्रतिकुल असरले समस्त विश्वलाई नयाँ चुनौती दिदैछ ।

आतंकवाद जस्तै तापमान वृद्घि, उष्ण वातावरण, प्रदुषण तथा मौसम असन्तुलनता साझा समस्या बन्दैछन् । परिणाम, अबको बसाई/सराई चक्र विपरित वन्नेछ । शहरबाट गाँउ र तराईबाट पाहाड सर्ने क्रम शुरुहुन्छ । तराईको मात्र प्रदेशमा उक्त समय मधेशका नागरिक विकल्प विहिन बन्नेछन् । सिमानामा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ठूला/ठूला बाँध बाँधिएपछि तराईमा डुवानको समस्या आउँछ । नागरिक व्यवस्थापन झन कठिन बन्नेछ ।

संघीयताको मुख्य उदेश्य सेवाको विकेन्द्रीकरण हो । एउटै सरकारले सबै नागरिकलाई सेवा सुविधाको प्रभावकारी वितरण गर्न नसकेको भनिन्छ । तर ५२ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने तराईमा १ वा २ अनि ४८ प्रतिशत नागरिक बस्ने पहाडमा ७, ८ राज्य किन मागियो ? काठमाडौचाहिँ टाडा भएका सेवाग्राहीलाई महाकालीबाट बिरगंज वा जनकपुर पुग्नु पनि उस्तै सकस बन्छ । यदि निरन्तर सिमांकन हेरफेर गर्ने भए अन्त्यहिन विवाद र बिग्रह शुरुहुन्छ । सिमांकनलाई चलाउनु भनेको अन्तयहिन कलहमा फस्नुमात्र हो ।

भाषाको विवादसमेत सतही कुरा हो । अहिलेका आम युवा नागरिकहरु अन्तराष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न चाहन्छन् । देश/विदेश घुम्ने तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा जागिर खाने सोच राख्छन् । अन्तराष्ट्रिय भाषाको प्रर्वधन र सिकाई उनीहरुको ईच्छा हुन्छ । तर भाषाको अधिकार भन्दै हामी पुराना भाषाहरुको प्रयोगको तर्क गर्छौँ । नेपालका मौलिक भाषाको संरक्षण र प्रबद्धन जरुरी छ, तर हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भित्राउने कदमलाई उचित भन्न सकिदैन ।

देश भित्रकै पनि सबै भाषालाई सार्वजनिक तथा सरकारी अभ्यासमा ल्याउन सम्भव हुदैन । संम्वधित सबै नागरिकलाई आप्mनो भाषा प्रयोग र संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सदैब छ र अरुले त्यस्को सम्मान गनुपर्छ । तर धेरै मानिसले जुन भाषामा संचार संवाहन गर्न सक्छन् सार्वजनिक प्रयोजनको लागि त्यो भाषा स्वीकार्नुको विकल्प हुदैन । नेपालीचाहिँ खसहरुको भाषा भयो भन्ने पुर्वाग्रहमा अव कसैले लिम्बु, कसैले राई, कसैले मैथिली, अनि कसैले तामागं भाषाको प्रयोग माग्ने भए त्यसले संचारमा सहजता हुन्छ कि असहजता ? आप्mना÷आप्mना मातृभाषामा गरिने अध्ययनबाट उत्पादित जनशक्तिलाई भोलि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारले स्वीकार्छ ? अनी हामी विश्वका अन्य मानिसहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ त ? अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा आप्mनो काँैशलता देखाउने सोच राख्ने पुस्ता उदाउँदै छ, खाँचो पनि यसैको छ । तर नेतृत्वचाहिँ परम्परागत भाषा सिकाउन जिकिर गर्छ । यसले विडम्वना निम्त्याउछ कि विरासत ?

बाझिएका सत्य र भ्रम
इतिहासको कुनै समय राज्यले मधेशलाई पछि पारेको थियो तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततापछि त्यो अवस्था छैन । देशको प्रथम राष्ट्रपतिदेखी सफल व्यपारी, उद्योगी, मन्त्री लगायत उच्च पदस्थ तथा सम्मानित मानिसहरुको उल्लेख्य संख्या मधेश मुलकै छ ।

यद्यपि मधेशमा नै केही आन्तरिक समस्या छन् । जमिनदारी, कमरा/कमारी, दहजको कुरीति छ । छोराको मोलमोलाई गर्ने र विवाहालाई विक्रीवितरण बनाउने समस्या छ । बुहारी जिउदै जलाउने र महिलामाथि आततायी हिंसा छ्, जातीय भेदभाव चरम छ । भुमिसुधार निती लागुगर्न दिईएको छैन । यसका कारण अधिकांश मधेशी नागरिक प्रताडित छन् । मधेशले यी समस्यामा आफु परिवर्तन हुनुपर्छ । अन्य समुदायलार्ई औँला सोभ्mयाउनुको केही अर्थ रहन्न ।

मधेशको आडमा हिन्दु राज्य तथा राजसंस्था पुर्नस्थापनाको माग आउन लागेको भनिन्छ । यसले मधेश कसैको लागि प्रयोग भएको त छैन भन्ने शंका जन्माउछ । अझ आदीवासी मधेशी नागरिकलाई पन्छाउदै अंगिकृतलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने मागले आश्चर्यजनक शंका उत्पन्न हुन्छ । यसको मार मधेशकै मुल नागरिकलाई हुनेछ ।

आत्मसात गर्नुपर्ने सत्य
पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको प्रभावमा देश नराम्ररी फस्दैछ । भारत वुद्घमाथि आक्रमण गर्छ, युरोपका कतिपय देशहरु धर्मको व्यापर गर्दैछन् । अमेरिकीहरु जातको व्यानरलाई सार्मथ्यको आधार बनाएर नेपालीहरुलाई फुटाउँदैछन् ।

अनि संशोधनको वाहानामा जात, धर्म, भाषालाई लिएर लडाई गर्दा राजनीतिक धु्रविकरण बढेर संविधान निष्क्रिय बन्दै फेरि राजनीतिक संक्रमणकाल लम्विने हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन भएर एउटा रप्mतार बनीसक्यो, मधेश फेरी पछि पर्नसक्छ ।

नेपालमा अस्थिरतासँगै सदैब अन्योल देख्न चाहानेहरुलाई यी विषयहरु सुन्दर शान बन्नेछन् । संविधान कार्यन्वयन हैन, समाप्त हुनेछ । ९२ प्रतिशत सभासदले हस्ताक्षर गरेर लागुभएको संविधानलाई ६७ प्रतिशले संशोधन गर्दा त्यस्को स्वीकार्यता बढ्छ भन्ने सम्झनु पनि यथोचित हुदैन ।

अबको बाटो के ?
संविधानको परीक्षणपछि मात्र कस्तो संशोधन आवस्यक छ भन्ने ज्ञात हुन्छ । संशोधनको लफडाभन्दा सहृदयतासाथ कार्यन्वयन गर्दै सबैले सवल देश निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिनुचाहिँ अहिलेको मुख्य आवस्यकता हो ।

नागरिकहरु मतदान गर्न तयार हुदाहुदै त्यस्को विरोध गर्नु सान्दर्भिक अनि सम्भव पनि हुदैैन । निर्वाचनको माध्यमबाट गलत र विकृतलाई बडार्दै ईमान्दारलाई स्थापित गर्नुपर्छ । साच्चै अन्य दलहरु मधेशका विरोधी हुन र उनीहरु मात्र त्यहाँका मसिहा भए वैधानिक चुनावबाटै अरुको पत्तासाफ गराउनुपर्छ ।

वैधानिक हिसाबले विजयी हुदा नै उनीहरुको आत्मसम्मानसमेत उचो हुन्छ अनि वहादुरी बैधानिक ठर्हछ । निर्वाचनको वहिस्कार केवल परीक्षा हलमा गएको विद्यार्थीले प्रश्न गाह्रो भएपछि परीक्षा लेख्दिन भन्नु जस्तै अशोभनीय हुन्छ । राजनीतिशास्त्री वेभर भन्छन् ‘राजनीतिक दलको एउटा परिचय नै चुनावमा भाग लिदै आप्mना कार्यक्रम लागुगर्न नागरिक अनुमोदन माग्नुसमेत हो । चुनावमै भाग नलिनेलाई राजनीतिक दल मान्नु आवस्यक हुदैन’ ।

आन्दोलनले जनताका समस्याको समाधान हुदैन, भष्ट्राचार रोकिदैन, नागरिकले सुख पाउँदैनन्, बाटो बन्दैन, गाँउको अर्थिक र सामाजिक प्रगति सम्भव हुदैन । बन्द, बिद्रोह र बहिस्कारका कुराबाट कसैको हित अनि हैसियत बन्दैन । निर्वाचनमा आम नागरिकको सदासायता र अपेक्षा रहदारहदै बन्द अनि बहिस्कार रोज्दा बंगलादेशमा बेगम खालिदा जियाको पार्टी जस्तै राजनीतिबाटै बर्हिगमन भईनसक्छ ।

त्यसैले अब उनीहरुले समेत नागरिकको जीवन स्त्तरोन्ति गर्ने, समाजको व्यापक पुर्ननिर्माण गर्ने अनि सबै जनतालाई सन्तुष्टि दिने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । मधेशको आम विकाश, व्यापक सामाजिक सुधार, गरिबी निवारण, भ्रस्टाचार निर्मुलिकरण, दमन र हिंसाको अन्त्य तथा बेरोजगारी व्यवस्थापन जस्ता अहंम मुद्दाहरुको पक्षमा ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

ती कुरा कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुस भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा अधिक राम्रो काम गरे भोली प्रदेश अनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा समेत नागरिकले भारी मत दिनेछन् । भारतमा भएको मोदीमोह उनको गुजराँत मोडलबाटै बनेको हो ।

तसर्थ नागरिकलाई राम्रा कार्यकम दिदै निर्वाचन जित्ने र भविष्यको लागि विश्वास कमाउने प्रयास थाल्नुपर्छ । नागरिकले पत्याए भोली पनि उनीहरुले भने बमोजिम संशोधन गर्ने बाटो खुल्लै हुन्छ । तर अहिलेनै हतार हतारमा संशोधन समाधान नभएर सकसमात्र हुनेछ ।

---

---