आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

आगामी वर्षका लागि सिलिङ १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले त्यही आसपासमै रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेटको स्रोतमा साढे १३ खर्बभन्दा बढी राजस्वबाट जोहो गर्ने र वैदेशिक ऋणबाट साढे ३ खर्ब उठाउने योजना छ । चालू आवका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेट खर्च प्रभावकारी नहुनुका पछाडि केही संरचनागत र कानूनी झन्झटको हात रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।

आगामी बजेट चालू वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब बढाएर ल्याउने तयारी अर्थले गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय र प्रदेशको चुनावलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्माले अलिकति लोकप्रिय बजेट ल्याउन कसरत गरिरहेको अर्थका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले दिएको सिलिङमै रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवको बजेट वितरणमुखी कार्यक्रम र महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याउने बताएका छन् ।

उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना छ । विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिने योजना छ । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बरु त्यसो गर्दा लक्षित वर्गमा थप सेवासुविधा पुग्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरू, भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रम आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारे जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेका छन् । तर, कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा छन्,’ उनले भने, ‘विपन्न, असहाय, गरीबलाई सहायता गर्दा विवाद गर्न जरुरी छैन । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सी बनाउन जरुरत छैन । यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो । हरेक सरकारको पालामा यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् ।’

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी आवको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनेछ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले उल्लेख्य बजेट दिने गरे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘आगामी आवको बजेटको मुख्य प्राथमिकता मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक डिस्ट्रिब्युशन गर्ने दिशामा छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यही रूपमा गर्नेछन् ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले राजनीतिक दलका एजेन्डामै रहेर बजेट आउने बताए । सरकारले उत्पादन बढाउने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । कतिपय कार्यक्रममा भने आवश्यकताको आधारमा बजेट छुट्ट्याइने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पौडेलले सीमामा रहेर नै आगामी आवको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘राजनीतिक दलको एजेन्डा भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएकाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ । अहिलेको बजेटमा पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको देख्नु हुनेछ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।