नेपालसँग सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादित बनेको छ । 

अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालका लागि नेपालमा बस्न सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा राखिएकाले यो विवादित बनेको हो । 

अमेरिकाले यस्तै किसिमको सम्झौता संसारका ९३ वटा मुलुकहरूसँग गरिसकेको यसको कार्यान्वयन संस्था नेसनल गार्ड ब्युरोले जनाएको छ । खासमा यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अन्य मुलुकबीचको संयुक्त कार्यक्रम हो । 

नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो र यसले सेनाको कारवाहीलाई परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । 

यसले अमेरिकाभित्रै र अमेरिकाबाहिर समेत आवश्यक परेको बेलामा कारवाही चलाउने गरेको छ । 

अर्थात्, विदेशी युद्धमा लड्दा अमेरिकी सेनालाई जगेडा फोर्स आवश्यक परेमा नेसनल गार्ड पनि खटिने गरेको छ । 

नेसनल गार्ड संघीय र प्रान्तीय दुवै सरकारको अधीनमा रहने गर्छ । 

सन् १९९३ मा पूर्व सोभियत संघअन्तर्गत रहेका वा सोभियतहरूसँग वार्सा प्याक्ट गरेका मुलुकहरूसँग अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको थियो । 

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ती मुलुकहरूलाई पश्चिमसँग थप नजिक बनाउनका लागि ल्याएको पार्टनरशिप फर पीस कार्यक्रमबाटै यो कार्यक्रम विकसित भएको हो । 

पहिले कम्युनिस्ट शासन चलाएका मुलुकहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तालिम दिनका लागि यो कार्यक्रम चलाइएको अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल डेनियल होकानसन बताउँछन् । त्यसरी संयुक्त कार्यक्रममा जोडिएका १७ वटा मुलुकहरू अहिले नेटोमा जोडिएका छन् ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

सम्झौता गरेका प्रत्येक मुलुकसँग अमेरिकाको बेग्लाबेग्लै नेसनल गार्डहरूको संयुक्त सहभागिता रहने गरेको छ । 

तदनुरूप क्यालिफोर्निया आर्मी नेसनल गार्डले युक्रेनसँग संयुक्त कार्यक्रम चलाएको थियो । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि त्यहाँका सैनिकको स्तरोन्नतिका लागि एसपीपीले सहयोग गरेको थियो । 

युक्रेनी सेनालाई क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डले दिएको तालिमले गर्दा नै युक्रेनीहरूले रुसीहरूलाई बलियो प्रतिकार गर्न सकेको अमेरिकीहरूको भनाइ छ । सन् १९९३ देखि नै युक्रेनसँग सहकार्य गरेकाले यस युद्धका लागि युक्रेनी सेनालाई तयार पार्न सकिएको होकानसन बताउँछन् । 

नेपालमा युटाह नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त कार्यक्रमको योजना बनेको हो । युटाह नेसनल गार्डमा एयर नेसनल गार्ड र आर्मी नेसनल गार्ड पर्दछन् ।

त्यसैको तयारीस्वरूप गत अगस्ट ३१ मा युटाह नेसनल गार्डको १५१औं एयर रिफ्युअलिङ विङका सदस्यहरूले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि भन्दै जीवन बचाउने उपकरण तथा मानवीय सरसामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिखेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसको जानकारी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

एसपीपीमा सम्झौता गरेका अन्य मुलुकहरूमा पनि अमेरिकाले विपत व्यवस्थापन, बन्दरगाह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

यी कार्यक्रमहरूमार्फत नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रदर्शन गरेर आफ्नो खेमामा लाग्न प्रेरित गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य हो । विशेषगरी नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका व्यक्तिको जमात प्रभावशाली रहेको र तिनीहरूले चीनप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको थाहा पाएको अमेरिकाले यहाँ आएर तिनलाई परास्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सेनाका ६ वटा थिएटर कमान्डमध्ये नेपाल इन्डो पसिफिक कमान्डले समेट्ने क्षेत्रमा पर्छ । 

यस कमान्ड क्षेत्रमा रहेका १३ वटा मुलुकहरूसँग अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता गरेको भनी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । 

तीमध्ये बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल दक्षिण एसियामा पर्छन् । अन्य मुलुकमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम, टोंगा, फिजी र मलेसिया छन् । 

सम्झौताको मस्यौदामा रहेको धारा ३:सहकार्यका क्षेत्र शीर्षकको पहिलो बुँदामा नेपालका अग्ला भूक्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने उल्लेख छ । 

अग्ला भूक्षेत्र भन्नाले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई संकेत गरिएको हो । यसले स्पष्ट रूपमा चीनसँगको सीमा नजिक अमेरिकी र नेपाली सेनाको संयुक्त अभ्यासको सम्भावनालाई इंगित गरेको छ ।

त्यही धाराको पाँचौं बुँदामा सहकारवाही अभ्यास (इन्टरअपरेबिलिटी एक्सरसाइज) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सहकारवाहीका लागि दुवै देशका सेनाबीच समान विचारधारा र प्रक्रिया, एकअर्काको सैन्य संरचना तथा अड्डाको उपयोग र एकअर्कासँगको सहज संवाद आवश्यक हुन्छ । 

अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ । नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो । नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को सातौं बुँदामा नेपाली सेनालाई मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

युक्रेनलाई यसैगरी हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउँदै गएको अमेरिकाले युद्ध शुरू भएपछि घातक र भारी हतियार दिन थालेको थियो । 

भारतसँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट, कम्युनिकेसन्स कम्प्याबिलिटी यन्ड सिक्युरिटी अग्रीमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रीमेन्ट तीनवटा रक्षा सम्झौता गरी अमेरिकाले उसलाई चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि कोशिश गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालसँग पनि सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्न खोजिरहेको विचारणीय छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि भारत धेरै इच्छुक नदेखिएकाले अमेरिका नेतृत्वको क्वाड निराश भइरहेको सन्दर्भमा चीनका अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको हो । 

पाकिस्तानमा अमेरिकाविरोधी तथा चीनपरस्त मानिएका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएसँगै शहबाज शरिफ सरकारले अमेरिकासँग बढाएको सम्बन्ध पनि यहाँ सान्दर्भिक छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई जबर्जस्ती समावेश गरेको अमेरिका त्यसैको कार्यान्वयनका लागि एसपीपीमा जोड दिइरहेको छ । 

नेपालले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै अमेरिकी सेनाको गतिविधि नेपालमा बढ्नेछ । त्यसबाट चीनले आफ्नो संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोखिममा पर्ने अनुभव गरेमा गर्न सक्ने प्रतिकारवाहीको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नुपर्नेछ । यो सम्झौताको तयारीलाई कतिपयले युक्रेनीकरणको पृष्ठभूमि पनि भनेका छन् ।