नेपालमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका सम्बन्धमा उठेको विवाद टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

एसपीपीका कतिपय बुँदाहरूले नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक सन्तुलन बिगारेर नेपालमा अनावश्यक रूपमा सामरिकीकरण गर्ने भएकाले यसबाट पछि हट्नका लागि अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाउन परराष्ट्र सम्बन्धका विश्लेषकहरूले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि नेपालले चाहेमा यस कार्यक्रमबाट फिर्ता हुनका लागि पत्र पठाउन सक्ने बताएको छ । दूतावासका सहचारी म्यानुअल पी मिकालर जुनियरले एसपीपी सम्झौता गरेका ९० देशमध्ये बेलारुस मात्र यसबाट हटेको जानकारी दिएका छन् । 

बेलारुस एसपीपीबाट हट्नुको कारण थाहा पाउनुअघि यसको पृष्ठभूमिको चर्चा गरौं । अमेरिकाको नेसनल गार्डले तयार पारेको मोनोग्राफमा यसको संक्षिप्त उल्लेख छ । 

सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएपछि त्यसअन्तर्गत रहेका पूर्वी तथा मध्य युरोपेली मुलुकहरूका सेनालाई लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अनुकूल बनाउन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसअन्तर्गत अमेरिकी सेनाको जगेडा फौज (रिजर्भ फोर्स) का रूपमा रहेको नेसनल गार्डलाई पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग साझेदारी गर्न लगाइएको थियो । 

नेसनल गार्डमा अमेरिकाको संघीय र प्रान्तीय दुवै राज्यको अधिकार रहन्छ र अमेरिकाका ५० वटा राज्यका नेसनल गार्डलाई संसारभरिका ९० देशसँग साझेदारी गराइएको छ । 

सन् १९९२ को अप्रिल १ मा अमेरिकाका तत्कालीन रक्षामन्त्री डिक चेनीले ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई गरेको सम्बोधनका क्रममा पूर्वी युरोपका लागि अमेरिकाको उद्देश्यबारे स्पष्ट पारेका थिए । कम्युनिस्ट शासनमा रहँदा पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूले भोगेको आर्थिक दुरवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि अमेरिकाले प्रयास गरेसँगै सैन्य महत्त्वका तीनवटा गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको थियो । 

पहिलो, लोकतन्त्र निर्माणका लागि सेनाको सहयोगात्मक भूमिकामा जोड दिने र पश्चिमी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुरूप सेनालाई नागरिक कमान्डअन्तर्गत राख्ने । 

दोस्रो, मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने । यसमा इच्छुक मुलुकका सेनासँग संयुक्त खोजी तथा उद्धार अभ्यास गर्ने, बाढी नियन्त्रण र भूकम्प राहतमा जोड दिने र विमान दुर्घटना हुँदा उद्धार प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ।

तेस्रो, संकट व्यवस्थापन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि अन्य संस्थासँगको सहभागिता क्षमता विकसित गर्ने ।

यी बुँदाहरूको उल्लेख यहाँ किन गरिएको हो भने नेपालमा महाभूकम्प आएपछि अमेरिकी सेना उद्धारका लागि आएको थियो र उसको कामबाट नेपाली सेना प्रभावित भएको थियो । त्यसैले विपत व्यवस्थापन तथा भूकम्प राहतको क्षेत्रमा अमेरिकाको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच राम्रो समन्वय हुन सक्ने सोचका साथ सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा एसपीपीमा जोडिन चासो देखाएर पत्र पठाएको थियो । 

खैर, बेलारुसतिरै फर्किऔं । बेलारुस पनि सोभियत संघ पतन हुनुभन्दा ठीक अघि स्वतन्त्र बनेको थियो । त्यसपछि बेलारुसी सेनाको लोकतान्त्रिक अवतरणका लागि अमेरिकाको युठा नेसनल गार्डलाई बेलारुससँग साझेदारी गराइएको थियो । त्यही युठा नेसनल गार्डले नेपालसँग सन् २०१९ मै साझेदारी गरिसकेको नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ । युठा नेसनल गार्डले पोहोर साल कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि नेपालमा विभिन्न सरसामग्री ल्याएको थियो । 

बेलारुस र युठा नेसनल गार्डबीचको साझेदारी १९९३ अगस्ट १८ बाट लागू गरिएको थियो । तर अन्य पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँगको जस्तो गरी पारस्परिक सैन्य सम्पर्क कार्यक्रम बेलारुसमा सम्भव भएन र बेलारुसले एसपीपी परित्याग गर्‍यो । 

आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा बेलारुसले एसपीपी परित्याग गरेको एसपीपीको मोनाग्राफ तयार पार्ने विलियम बी बोहमको दाबी छ । 

स्वतन्त्र भएको केही वर्षसम्म बेलारुससँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध कायम भए पनि पछि त्यो बिग्रँदै गएकाले त्यसको असर एसपीपीमा पनि परेको देखिन्छ । अमेरिकाले सन् १९९२ मा बेलारुससँग गरेको ओभरसीज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन सम्झौता पनि सन् १९९५ मा अन्त्य गरिएको थियो किनकि बेलारुसले सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व पूरा नगरेको अमेरिकाको आरोप थियो । 

बेलारुसका बहालवाला राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले नै देश स्वतन्त्र भएदेखि शासन चलाउँदै आएका छन् । उनमा लोकतान्त्रिक चरित्र छैन र उनको लगभग निरंकुश शासन नै चलिरहेको छ । त्यसैले एसपीपी अन्तर्गत बेलारुसी सेनालाई लोकतान्त्रिकीकरण गराउन लुकाशेन्को स्वयं इच्छुक देखिँदैनन् । 

एसपीपीबाट हटेपछि पुनः त्यसमा जोडिनका लागि बेलारुसले कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । रुससँग अत्यन्तै निकट सम्बन्ध राख्ने बेलारुस अमेरिकी कार्यक्रममा जोडिने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

अझ, सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा लुकाशेन्को पुनः निर्वाचित भएपछि चुनावमा धाँधली भएको भनी विपक्षी दलहरूले आन्दोलन चलाएका थिए । त्यतिखेर अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ नरहेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले बेलारुसका सुरक्षाबलहरूलाई नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र गलत तरिकाले थुनामा राखिएका मानिसलाई मुक्त गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । 

यसरी अमेरिकाले चुनावका विषयमा चिन्ता गरेपछि लुकाशेन्कोले विपक्षीहरूको आन्दोलनलाई विदेशीको उक्साहटमा गरिएको ‘कलर रिभोल्युसन’ का रूपमा व्याख्या गरे । आफ्नो छिमेकमा अमेरिकी उक्साहटको चलखेल भएको निष्कर्ष निकाल्दै रुसले पनि लुकाशेन्कोलाई पूर्ण समर्थन गरिदियो । त्यसपछि विपक्षी दलहरूको विद्रोह दबाइयो ।

लुकाशेन्कोलाई दण्ड दिनका लागि भन्दै युरोपेली संघ र अमेरिकाले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अझ, साढे तीन महिनाअघि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणमा  बेलारुसको भूमि भएर समेत रुसी सेना युक्रेनमा प्रवेश गरेपछि अमेरिका र युरोपेली युनियनले बेलारुसको ७० प्रतिशत निर्यातमा रोक लगाउने गरी थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । 

त्यससँगै अमेरिकाले बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा रहेको आफ्नो दूतावास समेत बन्द गरेको छ । अमेरिका र बेलारुसबीच यस्तो चिसो सम्बन्ध कायम रहेको बेलामा बेलारुस एसपीपीमा पुनः जोडिएला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन ।

बरू बेलारुसले रुससँग थप घनीभूत सैन्य सम्बन्ध कायम गरिरहेको छ । आफ्नो शासन जोगाइदिएपछि लुकाशेन्कोले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै क्राइमियालाई रुसी भूभाग भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरे जबकि त्यसअघि उनी त्यस विषयमा तटस्थ थिए । 

त्यस्तै युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्नुअघि रुसी र बेलारुसी सैनिकहरूले बेलारुसमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए । अभ्यास सकिएपछि रुसी सैनिकहरू घर फर्किन्छन् भनी बेलारुसले आश्वासन दिएको भए पनि ३० हजार रुसी सैनिक बेलारुसमै बसे अनि युद्ध शुरूभएपछि तीमध्ये कतिपय सैनिक युक्रेनी भूमिमा प्रवेश गरे ।

त्यसअघि रुसले हेलिकप्टर र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सहितका सैन्य उपकरण बेलारुस–युक्रेन सीमामा पठाउने भनी लुकाशेन्कोले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर महिनामा घोषणा गरेका थिए । यसरी बेलारुसले आफ्नो भूमिमा रुसी सेना र हतियार तैनाथ गरेर रुससँगको सैन्य सम्बन्ध थप बलियो बनाएका छन् । 

रुसलाई खुशी बनाउनका लागि बेलारुसले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर आणविक हतियार नराख्ने प्रतिबद्धतालाई समेत परित्याग गरेको छ । यससँगै बेलारुसी भूमिमा रुसको आणविक हतियार तैनाथ गर्ने बाटो खुलेको छ । नेटोले जर्मनीबाट पूर्वी युरोपमा आणविक हतियार ल्याएमा रुसको आणविक हतियार आफ्नो देशमा राख्न दिने घोषणा लुकाशेन्कोले गरेका छन् । 

रुसले बेलारुस तथा युक्रेन छुट्टै देश नभई आफ्नै भूभाग भएको विश्वास गर्ने गरेको छ । सन् २०२१ मा प्रकाशित पुटिनको लामो निबन्धमा रुसी, युक्रेनी र बेलारुसीहरू सबै प्राचीन रुसका सन्तति भएको उल्लेख छ । एक विशाल राज्यअन्तर्गतका त्रिराष्ट्रका रूपमा उनले तीनवटा देशलाई अर्थ्याएका छन् । पुटिनको यस भाष्यलाई लुकाशेन्कोले विना हिचकिचाहट अपनाएका छन् । 

अर्थात्, बेलारुस सार्वभौम मुलुक भए पनि वस्तुगत रूपमा पूर्णतया रुसको अधीनमा छ । कम्तीमा लुकाशेन्को शासनमा रहुन्जेल यही स्थिति कायम रहनेछ । यस्तो अवस्थामा बेलारुसले अमेरिकासँग एसपीपी लगायतका कुनै पनि सैन्य सम्झौता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । 

एसपीपीको मोनोग्राफमा अल्बेनिया नामक मुलुकले अमेरिकाको साउथ क्यारोलाइना राज्यसँग एसपीपी गरेको तर त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिका कारण अहिले एसपीपी निष्क्रिय रहेको उल्लेख छ । अल्बेनियामा एसपीपी निष्क्रिय रहे पनि ऊ त्यस कार्यक्रमबाट हटेको चाहिँ छैन ।

त्यसैगरी मध्य एसियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानले अमेरिकाको नेभाडा राज्यसँग सन् १९९६ मा एसपीपी गरेको भए पनि सन् २०११ मा त्यसको अन्त्य गरेको थियो । तुर्कमेनिस्तानको आन्तरिक राजनीतिले गर्दा एसपीपी अन्त्य गरेको बताइन्छ । तर तुर्कमेनिस्तानले सन् २०२१ मा अमेरिकाको मोन्टाना राज्यसँग एसपीपी सम्झौता गरेको छ । 

यसरी एसपीपीबाट औपचारिक रूपमा हट्ने संसारको एक मात्र मुलुक बेलारुस हो । महाशक्तिको सामरिक द्वन्द्वको मैदान बन्न नदिनका लागि नेपाल पनि एसपीपीबाट हट्नुपर्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन प्रेरित गर्ने एसपीपी– नेपालमा लागू गर्न किन दबाब दिँदैछ अमेरिका ?

छिमेकमा अमेरिकी चलखेल बढ्दा चीनले लियो रुसकै जस्तो नीति, के सन्देश दिन खोज्दैछन् सी ?