×

नेपालमा सैन्य उपस्थिति बढाउने रणनीति

युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन प्रेरित गर्ने एसपीपी– नेपालमा लागू गर्न किन दबाब दिँदैछ अमेरिका ?

जेठ ३१, २०७९

UTAH National Guard | Photo : GEORGE FREY/AFP/GETTY IMAGES

नेपालसँग सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादित बनेको छ । 

अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालका लागि नेपालमा बस्न सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा राखिएकाले यो विवादित बनेको हो । 


Advertisment

अमेरिकाले यस्तै किसिमको सम्झौता संसारका ९३ वटा मुलुकहरूसँग गरिसकेको यसको कार्यान्वयन संस्था नेसनल गार्ड ब्युरोले जनाएको छ । खासमा यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अन्य मुलुकबीचको संयुक्त कार्यक्रम हो । 


Advertisment

नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो र यसले सेनाको कारवाहीलाई परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । 

यसले अमेरिकाभित्रै र अमेरिकाबाहिर समेत आवश्यक परेको बेलामा कारवाही चलाउने गरेको छ । 

अर्थात्, विदेशी युद्धमा लड्दा अमेरिकी सेनालाई जगेडा फोर्स आवश्यक परेमा नेसनल गार्ड पनि खटिने गरेको छ । 

नेसनल गार्ड संघीय र प्रान्तीय दुवै सरकारको अधीनमा रहने गर्छ । 

सन् १९९३ मा पूर्व सोभियत संघअन्तर्गत रहेका वा सोभियतहरूसँग वार्सा प्याक्ट गरेका मुलुकहरूसँग अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको थियो । 

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ती मुलुकहरूलाई पश्चिमसँग थप नजिक बनाउनका लागि ल्याएको पार्टनरशिप फर पीस कार्यक्रमबाटै यो कार्यक्रम विकसित भएको हो । 

पहिले कम्युनिस्ट शासन चलाएका मुलुकहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तालिम दिनका लागि यो कार्यक्रम चलाइएको अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल डेनियल होकानसन बताउँछन् । त्यसरी संयुक्त कार्यक्रममा जोडिएका १७ वटा मुलुकहरू अहिले नेटोमा जोडिएका छन् ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

सम्झौता गरेका प्रत्येक मुलुकसँग अमेरिकाको बेग्लाबेग्लै नेसनल गार्डहरूको संयुक्त सहभागिता रहने गरेको छ । 

तदनुरूप क्यालिफोर्निया आर्मी नेसनल गार्डले युक्रेनसँग संयुक्त कार्यक्रम चलाएको थियो । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि त्यहाँका सैनिकको स्तरोन्नतिका लागि एसपीपीले सहयोग गरेको थियो । 

युक्रेनी सेनालाई क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डले दिएको तालिमले गर्दा नै युक्रेनीहरूले रुसीहरूलाई बलियो प्रतिकार गर्न सकेको अमेरिकीहरूको भनाइ छ । सन् १९९३ देखि नै युक्रेनसँग सहकार्य गरेकाले यस युद्धका लागि युक्रेनी सेनालाई तयार पार्न सकिएको होकानसन बताउँछन् । 

नेपालमा युटाह नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त कार्यक्रमको योजना बनेको हो । युटाह नेसनल गार्डमा एयर नेसनल गार्ड र आर्मी नेसनल गार्ड पर्दछन् ।

त्यसैको तयारीस्वरूप गत अगस्ट ३१ मा युटाह नेसनल गार्डको १५१औं एयर रिफ्युअलिङ विङका सदस्यहरूले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि भन्दै जीवन बचाउने उपकरण तथा मानवीय सरसामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिखेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसको जानकारी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

एसपीपीमा सम्झौता गरेका अन्य मुलुकहरूमा पनि अमेरिकाले विपत व्यवस्थापन, बन्दरगाह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

यी कार्यक्रमहरूमार्फत नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रदर्शन गरेर आफ्नो खेमामा लाग्न प्रेरित गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य हो । विशेषगरी नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका व्यक्तिको जमात प्रभावशाली रहेको र तिनीहरूले चीनप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको थाहा पाएको अमेरिकाले यहाँ आएर तिनलाई परास्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सेनाका ६ वटा थिएटर कमान्डमध्ये नेपाल इन्डो पसिफिक कमान्डले समेट्ने क्षेत्रमा पर्छ । 

यस कमान्ड क्षेत्रमा रहेका १३ वटा मुलुकहरूसँग अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता गरेको भनी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । 

तीमध्ये बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल दक्षिण एसियामा पर्छन् । अन्य मुलुकमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम, टोंगा, फिजी र मलेसिया छन् । 

सम्झौताको मस्यौदामा रहेको धारा ३:सहकार्यका क्षेत्र शीर्षकको पहिलो बुँदामा नेपालका अग्ला भूक्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने उल्लेख छ । 

अग्ला भूक्षेत्र भन्नाले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई संकेत गरिएको हो । यसले स्पष्ट रूपमा चीनसँगको सीमा नजिक अमेरिकी र नेपाली सेनाको संयुक्त अभ्यासको सम्भावनालाई इंगित गरेको छ ।

त्यही धाराको पाँचौं बुँदामा सहकारवाही अभ्यास (इन्टरअपरेबिलिटी एक्सरसाइज) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सहकारवाहीका लागि दुवै देशका सेनाबीच समान विचारधारा र प्रक्रिया, एकअर्काको सैन्य संरचना तथा अड्डाको उपयोग र एकअर्कासँगको सहज संवाद आवश्यक हुन्छ । 

अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ । नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो । नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । 

अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ । नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो । नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को सातौं बुँदामा नेपाली सेनालाई मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

युक्रेनलाई यसैगरी हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउँदै गएको अमेरिकाले युद्ध शुरू भएपछि घातक र भारी हतियार दिन थालेको थियो । 

भारतसँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट, कम्युनिकेसन्स कम्प्याबिलिटी यन्ड सिक्युरिटी अग्रीमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रीमेन्ट तीनवटा रक्षा सम्झौता गरी अमेरिकाले उसलाई चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि कोशिश गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालसँग पनि सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्न खोजिरहेको विचारणीय छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि भारत धेरै इच्छुक नदेखिएकाले अमेरिका नेतृत्वको क्वाड निराश भइरहेको सन्दर्भमा चीनका अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको हो । 

पाकिस्तानमा अमेरिकाविरोधी तथा चीनपरस्त मानिएका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएसँगै शहबाज शरिफ सरकारले अमेरिकासँग बढाएको सम्बन्ध पनि यहाँ सान्दर्भिक छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई जबर्जस्ती समावेश गरेको अमेरिका त्यसैको कार्यान्वयनका लागि एसपीपीमा जोड दिइरहेको छ । 

नेपालले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै अमेरिकी सेनाको गतिविधि नेपालमा बढ्नेछ । त्यसबाट चीनले आफ्नो संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोखिममा पर्ने अनुभव गरेमा गर्न सक्ने प्रतिकारवाहीको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नुपर्नेछ । यो सम्झौताको तयारीलाई कतिपयले युक्रेनीकरणको पृष्ठभूमि पनि भनेका छन् ।

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x