×

NIC ASIA

रुस विजयोन्मुख

युक्रेनमा अन्तत: नेटोले पनि मान्यो हार, भूमि त्यागेर शान्ति रोज्न जेलेन्स्कीमाथि दबाब !

असार ५, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

रुसविरुद्ध युद्ध गर्नका लागि युक्रेनलाई उचालेको पश्चिम अब रुससँग सम्झौता गरेर शान्तिबहाली गर्न युक्रेनलाई फकाउन थालेको छ । 

Muktinath Bank

अमेरिकाको बाइडन प्रशासन, पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र नेटो तीनैथरीले रुसी विजयको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न थालेका छन्् । तर आफू तल नपरिने गरी कसरी यस हारलाई प्रस्तुत गर्ने भनी उनीहरू योजना बनाइरहेका छन् । पंक्तिकारले यसअघिका लेखहरूमा त्यस्तो योजनाको चर्चा गरिसकेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पढ्नुहोस् यो पनि :


Advertisment
Nabil box
Kumari

Vianet communication

हुँदाहुँदा नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले समेत युक्रेनी हारको वास्तविकतालाई स्वीकारेका छन् । एक हप्ताअघि फिनल्यान्डमा आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्टोल्टनबर्गले शान्तिका लागि भारी मूल्य चुकाउन युक्रेन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । रुसलाई आफ्नो भूभाग सुम्पेर शान्तिबहाली हुन्छ भने त्यो समेत गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् । 

स्टोल्टनबर्गले भनेजस्तो युक्रेनले शान्तिका लागि तिर्नुपर्ने मूल्य के हो ? युक्रेनी अधिकारीहरूले क्राइमिया प्रायद्वीपलाई रुसकै भूभाग मान्ने, डोनबास क्षेत्रका दुई गणतन्त्रहरू डोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिनेबाहेक अब त खेर्सन र जापोरिझझियालाई समेत परित्याग गरे मात्र रुस शान्तिबहालीका लागि सन्तुष्ट हुने देखिन्छ । त्यससँगै तटस्थताको नीतिलाई युक्रेनी संविधानमा राख्न पनि रुसले माग गरिरहेको छ । 

स्टोल्टनबर्गले भनेजस्तो युक्रेनले शान्तिका लागि तिर्नुपर्ने मूल्य के हो ? युक्रेनी अधिकारीहरूले क्राइमिया प्रायद्वीपलाई रुसकै भूभाग मान्ने, डोनबास क्षेत्रका दुई गणतन्त्रहरू डोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिनेबाहेक अब त खेर्सन र जापोरिझझियालाई समेत परित्याग गरे मात्र रुस शान्तिबहालीका लागि सन्तुष्ट हुने देखिन्छ । त्यससँगै तटस्थताको नीतिलाई युक्रेनी संविधानमा राख्न पनि रुसले माग गरिरहेको छ । 

नेटोले यसरी आफ्नो अडान यति छिटै त्याग्छ भनी पश्चिममा कमैले मात्र अनुमान गरेका थिए । रुसलाई कमजोर बनाएर अर्को युद्ध लड्न असमर्थ पार्ने उद्देश्य रहेको भनी अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले लगाएको फुर्ती पनि केटाकेटीपन मात्र साबित भएको छ । 

हुन पनि सन् २०१४ मा कुख्यात अमेरिकी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डको उक्साहटमा किएभमा सत्तापरिवर्तन गराएको पश्चिमले रुसलाई रणनीतिक जोखिममा पार्नका अनेकौं हर्कत गर्दै आएको थियो । पश्चिमको उक्त कदमपछि रुसले क्राइमिया प्रायद्वीप आफूमा मिसाउनका लागि सफल कारवाही गरेको थियो । 

रुसको उक्त कदमलाई रातदिन दानवीकरण गरेको पश्चिमले अहिले युक्रेनलाई त्यही क्राइमिया परित्याग गर्न सुझाव दिन थालेको छ । गत जनवरी महिनामा जर्मनीका जलसेना प्रमुख भाइस एड्मिरल के–आखिम श्योनबाखले क्राइमिया युक्रेनको हातबाट सदका लागि छुटेको तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पश्चिमले आवश्यक सम्मान दिनुपर्ने भनी बयान दिँदा पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । अहिले आएर श्योनबाखको कुरा मिलेको छ ।

रुसले क्राइमिया हात पारेदेखि नै रुसमाथि एकपछि अर्को आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको पश्चिमले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि रुसको विशेष सैन्य कारवाहीपछि त झन् कठोर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस प्रतिबन्धमार्फत पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउने अनि रुसी अर्थतन्त्रको आकार आधा घटाइदिने भनी अमेरिकाले लगाएको फुर्ती अहिले आएर हेर्दा हास्यास्पद देखिएको छ । 

एसिया टाइम्समा एन्ड्रु साल्मनले गरेको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार, युक्रेनका विषयमा गरेको गलत आकलनका कारण बाइडन प्रशासन दुईवटा संकटको सामना गरिरहेको छ । पहिलो, अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउन थालेको मन्दी र दोस्रो, एक वर्षको अवधिमा दुईपटक बेहोरेको रणनीतिक लज्जा । अफगानिस्तानबाट अव्यवस्थित सैन्य बहिर्गमनका कारण इज्जतमा दाग लागेको अमेरिका युक्रेनमा गरिएको प्रोक्सी युद्धमा हारेर बचेखुचेको इज्जत पनि समाप्त पार्न सफल भएको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले रुसविरुद्धको शत्रुतालाई जायज ठहर्‍याउनका लागि युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताको दुहाई दिँदै आएको थियो । तर अहिले नेटोका प्रमुख अधिकारी नै शान्तिका लागि युक्रेनलाई भूभाग त्याग गर्न भनिरहेका छन् । सिद्धान्तमा अडिग रहने कुरा त पश्चिमको रगतमै भेटिँदैन ।

अफगानिस्तान तथा इराक जस्ता मध्यमस्तरीय शक्तिहरू विरुद्ध युद्ध गरेर सत्तापरिवर्तन गराउन सफल भएको अमेरिकाले रुस जस्तो महाशक्ति राष्ट्रमा पनि त्यो सम्भव रहेको गलत आकलन गरेको थियो । त्यही आकलनको बलमा उसले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उचालेको थियो ।

तर रुसले युक्रेनमा रुसीभाषीहरूको बाहुल्य रहेको भूभाग नियन्त्रणमा लिन सफलता पाएको छ भने नवनाजीहरूबाट संक्रमित युक्रेनी सेनालाई गम्भीर क्षति पनि पुर्‍याएको छ । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाएर रुसलाई स्थायी जोखिममा पार्दै रणनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने पश्चिमको कदम पूर्णतः असफल भएको छ । 

त्यसैले पश्चिम अब युक्रेनलाई नेटोको नभई युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्य बनाउन मात्र खोजिरहेको छ । शुक्रवार ईयूका तीन प्रभावशाली मुलुक जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका सरकारप्रमुखहरूले किएभ पुगेर जेलेन्स्कीलाई यस विषयमा आश्वासन दिएका छन् । 

युक्रेन युरोपेली संघको सदस्य बनेमा आफूलाई आपत्ति नहुने भनी पुटिनले बयान दिएका छन् किनकि ईयू नेटो जस्तो सैन्य नभई आर्थिक संगठन हो ।

जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागी रेल चढेर किएभ जानुको उद्देश्य पनि युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउनका लागि जेलेन्स्कीलाई फकाउन सकिन्छ कि भनेरै हो । युक्रेनलाई ईयूमा छिटो प्रवेश गराएर उसको युद्धोत्तर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन उनीहरूले दिएका छन् । युद्ध लम्बिँदै जाँदा एसियासँगको आर्थिक प्रतिस्पर्धामा युरोप पछि पर्दै जाने कटुसत्य यी तीन नेताले बुझेका छन् । 

त्यसमाथि युद्धका कारण युरोपमा मूल्यवृद्धि र आर्थिक संकट अब धान्नै नसकिने स्थितिमा पुग्न लागेको छ । अनि पाँच महिनामा शुरू हुन लागेको जाडोमा रुसी ग्यासको अभाव भएमा हाहाकार मच्चिने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छ । त्यस परिस्थितिले अमेरिकालाई धेरै असर नपर्ने भएकाले ऊ युद्ध लम्बिरहोस् भन्ने चाहन्छ तर त्यस्तो छुट युरोपलाई उपलब्ध छैन । 

त्यसो त अमेरिकाको बाइडन प्रशासनका लागि पनि रुसको जीत ठूलो बज्रपात हो । प्रशासनका अधिकारीहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् । एन्ड्रु साल्मनका अनुसार, बाइडनले कि त युक्रेनमा पछि हट्नुपर्छ कि त संसारलाई आर्थिक मन्दी र रणनीतिक संकटको भुमरीमा धकेल्नुपर्छ ।

बाइडनले अमेरिकीहरूलाई पुटिनका कारण मूल्यवृद्धि भएको भनी दोष थुपारेको भए पनि सामान्य अमेरिकीहरूले त्यसलाई पत्याएका छैनन् । आफ्नो दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउन सरकारले भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्ने अमेरिकीहरू आउँदो मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई पाठ सिकाउन आतुर छन् । 

अमेरिका र उसका नेटो सहयोगीहरूले रुसको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नका लागि कूटनीतिक उपाय अपनाएको भए अहिलेको परिदृश्य निम्तिने थिएन । तर रुसलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउने दम्भका साथ उनीहरू अघि बढेकाले संसार अहिले मूल्यवृद्धिको मारमा परेको छ । 

बाइडनले अमेरिकीहरूलाई पुटिनका कारण मूल्यवृद्धि भएको भनी दोष थुपारेको भए पनि सामान्य अमेरिकीहरूले त्यसलाई पत्याएका छैनन् । आफ्नो दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउन सरकारले भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्ने अमेरिकीहरू आउँदो मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई पाठ सिकाउन आतुर छन् । 

त्यो कुरा बुझेकाले बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरू युक्रेन संकट व्यवस्थापनका उपाय खोजिरहेका छन् । उनीहरू युक्रेनी हारका लागि बलिको बोको खोजिरहेका छन् । बाइडन आफैं तथा अमेरिकाका मूलधारे पत्रिकाले जेलेन्स्कीमाथि दोष थुपारेर त्यसको संकेत दिन थालिसकेका छन् । 

तर बाइडन प्रशासनले जस्तो प्रयास गरे पनि यस प्रकरणबाट अमेरिकाको विश्वव्यापी छवि चकनाचुर भएको छ । पुटिनले शुक्रवार (१७ जुनमा) सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकध्रुवीय विश्वको युग समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् । 

अमेरिकालाई ‘झूटको साम्राज्य’ भनी पुटिनले दिएको संज्ञा सही साबित भएको छ किनकि युक्रेनका विषयमा अमेरिकाले बोल्दै आएको झूट पर्दाफाश भएको छ । अब त्यस झूटलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, त्यसैमा अमेरिकाले माथापच्ची गरिरहेको छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

कर्मचारीले भन्ने 'माथि' कहाँ हो ? को हो ?

कर्मचारीले भन्ने 'माथि' कहाँ हो ? को हो ?

जेठ १८, २०८१

राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

x