अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट नआओस् र सुधार होस् भन्ने चाहना सबैको छ । तर, व्यवहारमा भने त्यसो भइरहेको छैन । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट थप सुधार गर्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीले मागेजस्तो एकल अंकमै ब्याजदरमा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

व्यवसायीले ४ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा चाहियो भनेका छन् । एकातिर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९५ प्रतिशत बनाउनुपर्‍यो भन्ने अर्कोतिर सस्तो ब्याजदरमा ऋण खोज्ने । यसले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंका बनाउन खोजे जस्तो हुन्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न सीडी रेसियो बढाउने होइन, घटाएर ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यसले बैैंकको ऋण दिने क्षमता घटाउँछ भने बैैंकमा रिजर्भ पनि बढाउँछ । सीडी रेसियोमा कडाइ गरेर बैंकहरूले दिने कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनमा मात्रै लगानी हुन्छ । आयात घट्छ भने बैैंकहरूले कम प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी नै गर्दैनन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि ह्वारह्वार्ती पुनरकर्जा दिइरहनु हुँदैन । राज्यले ढुकुटीको पैसा सहुलियत कर्जाका नाममा लक्षित वर्गभन्दा अरूले नै दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले रोक्नुपर्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति कम्तीमा १० महिनाको आयात धान्न पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । विदेशी मुद्राको क्षमता बढाउँदा खाद्य, औषधि, ऊर्जा, पेट्रोल संकटसहित अत्यावश्यक वस्तुको संकट नहोस् भन्ने हो । यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ भने देश श्रीलंका जस्तो हुन्छ भन्ने सन्देह हट्छ ।  

पछिल्लो अवस्था हेर्दा ७ महिनाभन्दा कम समयको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा संकट ल्याउँदो रहेछ भन्ने देखिइरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि असहज बनाउने देखाएको छ । डलर सञ्चिति कम हुँदा अर्थतन्त्रले विश्वास नै नगर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्थाले त १/२ महिनामा नै डलर सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ कि भन्ने चिन्ता मात्रै बढाएको छ । त्यसैले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपाय अपनाएर आयात नियन्त्रणमा काम गरिरहेको हुन्छ । नीति नियम बनाएर व्यापार घाटा रोक्नु अप्रत्यक्ष उपाय हो भने सीधै आयात रोक्नु प्रत्यक्ष उपाय हो । प्रत्यक्ष उपाय अपनाउनु भनेको राज्यमा संकट पर्दा, नीति नियम असफल हुँदा मात्रै हो ।

आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने पनि अप्ठ्यारो पर्दा र अन्तिम विकल्प नहुँदा मात्रै हो । अहिले आयात रोक्ने काम श्रीलंकाले गर्ने हो । नेपालले भने अप्रत्यक्ष उपायबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ । आयातमा प्रत्यक्ष बन्देज नै लगाउनुपर्ने विकल्पमा अहिले जाने होइन । 

सरकारले विकल्प भएसम्म पहिले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा आयात बढ्ने प्रमुख कारण इन्धन हो । इन्धन आयात गर्दा राज्यले सहुलियत दिएर सस्तोमा उपभोक्तालाई दिइरहेको छ । यसले राज्यको पैसा बाहिरिरहने र डलर सञ्चिति घटाउन सहयोग पुगिरहेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने भाउ बजारअनुसार नै हुन दिनुपर्छ ।

अहिले लागत मूल्यमै तेल बाँडेको भए इन्धन महँगो हुन्थ्यो । यसको विकल्प प्रयोगमा आउँथे । घरघरमा बिजुली सस्तो दिने, इन्धनभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने अवस्था आइसकेको हुन्थ्यो । सरकारले आयात गरिएको इन्धनमा भन्दा स्वदेशी उत्पादनको बिजुलीमा जोड दिन र खपत बढाउन लाग्नुपर्ने हो । जसले आफैंलाई सुधार गर्ने मौका मिल्थ्यो । सरकारले तेलमा अनुदान दिइरहने हो भने न त विकल्पसहित सुधारको मौका आउँछ न त इन्धनको खपत नै घट्छ ।

पछिल्लो सयम डलरको सञ्चिति बढेको भनेर भनिएको छ । आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम नतिर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएको हो । त्यो पैसा तिर्दा फेरि अवस्था ऋणात्मक नै हुन सक्छ ।

बैंकको ब्याजदर बढाउनुपर्छ 

बैंकहरूको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हुनुपर्छ । ब्याजलाई बढ्न दिनुपर्छ भने अत्यावश्यक बाहेकमा कर्जा रोकिनुपर्छ । त्यसो हुँदा आयातमा अधिक ऋण जाँदैन । आयात नियन्त्रण हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ ।

ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूले उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्रै लगानी गर्छन् । कर्जा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जानुले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउँछ ।

बैंकको ब्याज बढेपछि १०/१२ प्रतिशत प्रतिफल दिने परियोजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । २०/२५ प्रतिशत प्रतिफल दिने योजना मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ । जसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्छ भने आयोजनाको गुणस्तर र प्रतिफल बढ्छ । त्यसैले ब्याजदरलाई दबाएर हैन, खुला छोड्नुपर्छ । जसले गर्दा बढी प्रतिशत दिने परियोजनामा खोजीखोजी लगानी आउँछ ।

देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मौद्रिक नीति

अहिले पुनरकर्जा निरन्तर हुँदा र ठूला व्यवसायीबाट सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग बढेको छ । एकातिर खाडी मुलुकका श्रमिकले पठाएको पैसा खानपान, विवाह तथा भोजभतेरसहितको उपभोग्य वस्तुको खरिदमै खर्च भइरहेको अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ सुहलियतपूर्ण ऋण लिएर व्यवसाय गरेको व्यवसायी पनि विदेश गएर विवाह गर्ने गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले आफूले कमाएको पैसा स्वेच्छामा खर्च गरेको भन्ने गरे पनि त्यसका लागि विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा बढाउने नीति नै अंगीकार गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूमा सीडी टाइट मात्रै हैन अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउनुपर्छ । अहिले ३ प्रतिशत बनाउनुपर्ने यो व्यवस्था कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । अल्ट्रा लुज मौद्रिक नीतिले देश तहसनहसको बाटोमा जान खोज्यो त्यसैले अब आर्थिक स्थितिअनुसारको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

विदेशी मुद्रा घटिरहेको, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ । स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सुविधा नदिने, आर्थिक स्थिति हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति देशको अवस्था सुहाउने गरी ल्याउनुपर्छ । शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा एकल अंकमा ब्याजदर राख्ने मौद्रिक नीति चाहिएको छैन ।

पुनरकर्जामा पनि कोषमा भएको भन्दा ५ गुणा बढी दिइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्‍यो । त्यसले स्रोतको दुरुपयोग मात्रै बढायो । पुनरकर्जा घटाउने र कोषभन्दा बढी नदिने व्यवस्था गरेको भए संकटोन्मुख अवस्थामा अर्थतन्त्र नपुग्न पनि सक्थ्यो । सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनरवलोकन गर्ने र साना तथा लघु उद्यमीले मात्रै पाउने हुनुपर्छ । 

बैंक मर्जरबाट वित्तीय संकट आउन सक्ने

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई बलपूर्वक मर्जरमा लैजाने गरिरहेको छ । यसले बैैैंकहरू संख्या घटाउने बहानामा ठूलो बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदा प्रोफेसनल रूपमा चलिरहेका बैंकहरू पनि आक्रामक बन्न खोजे । जसले गर्दा एक दुई हजार रूपैयाँ लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताका विश्वासमा चलेका बैंकको स्वामित्व व्यापारीको हातमा जान थाल्यो । व्यापारीले निक्षेपकर्ताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा जोड दिन्छन्, जसले ठूला जोखिम निम्तन सक्छ ।

बैंकलाई कतिसम्म जान दिने भन्ने सीमा तोक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती मर्जरमा जाने मात्रै भन्दा अबको २/३ वर्षमै नेपालमा वित्तीय संकट आउन सक्छन् । बैंकहरूलाई ठूलो हुन दिने मात्रै होइन, क्यापिटल सरचार्ज लगाउनुपर्छ । 

नेपालका वाणिज्य बैंकहरू छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तो स्थायित्व काम गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई बढी महत्त्व दिने, पहिले सुदृढीकरणतर्फ जाने र प्रोफेसनल हुनेसम्म हाम्रोमा भएको देखिँदैन । उदाहरणको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र एसबीआई बैंककै व्यवस्थापनलाई हेर्न सकिन्छ । 

यी बैैंकले लिएको नीति हाम्रो अरू निजी क्षेत्रको स्वार्थ जोडिएकाको जस्तो पक्कै हुँदैन । पछिल्लो समयको नीति कर्पोरेट वारतर्फ जाने भयो । यसले भोलिका दिनमा पक्कै राम्रो गर्दैन । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग लोकान्तरकर्मी राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)