आउँदो मंसिर ४ गते देशमा निर्वाचन हुनेछ, संघीय र प्रादेशिक । संविधानको प्रस्तावना मुताबिक देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । संविधानले नै निर्देशित गरेको बहुदलीय व्यवस्था भएको नेपालमा नियमित निर्वाचनको माध्यमबाट देशलाई समाजवादउन्मुख बाटोमा लम्काउँदै अग्रगमनको यात्रा तय गर्ने हो ।

बहुदलीय व्यवस्था भन्नासाथ २ वा २ भन्दा बढी दल रहेको व्यवस्था बुझिन्छ । बहुलताले भरेको नेपाली समाजमा बहुलवाद एउटा सुन्दर गहना हो । विभिन्न विचारधारा भएका व्यक्ति वा समूहले संविधानको मर्मअनुसार नेपाली जनताको हकको ग्यारेन्टीसहित समृद्ध बनाउने लक्ष्य बोकेको हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट गरी २ कित्तामा रही देश हाँक्ने सिद्धान्त पालनाको वकालत गर्दै आइरहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था सहितको  संसदीय राजनीतिक प्रणाली अंगिकार गरेको नेपालमा गठबन्धनको चर्चा र प्रयासलाई अचम्मको विषय मानिनु हुँदैन । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा त कुनै खास दलले सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेन भन्ने संविधान बमोजिम पनि अन्य दलको सहयोग प्राप्त गरी सरकार बनाउन गठबन्धन गर्ने सुविधा नेपालको संविधानले नै प्रदान गरेको छ । त्यसो नहुँदो हो भन्ने देशलाई पुनः निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था संविधानले नै ल्याइदिने हो ।

चुनाव लड्न पनि आधारभूत सिद्धान्त भएका दलहरूसँग गठबन्धन गरिनु मुनासिब नै ठहरिएला तर दूरदूरसम्म सिद्धान्त र विचार मिल्नै नसक्ने राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन ‘बिन मौसमका वर्षात्’ जस्तै हुँदैन र ? डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट, राजनीतिको कखरा बुझ्नेलाई पनि यी २ बिल्कुलै फरक ध्रुवका साँठगाँठले मन खिन्न गर्दैन ? ठ्याक्कै २ हप्ता पूर्व मैले एकजना खाँटी लोकतान्त्रिक विचारधारा बोकेका र नेपाली कांग्रेसमा कुनै बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईको नजिक रही काम गरेका एकजना लेखकसँग बत्तीसपुतलीमा कफी गफ गरेको थिएँ । मैले उहाँलाई सोधें, ‘अहिले नेपाली कांग्रेसले गर्न लागेको चुनावी गठबन्धनलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?’ उहाँको सरल जवाफ थियो, ‘हेर्नुस्, यो हामी जस्ता लोकतान्त्रिक मतदातालाई मत खसाल्नबाट रोक्नका लागि यो गठबन्धन गरिँदैछ भनी म भन्दिनँ तर नेपाली कांग्रेस साँचिक्कै एउटा लोकतान्त्रिक दल हो भने यसले आफूजस्तै खाँटी लोकतान्त्रिक विचार बोकेका मतदाताको मताधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेकै हो ।’

उहाँको व्यंग्यात्मक जवाफको मर्म सरल थियो । गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएर कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी वा समाजवादीले टिकट पायो भन्ने कम्युनिस्टलाई आजीवन भोट नखसाल्ने मतदाताले केही मुठ्ठीभर नेताको आगामी सत्ताको सपना पूरा गरिदिन किन मत खसाल्ने ? अनि नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्यायवाची हो भनी विश्वास गर्ने आधार के नै रहनेछ र ?

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्ने निर्वाचनको रूपमा लिइएको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निश्चितप्रायः छ । यो गठबन्धनमा अन्य दललाई थप गर्ने चर्चा पनि उत्तिकै चलेको छ । अर्को नेकपा एमाले र गणतन्त्र विरोधी राप्रपा (विभिन्न भर्जनमा रहेकाहरू) पार्टीहरूको बीच पनि गठबन्धन गरी चुनावमा जाने सम्भावना बलियो नै रहँदै आएको छ । यस लेखमा भने कांग्रेस जस्तो वैचारिक धरोहर बोकेका पार्टीले गर्न लागेको गठबन्धनलाई केन्द्रमा राखी समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित सन्दर्भमा २०७४ सालतिर थोरै ध्यान दिऊँ । २०७४ सालमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा अमूक क्षेत्रमा खास नेताहरूसँग सामान्य साँठगाँठ मात्र गरेको थियो । यहाँ २०७४ सालको कालखण्डबाट एउटा उदाहरण राख्न मनासिब लागेको छ । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका लागि नेपाली कांग्रेसले कठोर अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले उक्त निर्वाचनको बेला बजरंग नेपालीलाई प्रतिनिधिसभा पदका लागि टिकट दिएको थियो र कांग्रेसको कस्तो लाचारी ? उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका आफ्ना उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य गराए । फलतः महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेन । अवस्था यस्तो भएको छ कि पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने जम्मा ३५ वडामध्ये केवल ४ वटा वडाध्यक्ष जित्न सकेको छ । 

कांग्रेसप्रति आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । होइन केही जिल्लामा शून्य भए पनि कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई असर पार्दैन भनी नेतृत्वले मान्यता राखेका छन् भने अरुका लागि टाउको दुखाइको विषय नै बन्नुभएन । केही खास सिटहरूमा तालमेल गर्दा यस्तो सांगठनिक नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने प्रत्यक्ष १६५ सिटमै गठबन्धन गर्दा कांग्रेस के कति भविष्यमुखी हुने हो ? त्यो समयले नै बताउने हो । ज्ञातव्य छ, २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ केवल २३ सिटमा विजय हासिल गरी चित्त दुखाउनुपरेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसले चुनाव पूर्वको गठबन्धन गर्नुपर्ने कुनै सैद्धान्तिक आधारहरू छन् जस्तो लाग्दैन तर कम्युनिस्टहरू एक भइदिने हुन् कि भनी कृत्रिम त्रास देखाइरहेका नेतृत्व पंक्तिको निरीहता भित्रको व्यक्तिगत स्वार्थबारे बुझ्न कठिन छैन ।

पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एक भएरै लडेका थिए, दुईतिहाइ ल्याएका थिए तर टिकाउ भएन । जब कांग्रेसलाई स्थायी सत्रु घोषणा गरी नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका कम्युनिस्टहरू एकढिक्का रहन सक्दैनन् भन्ने कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सत्ता बजारमा शेयर खोज्ने कम्युनिस्टहरू भोलि कांग्रेससँग सगोल बस्नेछन्, त्यसको के ग्यारेन्टी छ र ? त्यसै पनि नेपालमा कांग्रेसको सरकार बन्दा कम्युनिस्ट निश्चिन्त हुन्छन् कि अब यसपछि त हाम्रै पालो आउने हो । अर्थात् कांग्रेसले के नै तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्ला र आम जनताको जीवनमा ?

त्यसैगरी कम्युनिस्टको सरकार बनेपश्चात कांग्रेस पनि त्यस्तै मनोविज्ञान पाल्दै अर्को चुनाव कुरेको हुन्छ । कूल मिलाएर हेर्दा देशमा क्रिटिकल विपक्षी बन्नुपर्ने कसरत कसैले गर्नुपर्दैन भनी भाष्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात त्यहाँ भएका आमचुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको दबदबा थियो । कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनाइरह्यो । लगातार भएका ३ वटा आवधिक चुनावमा कांग्रेसको दखलता रहेको थियो । चौथो चुनाव जुन १९६७ मा भयो, चुनावमा धेरै प्रान्तमा बहुमत ल्याउन सकेन । ११औंदेखि १५औं लोकसभासम्म फेरि भारतमा कुनै दलले बहुमत ल्याउने स्थिति रहेन । अस्थायी र अस्थिर सरकारको थालनी पनि यसै बखत भएको देखिन्छ र फलस्वरूप भारतमा गठबन्धनको राजनीति शुरू भएको देखिन्छ । सन् १९९६ मा अटलबिहारी वाजपेयीको सरकार १३ दिन मात्र चल्न सकेको थियो । फेरि कांग्रेसको समर्थनमा संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार बदलिएको थियो । यही सेरोफेरोमा भारतीय राजनीतिमा गठबन्धनको असली शुरूआत भयो र सुस्तरी भारतीय राजनीतिमा २ महत्त्वपूर्ण गठबन्धनको उदय भयो । एउटा – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) र कांग्रेसको नेतृत्वमा युनाइटेड प्रोगे्रसिव एलायन्स (यूपीए) ।

पछिल्लो साढे २ दशकमा भारतमा कांग्रेस आई लोपोन्मुख पार्टी बन्दै गइरहेको जस्तो भान हुन थालेको छ । दिल्लीमा सत्ता निर्धारण गर्ने राज्यको रूपमा मानक पाएका उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार जस्ता राज्यहरूमा कांग्रेस आईलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ । यी प्रदेशमा क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव निकै छ । लामो समय गठबन्धन, महागठबन्धनहरू बनाएर चुनाव लडेका कांग्रेस आई पछिल्लो लोकसभा र विधान सभामा एक्लै चुनाव लडेका थिए । तैपनि अस्तित्व जोगाउन नै संघर्षरत रहनुपर्‍यो । कारण गठबन्धनको नाममा प्रान्तीय पार्टीहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र छाड्दै जाँदा अरु दलका नेताहरू विजयी हुँदै गए, सत्तामा पुगी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँस्दै गए । भनिन्छ पूजा शक्तिको हुन्छ । राजनीतिमा त सत्ताभन्दा ठूलो शक्ति केही हुँदैन र आज कांग्रेस आईको संघर्ष हेर्दा दया लाग्छ । 

भारतको उदाहरण दिँदै गर्दा नेपालमा पनि कांग्रेसको हकमा हुबहुँ प्रभाव पर्ला त ? यो प्रश्नको जवाफ ‘ब्लेक एण्ड ह्वाइट’मा दिन नसकिएला । अहिले त भर्खर कांग्रेस चुनावपूर्वको गठबन्धन यात्रामा हिँड्नै लागेको छ । कांग्रेस साँच्चिकै लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने यसले लोकतन्त्रको न्युनतम मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । गठबन्धन बनाउने नै हो भने कम्युनिस्टको पाखण्डबाट समेत इतर रहेका दलहरूसँग साँठगाँठ गर्नु अनुचित नहोला तर कुण्ठित एमालेलाई फगत तह लगाउने निहुँमा अन्य कथित कम्युनिस्टसँग गठबन्धन सहितको चुनावी राजनीतिले केही नेतालाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ तर कांग्रेसको कोर सिद्धान्तका कारण पार्टीप्रति सद्भाव र राख्ने नेपाली आम मतदातामा विकर्षण पैदा गर्नेछ, कालान्तरमा भारतीय कांग्रेस जस्तै लोपोन्मुख बाटो समात्ने सम्भावनालाई मलजल गर्नुसरह हुनेछ ।