नेपालले दक्षिणको छिमेकी देश भारतसित शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको आज (श्रावण १६ गते) ६७ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सन् १९५० को सन्धि’ नामबाट जनसाधारणबीच चिनिँदै आएको त्यो सन्धि हुँदा मोहन शम्शेर नेपालका शासक थिए जो काठमाडौंमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सातै महिनापछि अर्थात् २००७ साल फागुन ७ गते १०४-वर्षे राणाशाही ढल्दाको साक्षी हुन पुगे ।

सन्धिमा राखिएका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नदेखिएको कारणबाट त्यस लिखतलाई ‘असमान’ भनी जनस्तरबाट आरम्भमै विरोध भएको हो । फलत: राणाशाहीको अवसानसँगै सन्धि असान्दर्भिक पनि हुन गयो । तर भारतले यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न नसकेकोले नै वाद-विवादको स्थिति पछि-पछिसम्म कायम रहेको देखिन्छ ।

सन्धिको प्रस्तावना र धारा १ मा नेपाल र भारत दुबै सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र देश हुन् भनेर स्वीकार गरिसकेपछि भारतीय पक्षले त्यसै सन्धिका कतिपय धारामा आफ्ना सङ्कुचित मानसिकता प्रदर्शन गर्ने बुँदाहरू राख्नु हुने थिएन ।

जस्तो, धारा ५ मा नेपालले आफ्नो सुरक्षाको लागि भारतबाट र भारतको बाटो भएर अन्य देशहरूबाट हात-हतियार र खर-खजाना झिकाउन पाउने कुरा उल्लेख भैसकेपछि त्यो अधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रक्रियागत बेहोरा थपिनु परस्पर नमिल्दो व्यवहार थियो ।

त्यसैगरी, सन्धि भएकै दिन आदानप्रदान गरेको भनिएको (तर रहस्यमय कारणले नौ वर्षपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले संसद्‌मा सुनाएको) पत्रको बेहोराले नेपालको सुरक्षा रणनीतिलाई अर्को पक्षले खुम्च्याउन खोजेको पाइयो । त्यस्तै, ‘पारस्परिकताको आधार’ (reciprocal basis) मा सुल्झाइने भनिएका कतिपय ठाउँमा नेपालको दायित्व बढी झल्किने बुँदा सामेल गर्नु हुन्थेन ।

नेपालले हात-हतियार झिकाउँदा भारतको बाटो प्रयोग भएमा दिल्लीलाई जानकारी आवश्यकता पर्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ तर वि.सं.२०४५ सालमा (राजा वीरेन्द्र शासनकालमा) चीनबाट तिब्बत हुँदै कोदारीको बाटो प्रतिरक्षा उपकरण झिकाउँदा पनि भारतीय पक्षले बखेडा गरेको थियो स नेपालले सन्धि उल्लंघन गर्‍यो भन्ने दिल्लीको हास्यस्पद जिद्दी थियो ।

अर्को विचारणीय पक्ष आदानप्रदान गरेको पत्राचारमा छ जसमा कुनै विदेशी हमलाको खतरा आइपरेमा एक-आपसमा परामर्श गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारतले आफूमाथि चीन र पाकिस्तानबाट पटक-पटक खतरा आउँदा नेपालसित परामर्श गर्ने आवश्यकता देखेन ।

प्रष्ट छ, हरेक कुरामा अर्को पक्षले खालि नेपालले मात्र परामर्श मागोस् भन्ने मनसाय राखेको छ । यसरी, दुई स्वतन्त्र मुलुकबीचको सम्बन्धमा नसुहाउने अपेक्षा र आग्रह दिल्लीले राख्नाले नै आज पनि सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय सहज सामान्य हुन सकेको छैन यद्यपि जनस्तरमा साँस्कृतिक सम्बन्ध भने यथावत् रहिआएको छ ।

यतिखेर सन् ५० को सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुको अध्ययन र समीक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि गठित संयुक्त ‘प्रबुद्धजन समूह’(इपीजी) कार्यरत छ । त्यसले बैठक र बहसका सिलसिला चालू राखेको छ भन्ने समाचार बेला-बेलामा आइरहेका पनि छन् ।

तर शुरुमै यो समूहको गठन नेपालले चाहेकोले मात्र गरिएको भन्ने हिसाबले प्रचार गरियो र आरम्भकै बेला भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले नेपाललाई भुटानको जस्तो सम्पन्नता मिलोस् भन्ने शब्द-शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो हार्दिक मित्रता र समानताको परिचायक शब्दावली थिएन । त्यसैले यस चर्चित अध्ययन र त्यसको भावी प्रतिवेदनप्रति नेपाली जनताले आशावादी हुन गाह्रो देखिँदैछ ।

नेपाल सरकार अस्थिर राजनीतिमा परेका बेला यसप्रकारको अध्ययन समूह गठन गरौं भनेर अर्को पक्षबाट प्रस्ताव आएकै भएपनि यहाँका विज्ञ, विद्वान्‌हरूले हौसिनु आवश्यक थिएन ।

किनभने देश राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा समेतका हिसाबले कमजोर धरातलमा उभिएको समयमा दीर्घकालीन असर पर्ने र नेपालमाथि नयाँ-नयाँ दायित्व सिर्जना हुने सन्धि सम्झौताका कुराहरू अघि सार्नु उचित हुँदैन ।

मोहन शम्शेरले कुन बेला कस्तो सन्धिका लागि तत्परता देखाउनाले कसरी हाकाहाकी असमान देखिने सन्धिमा सहीछाप गर्न पुगे, त्यस घटनाबाट पाठ लिन नेपालका वर्तमान शासकहरुले सकेको देखिएन ।

तसर्थ हाल कार्यरत संयुक्त समूहको नेपाली टोलीले नै सरकारसमक्ष यसको विघटनको सिफारिश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मुलुकको हितमा त्यस्तो निर्णय अन्ततोगत्वा साहसिक ठहरिनेछ ।

---

---