विषय राजनीतिक हो

अहिले केपी ओलीजीले बहसमा उठाएजस्तो यो विषय संविधानको धारा २७४ सँग सम्बन्धित होइन किनकि न त अहिले देशमा प्रदेश सभा बनिसकेको छ, न त प्रदेशको स्पष्ट सीमाङ्कन नै भइसकेको छ । कतिपय जिल्लालाई फलाना ठाउँबाट पूर्व वा पश्चिम भनेर अमूर्त छोडिएको छ । फेरि सिमानाको हेरफेरको विषय त स्वयं ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नै आफैंले छलफलमा उठाइसकेका थिए ।

त्यसैले राजनीतिक विषयको कानूनी समाधान र कानूनी विषयको राजनीतिक समाधान खोज्दा नेपालले दुःख पाएको भुक्तभोगी त वहाँ नै हुनुहुन्छ जब मनमोहनका पालामा संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो र पहिलो संविधानसभा विघटन पनि त्यसरी नै भयो जब कि खिलराज रेग्मी सरकार बन्दा चाहिँ कानुनी प्रश्नलाई राजनीतिक बनाइयो वा लोकमान नियुक्ति पनि विशुद्ध राजनीतिक सहमतिमा गरिएको थियो जब कि त्यो विशुद्ध कानूनी प्रश्न थियो ।

वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरो

अहिले चर्को रूपमा उठाइएको विषय अब भारतले मधेश खाने भयो भन्ने छ । पहिलो कुरा त यो विषयमा ओलीजीले मधेशी मोर्चालाई सहमतिका लागि पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ जसमा प्रदेशहरूको पुनर्गठनका बारेमा सहमतिमा जान तयार भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय यो छ कि नेपालमा जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, चाहे त्यो महाकाली सन्धि होस् वा बिप्पा होस् वा कोशी, गण्डकी र अपर कर्णाली नै किन नहोऊन्, ती सबै पहाडी समुदाय नेतृत्वमा भएका बेला नै गरिएका छन् । लगातार मुलुकलाई भारत निर्भर बनाउने र उतैको निर्देशनमा पार्टीहरु फुट्ने जुट्ने सम्मका गतिविधि मधेशी समुदायबाट होइन, अहिले कथित राष्ट्रवादी भनिएकाहरूबाटै भएका छन् ।

ओलीजीलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि उनी मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्न तयार छन् ? के उनले मदन भण्डारीको नाममा खोलिएको मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा भारतबाट बर्सेनि आउने करोडौं रुपैयाँको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? त्यसैले उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिँदा भारत वा यूरोप आयो भन्ने होईन कि राष्ट्रिय एकताको मजबुत जग सम्पूर्ण जनता अधिकार सम्पन्न भएर मात्र हुन्छ । एउटै देशमा दुईथरी नागरिक बनाएर कहिल्यै राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन ।

जनजातिसँग नडराउनोस्

अहिलेको परिमार्जित चार नं. प्रदेश निर्माण गर्दा मगरहरूको कुल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत त्यहाँ बसोबास गर्दछ भने तमु (गुरुङ) र मगरको संयुक्त पहिचान पनि निर्माण हुन्छ भने खस आर्य पनि ४३ प्रतिशतको बसोबास रहन्छ । यसरी जनजाति एक ठाउँमा बस्नु, रहनुबाट कसैले डराउनु वा आत्तिनुपर्दैन । यो मुलुक निर्माणका लागि चाहे किल्ला काँगडा होस् वा टिष्टाको कुरा होस्, त्यहाँ यो समुदायले रगत बगाएकै छ ।

नेपालमा भएका सबै परिवर्तनका संघर्ष र आन्दोलनमा यो समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकै छ, अनि लाखौंको संख्यामा रहेको मगर र थारू समुदायलाई किन राजनीतिको मूलधारबाट अलग गर्न खोजिँदैछ ? अझै पनि यो समुदायलाई हली, कमैया, लाहुरे बनाइरहने र केवल भोट मात्र दिने बनाउने हो र ? समानुपातिक र समावेशीका कारण यो समुदाय अगाडि आउँदा कसैलाई घाटा छैन । कसैले नडराउनोस् र नआत्तिनोस् ।

विषय रह्यो सुगमताको । यसका लागि हाल पाँच नम्बरमा रहेका पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्दा प्रदेशको राजधानी टाढा हुने त्यहाँका जनताको चिन्ता छ । यसको सही समाधान भनेको पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड राख्नु होइन । सुगमताका लागि चार नम्बर प्रदेशको उप–राजधानी गुल्मी वरिपरि बनाइनुपर्दछ । त्यसका लागि पहल गरौं । वा पहिलो संविधानसभाको आखिरी दिनमा भएको १६ बुँदे समझदारी अनुसार पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लाको छुट्टै आठौं प्रदेश बनाआंै । यसका लागि पहल गरौं । त्यसैले अहिलेको पाँच नं. प्रदेशको सीमाङ्कन नयाँ ढंगले गर्न जरूरी छ, स्वस्थ बहसमा सहभागी बनौं ।

(पूर्व सांसद बराल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष हुन्)