चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असोज ४, २०७९
अघिल्लो साता एसिया र युरोपको बीचमा रहेको ककेसस क्षेत्रका दुई मुलुकहरूबीच चलेको युद्धमा लगभग ३०० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ ।
कुनै बेलामा सोभियत संघअन्तर्गत रहेका आर्मेनिया र अजरबैजानबीच छोटो अवधिको लडाइँ भएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका यी दुवै मुलुकले नागोर्नो–काराबाख नामक क्षेत्रको स्वामित्वका लागि लामो समयदेखि झगडा गर्दै आएका छन् ।
नागोर्नो–काराबाखमा आर्मेनियालीहरूको बसोबास छ र उसले त्यसलाई आफ्नो भूभागका रूपमा मान्ने गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई अजरबैजानको भूभाग भनी मान्यता दिएको छ ।
पछिल्लो लडाइँ कसले शुरू गरेको भन्ने विषयमा विवाद छ । दुवै पक्षले एकअर्कालाई यसको आरोप लगाइरहेका छन् ।
आर्मेनियाका उपपरराष्ट्मन्त्री भाहे गेभोर्ग्यानले सीमामा रहेको आफूहरूको सार्वभौम भूभागमा अजरबैजानले सैन्य आक्रमण गरेको आरोप लगाए । अजरीहरूले आर्मेनियाको सैन्य अड्डा तथा नागरिक संरचनालाई समेत तारो बनाएको उनको भनाइ छ ।
उता अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेभको कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्ना फौजहरूले आर्मेनियाली सैनिकको उत्तेजनात्मक गतिविधिलाई रोकेको दाबी गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा उठेको ताजा विवादका लागि आर्मेनियाली नेतृत्व पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाको भूउपग्रहीय तस्वीर हेर्दा अजरबैजानले आर्मेनियाको भूमिमा अतिक्रमण गरेको देखिएको कतिपय सञ्चारमाध्यमले खबर दिएका छन् । अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसी आर्मेनिया पुगेर अहिलेको द्वन्द्वका लागि अजरबैजान जिम्मेवार रहेको बताइन् ।
यी दुई मुलुकबीच किन तिक्तता कायम छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरौं । सोभियत संघ विघटन हुनुअघि नै यी दुई तत्कालीन गणराज्यबीच भूमि विवाद थियो । स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि पनि विवाद कायम रह्यो ।
सन् १९९० को दशकमा ककेसस पहाडी क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच चलेको युद्धमा लगभग ३० हजारजनाको ज्यान गएको थियो भने १० लाखजना विस्थापित भएका थिए । उक्त युद्धपछि आर्मेनियाले नागोर्नो–काराबाख र वरपरका अन्य क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो ।
बेमनले त्यस स्थितिलाई स्वीकार गरेको अजरबैजानले शक्ति अभिवृद्धि गर्दै गयो । उसलाई सन् २०२० मा साझेदार मुलुक टुर्कियेले सैन्य सहयोग गरेपछि ऊ आर्मेनियामाथि आक्रमण गर्न सुरियो । त्यस युद्धमा अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाख र वरपरका कतिपय क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लियो ।
त्यतिखेर युद्ध अन्त्य गर्नका लागि रुसले मध्यस्थता गरेको थियो । उसले आफ्नो शान्तिसेना पठाएर नागोर्नो–काराबाख क्षेत्रको गश्ती गर्न लगाएको थियो । अजरबैजानले युद्ध जितेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि आर्मेनियासमर्थक स्थानीय अधिकारीहरूको शासन छ ।
त्यतिखेर दुवै पक्षले बेमनका साथ शान्ति सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेभ र आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर युद्धमा हार बेहोर्नुपरेपछि आर्मेनियामा पाशिन्यान सरकारविरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको थियो । त्यसपछि सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराएको थियो । त्यसमा पाशिन्यानको दल झिनो बहुमतले विजयी भयो ।
आर्मेनिया र अजरबैजानबीचको युद्ध रोक्ने अनि ककेसस क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रुससँग छ । यी दुवै देश रुस र चीनको नेतृत्वमा रहेको शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनका डायलग पार्टनर हुन् ।
रुस आर्मेनियाको सैन्य साझेदार समेत हो अनि माथि उल्लेख भएअनुसार उसले सन् २०२० युद्ध अन्त्यका लागि दुई देशबीचको शान्ति सम्झौता पनि गराएको हो । तर त्यस युद्धमा रुसले आर्मेनियालाई चाहिने जति सहयोग गरेको थिएन । अहिले त झन् आफू युक्रेन युद्धमा फसेको बेलामा रुसले आर्मेनियामा राम्रोसँग ध्यान दिन सकेकै छैन ।
अझ त्यसमाथि रुसले अजरबैजानलाई हातहतियार बेच्ने गरेको छ । अनि गत फेब्रुअरी महिनामा अजरबैजानले रुससँग सहकार्यको एक सम्झौता पनि गरेको थियो ।
यी सबै परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने भूराजनीतिक आयामहरू पनि भेटिन्छन् ।
आर्मेनिया सन् २०२० को युद्धविरामलाई पूर्ण पालन गर्न अनिच्छुक छ तर रुसको मध्यस्थतामा भएका युद्धविरामबाट पूरै हट्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन । वर्षौंसम्म पश्चिमसँग नजिकिने प्रयास गरेको भए पनि आर्मेनिया रुसप्रति बफादार छ तर रुसले अझै पनि उसलाई पूरै पत्याउँदैन । शायद त्यो कुरा बुझेको भएर होला, आर्मेनिया रुसी मध्यस्थताको युद्धविरामलाई पूर्ण पालन गर्न हिचकिचाइरहेको छ ।
आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाउनका लागि रुसी नेतृत्वको कलेक्टिभ सिक्योरिटी ट्रीटी अर्गनाइनेसन (सीएसटीओ) का सैनिकहरूलाई पठाउन अनुरोध गरेका थिए । कजाकस्तानमा कलर रिभोल्युसन रोक्नका लागि रुसले सैनिक पठाए जस्तै आफूकहाँ पनि पठाउन पाशिन्यानले आग्रह गरेको भए पनि रुसले त्यसमा चासो दिएन । त्यसले आर्मेनियालीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।
उता अजरबैजान पनि रुससँग थप सुमधुर सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको छ र साथसाथै युरोपेली संघ (ईयू) सित पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दैछ । ककेसस क्षेत्रमा रुसको प्रभुत्व कमजोर बनाएर आफूलाई महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने ईयूको चाहना देखिन्छ । त्यसैले गत अगस्ट महिनामा युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले आर्मेनिया र अजरबैजानका सरकारप्रमुखलाई ब्रसेल्समा भेटेका पनि थिए ।
त्यसमाथि अजरबैजान युरोपतर्फ तेल र ग्यास पठाउने प्रमुख निर्यातक मुलुक हो । युक्रेन युद्धका कारण रुसमाथिको ग्यास निर्भरता घटाउन खोजिरहेका युरोपेलीहरूका लागि अजरबैजान राम्रो विकल्प हो ।
आफूसँग रहेको यस सम्पत्तिको बलमा अहिले कारवाही चलाउँदा पश्चिमबाट धेरै प्रतिकार नहुने आकलन अजरबैजानले गरेको हुन सक्छ । अनि युक्रेनमा रुसले प्रत्याक्रमणको सामना गर्नुपरेको अवसर छोपेरै आर्मेनियामाथि अजरबैजानले आक्रमण गरी रुसको ध्यान आफूमा केन्द्रित नहुने अनुमान गरेको हुन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यसमाथि सन् २०२० को युद्ध जित्नका लागि सहयोग गर्ने टर्कीसँग सन् २०२१ मा सुशा सहमति गरेको अजरबैजान रुसको पनि सद्भाव आफूसँग रहेको बुझेर ऐतिहासिक रूपमै बलियो स्थितिमा रहेको अनुभव गर्दैछ ।
उता आर्मेनियामा विगतको युद्ध हारेका कारण अझैसम्म पनि जनताको आक्रोश खेपिरहेको सरकारले राष्ट्रवादी भाव जगाएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अजरबैजानविरुद्ध उत्तेजनात्मक कारवाही चलाएको पनि हुन सक्छ ।
आफूहरूको सैन्य अड्डामा आर्मेनियाका विध्वंसकारी इकाइहरूले बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको थाहा पाएपछि सैनिकहरूले प्रतिकारवाही चलाएको अजरबैजानले बताएको छ । त्यसैलाई निहुँ बनाएर अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाख बाहेक पनि आर्मेनियाका अन्य क्षेत्रमा आक्रमण गरेको हुन सक्छ ।
रुसको परिधिमा अर्को एक द्वन्द्व चर्किएमा रुसलाई युक्रेनसँगैको थप टाउकोदुखाइ सिर्जना हुन सक्ने अपेक्षामा पश्चिम खुशी भइरहेको देखिन्छ । यसैमार्फत रुसलाई कमजोर बनाउने उसको दाउ हो ।
यसको योजना अमेरिकाले सन् २०१९ मा नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो । अमेरिकी सेनाका लागि काम गर्ने थिंकट्यांक संस्था र्यान्ड कर्पोरेसनको प्रतिवेदन ‘एक्सटेन्डिङ रसिया’ को उपाय (मेजर) ४ मा ककेसस क्षेत्रको तनावलाई चर्काउने उल्लेख छ । आर्मेनियालाई रुससँगको सम्बन्ध तोड्नका लागि प्रेरित गर्ने सुझाव त्यसमा दिइएको छ ।
न्यान्सी पलोसीको ताजा आर्मेनिया भ्रमण त्यसैका लागि भएको हुन सक्छ । पलोसीले सीएसटीओ त्यागेर नेटोमा जोडिनका लागि अमेरिकाले प्रलोभन दिएको हुने सम्भावना छ । पलोसीले उक्त भ्रमणमा सीएसटीओले तथ्य जाँचकीहरू पठाएको, सुरक्षा नदिएको भनी व्यंग्य समेत कसेकी थिइन् ।
तर आर्मेनियाली संसद्का सभामुख एलन सिमोन्यानले सीएसटीओबाट बाहिरिने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे । हुन पनि सीएसटीओबाट निस्कनेबित्तिकै अजरबैजान र टर्कीले आर्मेनियामाथि आक्रमण गरेर उसको ठूलो भूभाग कब्जा गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । आखिर नेटोमा नरहेको आर्मेनियालाई तत्कालै सहयोग गर्न अमेरिकी सेना आइपुग्ने पनि हैन ।
आर्मेनियालाई अमेरिकी खेमामा जान नदिने तथा अजरबैजानलाई ईयूसँग बढी हिमचिम गर्नबाट रोक्ने रुसको रणनीति देखिन्छ । अमेरिका चाहिँ आर्मेनियालाई आफ्नो खेमामा ल्याएर रुस (र इरान) लाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ कि भनी दाउ खेल्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
आर्मेनिया र अजरबैजान चाहिँ महाशक्ति संघर्षमा आफ्नो स्वार्थ कसले सिद्ध गर्ला भनी समीकरण मिलाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । यी सबै परिस्थितिले गर्दा ककेसस क्षेत्र लामै समयसम्म तनावग्रस्त रहने सम्भावना छ । उक्त तनावलाई क्षेत्रीय युद्धको स्वरूप लिनबाट रोक्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...