चीन र भारतबीच भनावैरी र ठेलम्ठेल शुरु भएको यो दोस्रो महिना हो । कलहको बिउ भएको छ भुटान समेतको सिमाना जोडिएको भूभाग जसलाई भारतले डोक्लाम भन्छ भने चीन त्यसैलाई ‘डोगलाङ्ग’ भनेर चिन्दछ । त्यहाँ उत्तरपट्टिबाट सडक निर्माण गर्दा सिमाना मिचियो भन्ने भारतपक्षको दाबी छ । यो दाबी गलत हो भन्ने चीनको जिकीर देखिन्छ---भनौं समाचार माध्यमहरूबाट आएको जानकारी यही हो । दुबैतर्फ ३-४ शय सैनिक आमुन्ने-सामुन्ने भएका छन् । खिंचातानी तन्किंदै जाँदा चीनको सरकार भन्दैछ: कदाचित् सिमाना मिचिएको लागेको भए भुटानले पो शिकायत गर्ने हो, भारत किन जान्ने भएर हामीसित सिङौरी खेल्न अघि सरेको ?

बेइजिङ्को यस कथनको जवाफ दिने क्रममा दिल्लीले भन्नैपर्ने भयो: भुटानको सुरक्षा हाम्रो दायित्वमा पर्छ किनभने त्यस विषयमा भारत र भुटानबीच सन्धि भएको छ । साविकका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (तथा पूर्व विदेश सचिव एवं चीनमा भारतका पूर्व राजदूत) शिवशंकर मेननले असार २८ गते ‘द हिन्दु’ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा यसै दायित्वको चर्चा गरेका छन् । तर सन् २००७ मा भएको भारत-भुटान सन्धिमा सुरक्षा जिम्मेवारीको किटान उल्लेख छैन । हो, सन् १९४९ को मैत्रीसन्धिमा भुटानको बाहिरी सम्बन्ध सञ्चालनमा भारतले ‘मार्गदर्शन’ गर्ने प्रावधान थियो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाइसकेको देशको परराष्ट्र सम्बन्ध अर्कै देशको निर्देशनमा चल्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन भन्ने आलोचनाको परिप्रेक्षमा सन् २००७ को सन्धि गरिएको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा भुटानप्रति भारतको के ‘दायित्व’ बाँकी रहन्छ त ? हाल चीनले यसै परिस्थितिको सेरोफेरोमा भारतको हैसियतबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ । एक पूर्व भारतीय राजदूत पी. स्तोबदानले यस्तो प्रश्न सान्दर्भिक ठहरिने कुरा हालै ‘द वायर’ मा प्रकाशित लेखमा जनाएका छन् । आर्थिक सहायता दिएर बफादारी खरिद गर्ने उपनिवेशवादी शैलीको निन्दा गर्ने क्रममा पत्रकार/लेखक राजमोहनलाई उनले यसरी उध्दृत गरेको देखिन्छ: अंग्रेजको यस्तो अनुचित शैली त्याग्नुको साटो हामी (भारतीय) ले यसैमा गर्व गर्न छोडेका छैनौं !

 
तत्कालको सरोकार

चीन र भारत विश्वका सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक हुनाले ती दुई बीचको सम्बन्ध यसै पनि विश्वव्यापी चासोको विषय हुन्छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक-आपसमा पहिलो भेटघाटको अवसरमा सी को कथन यस्तो थियो : जब भारत र चीन आपसमा भेट्छन् सम्पूर्ण विश्वले हेरिरहेको हुन्छ’ । सिमाना जोडिएका र नजिकका अन्य देशमा त खुल्दुली तीव्र हुने नै भयो । अहिले तनाउको बखत छ, तसर्थ वरपरका मुलुकमा एक तहको चिन्ता देखिएको हो । भुटान त सन्धि-सर्पनमै परेको राष्ट्र भयो; नेपाल र बङ्गलादेश पनि भयग्रस्त अवस्थामा छन् । नहुन् पनि कसरी—दुबैतिर लाखौंको सैन्यबल भएका र जुझारू मानसिकता बोकेका छिमेकी छन् । दुबै आणविक शक्तिका पनि धनी छन्; अनि अलि परको पाकिस्तान पनि अणुशक्तिले युक्त छ ।



‘कोभन्दा को कम’ को शैलीमा बेइजिङ र दिल्ली वाक्‌युध्दमा अल्झेका छन् । कतै मल्लयुध्दमा नलागिदिउन्—अनिष्टको आशङ्का दक्षिण एसियाभर फैलिरहेको छ । यसै सिलसिलामा बेइजिङले ‘ग्लोबल टाइम्स’ छापा मार्फत दिल्लीलाई सन्देश दियो: भारतले इतिहासबाट पाठ सिकोस्’। मोदी सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली ( जो अचेल रक्षामन्त्री पनि भएका छन् ) गर्जिए : अहिलेको भारत सन् १९६२ को भारत होइन । चीनको प्रतिकृया त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङ मार्फत आयो : चीन पनि सन् १९६२ को स्थितिमा छैन । यसरी दुबै पक्ष आफू कमजोर नभएको दाबी गरिरहेका छन् । भारतका सेनाप्रमुख विपिन रावतले त आफ्नो सेना एकै पटक दुई मोर्चा (चीन र पाकिस्तान) सम्हाल्न सक्षम भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । हिमालयवेष्ठित एसियाको अहिलेको राजनीतिक नक्सा हे-यो भने चीन र भारतको सशस्त्र द्वन्द्व हुने ठाउँ नेपालको पूर्वी र पश्चिमी दुबैतर्फ पर्दछन् । नेपाल चेपुवामा पर्नु अपरिहार्य छ । यहाँका परराष्ट्र र सुरक्षा निकायहरूले परिस्थितिको आकलन राम्ररी गरिरहेका होलान् भन्ने आशा गरौं; भरपर्ने कुरा त त्यस्तै हो ।

विगतको संघर्ष

आखिर के त्यस्तो भएको थियो त सन् १९६२ मा जसको चर्चा बेइजिङ र दिल्ली घरी-घरी गर्ने गर्छन् ? हिमाली प्रदेश अशान्त रहँदा छेउछाउका साना देशमा के प्रभाव परेको थियो ?

इतिहास र अभिलेखले देखाउँछन् , त्यस बेला अर्थात् वि.सं. २०१९ साल कार्तिक महिनामा हिमाल वारि र पारिका यी ठूला देश सिमानाकै कारण घमासान लडाञीमा संलग्न भए । युध्द एक महिना चल्यो र त्यसमा भारतले पराजय बेहोर्नु प-यो । जनधनको नोक्सानी त भयो नै त्यसको साथसाथै भारतले भूभाग पनि गुमाउनु प-यो । कार्तिक ४ गते तदनुसार २० अक्टोबर १९६२ का दिन चीनबाट पहिलो आक्रमण हुँदा भारत राम्रो तयारीको अवस्थामा थिएन । केही सातापछि चीनले फेरि चढाञी ग-यो र भारततर्फ थप क्षति गरायो । भारत अमेरिकासित सैनिक सहायता माग्ने तर्खरमा थियो तर त्यसै बखत चीनले एकतर्फी युध्दविराम घोषणा गरिदियो । माओ जेडोङको जनमुक्ति सेना(पी एल ए)को अगाडि जवाहरलाल नेहरुको भारतको सैन्यबल टिक्न सकेन ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ् केनेडी नेहरुको समर्थनमा भएपनि सोभियत संघका कारण छिमेकको क्युबामा आइपरेको क्षेप्यास्त्र सङ्कट (मिसाइल क्राइसिस) सुल्झाउन व्यस्त रहेकोले टाढा(एसिया) को सङ्कट निवारणमा सोझै संलग्न हुन पाएनन् । जर्मनीमा सोभियत हस्तक्षेपमा बर्लीनमा पर्खाल ठडिनु केनेडीको लागि अर्को टाउको-दुखाइ भएको थियो । तैपनि उनी भारतलाई मद्दत गर्ने  प्रयत्नमा रहे,र तदनुरुप भारतलाई चुनौतीको सामना गर्न सघाउने जिम्मा उनले आफ्ना अति विश्वासी मित्र राजदूत जोन केनेथ ग्यालब्रेथलाई दिए । ग्यालब्रेथमाथि चाहिँ तिब्बतबाट दलाई लामाको पलायन हुँदा  सिर्जित समस्या पनि थपिएको थियो । उता वाशिङगटनमा रहेको तालुकवाला निकाय अर्थात् परराष्ट्र विभाग (स्टेट डिपार्टमेन्ट) सितको सम्पर्क ढिलो र पट्यारलाग्दो भएको थियो ।

चीन-भारत युध्दबारे अमेरिकी दृष्टिकोण र नीतिबारे सविस्तार जानकारी दिने र त्यस बखतका घटनाबारे विवेचनात्मक तर्क ब्रुस रिडेलको पुस्तक ‘जे. एफ्. के. को बिर्सिएको सङ्कट’ (JFK’S FORGOTTEN CRISIS) मा पढ्न पाइन्छ ।  माथि लेखिएझैं, केनेडी क्युबा र जर्मनीका सङ्कटमा अल्झेको कारणले एसियाको लडाञी ओझेलमा परेको भए तापनि साम्यवादी चीनबाट आएको चुनौतीबारे अमेरिका बेखबर थिएन । तिब्बतका विद्रोहीहरूलाई सी आई ए को माध्यमबाट सघाइएका घटनाको सन्दर्भमा पाकिस्तानका हवाई अखडाहरूको प्रयोग भएको थियो; एक समय नेपाल समेत चर्चामा आयो ।

सन् ६२ को लडाञीबारे भारत सरकारले धेरै कुरा आधिकारिक रूपबाट सार्वजनिक गरेको छैन किनभने त्यो युध्द नेहरूको ‘अग्रगामी नीति’ (फरवार्ड पोलिसी) को प्रतिकार गर्ने क्रममा चीनबाट आरम्भ हुन पुगेको थियो तर भारतको काँग्रेस पार्टी र सरकारहरूले नेहरूको कमजोरी प्रकट हुने विषय बाहिर ल्याउन चाहेनन् । तर सन् २०१४ मा अष्ट्रेलियाका पत्रकार नेभाइल म्याक्सवेलले सन् ६२ को युध्दको उद्‌घोष चीनले होइन, नेहरूले गराएका हुन् भनेर लेखिदिए; म्याक्सवेल त्यसताका बेलायतको ‘द टाइम्स’ छापाको संवाददाता भएर भारतमा बसी काम गर्दथे । र, कालानतरमा उनले उस बेलाको द्वन्द्वबारे सरकारले गराएको गोप्य छानबीनमा आधारित ‘हेण्डर्सन ब्रूक्स रिपोर्ट’ भनिने प्रतिवेदन फेला पारे । भारतको रक्षा मन्त्रालयले म्याक्सवेलले गरेको यो रहस्योद्‌घाटनको खण्डन गर्न नसकेको तर यो संवेदनशील र अति गोप्य मामिला भएको हुँदा यसबारे केही भन्न नमिल्ने वक्तव्य जारी गर्न बाध्य भयो ।

अमेरिकी लेखक ब्रुस रिडेलको पुस्तक झन् पछि अर्थात् सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री भैसकेपछि प्रकाशित भएको हो ।

सन् ६२ को युध्दमा भारतको ‘लज्जाजनक’ हारको जिम्मेवार नेहरू हुन् भन्ने निष्कर्ष भारतकै लेखक र विवेचकहरूले पनि निकालेका छन् । अङ्ग्रेजले छोडेको विवादग्रस्त नक्साको आडमा चीन-अधिनस्थ भैसकेको तिब्बतको सिमाना उत्तरतिर घँचेट्ने ध्येयले लडाञीको आदेश दिँदा नेहरूले आन्तरिक असहमतिका कतिपय स्वरको बेवास्ता गर्दै  जर्नेल बी एम् कौल र गुप्तचर प्रमुख बी एन् मल्लिकमाथि आफूलाई बढी निर्भर तुल्याएका थिए । ख्यातिप्राप्त भारतीय लेखक ए जी नूरानीले यसबारे हालै ‘फ्रन्टलाइन’ पत्रिकामा लामो समीक्षा छपाएका छन् । भनछन् : अहिले डोक्लामको सम्बन्धमा लिइएको नीतिले सन् ६२ को भन्दा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ । नूरानीका अनुसार, त्यस बेलाका चिनीयाँ राजदूत पान सु-लीले भारतसित मैत्रीभाव कायम राख्न कामलाग्ने सूत्रहरू दिएका हुन् तर भारतीय पक्षले निरन्तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै गयो । यता, माओपछिको चीनको नेतृत्वले भने पहिलेको लचिलोपन त्याग्दै आएको छ । अहिले त भारतलाई फेरि पाठ पढाउने बाध्यता नआओस् भन्ने सन्देश पो लगातार दिन थालेको छ ।   

सन् ६२ को युध्दमा भारतका १३८३ सैनिक मारिए, १६९६ हराए र ३९६८ जनालाई चीनले युध्दबन्दी बनायो जसमध्ये २६ जनाको घाउचोट समेतका कारणले बन्दी अवस्थामा चीनकै शिविरमा निधन भयो । बाँकी बन्दी सन् १९६३ मे महिनामा भारत फिर्ता भए जसमा ब्रिगेडिएर जोन पी डाल्भी पनि सामेल थिए । भारतले तीन वर्षपछि मानवीय नोक्सानीको यो विवरण सार्वजनिक ग-यो । लडाञीमा चिनीया सैनिकहरू पनि हताहत भएका थिए तर चीनले आफूतिर भएको नोक्सानी कहिल्यै बताएन ; सके उसको चलन नै छैन । जे होस्, भारतीय फौजले चीनको एकजना सिपाही समेत युध्दबन्दी बनाउन नसकेको तथ्यले कुन स्तरको तहसनहस भारतले बेहोर्नु परेछ त्यसको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

सन् ६२ को लडाञी शुरु हुँदा भारतको पूनास्थित नेसनल डिफेन्स एकेडेमीमा नायब प्रमुख रहेका होशियार सिंहलाई मोर्चामा खटाइएको र केही सातापछि उनी मारिएको खबर आएको सम्झना त्यस बखत त्यहाँको तालीममा सामेल रहेका नेपालका युवा अधिकृत (क्याडेट) दुर्गानाथ अर्याललाई छ । कालान्तरमा नेपाली सेनाको रथी पदमा पुगी अवकाशप्राप्त अर्याललाई आठौं गोर्खा राइफल्सका क्याप्टेन ध्यानसिंह राईको प्रसङ्गको पनि हेक्का छ जो लद्दाखको मोर्चामा खटिएका थिए । ५-७ महिनामा पनि केही खबर नपाएपछि उनी लडाञीमा बितेछन् भन्ने अनुमान गरी उनको परिवारले काजक्रिया पनि गराएछन् तर पछि उनी फर्केर घर (देहरादून) आए र मेजरमा बढुवा पाए । अर्यालको पछिल्लो तालीम देहरादूनमा सकिंदा भारतले पाकिस्तानसितको सन् ६५ को लडाञी जितेको थियो । त्यो विजयको चर्चा गर्दा भारतका तत्कालीन सेनाप्रमुख जे एन् चौधरीले भारतीय सेनामाथि सन् ६२ मा लागेको दाग यसपल्ट मेटियो भनी सन्तोष व्यक्त गरेका थिए रे ।

असजिलोमा नेपाल

राजा महेन्द्रले ‍भारत-चीन लडाञीमा नेपाललाई तटस्थ राख्नु बुद्धिमानी ठाने । चीनद्वारा भारतमाथि पहिलो हमला भएको पाँचौं दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा राजाले दिएको सन्देशमा छिमेकमा शुरु भएको युध्दबारे यसो भनेको पाइन्छ: ‘नेपालले आफ्नो सबभन्दा नजिकको महान् छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीचको अत्यन्त नरमाइलो र डरलाग्दो संघर्ष यथाशीघ्र दुबैलाई मर्का नपर्ने किसिमसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान होस् पनि नभनिरहन सक्तैन’। 

एकवर्षपछिको त्यसै अवसरमा महेन्द्रको भनाइ यस्तो रह्यो : ‘...भारत र चीनका बीच उत्पन्न भएको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल आफूलाई असजिलो परेको अनुभव गर्दछ’। त्यस बखतसम्म चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य थिएन, र राजा महेन्द्र सदस्यता दिलाउने पक्षमा थिए र उनको सन्देशमा त्यही कुरो प्रष्टसित झल्किन्थ्यो । 

राजालाई त्यस समय अनुभवी कूटनीतिज्ञ प्रोफेसर यदुनाथ खनालले सघाएका थिए । त्यतिखेरको चुनौतीको चर्चा खनालले २०५७ (सन् २०००) प्रकाशित पुस्तकको प्राक्कथनमै गरेका छन् । दुई छिमेकीको सशस्त्र कलहले नेपाललाई अप्ठेरो पा-यो यद्यपि प्रेसमा निस्केका केही टिप्पणीले लडाञीमा परेको भारतले नेपालमाथिको दबाब कम गर्ने आशय प्रकट गरेका थिए । जसले त्यस्तो टिप्पणी गरे तिनले राजाको जन्मोत्सवमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा मार्शल चेन यी ले दिएको वक्तव्यलाई ठीक ढङ्गले बुझेनन् भन्ने खनालको कथन छ । तसर्थ उनले त्यस्ता तर्कलाई महत्व दिएनन् र नेपालको सर्वोपरि हित विवादमा नफस्दा नै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । र, विवाद नचर्काउन पुग्ने सानो योगदान समेत तटस्थताको नीतिको अवलम्बनबाट मात्र हुने टुङ्गो निस्कियो ।

हो, भारतीय प्रेसमा नेपालको तटस्थताको नीतिलाई भारतविरोधी र चीन-समर्थक मान्यता हो भन्ने हिसाबले आलोचना भयो र त्यस आलोचनामा भारत सरकारको विचार मिसिएको थिएन भन्न गाह्रो थियो । त्यसैले परराष्ट्र सचिवको हैसियतले प्रो. खनालले त्यस प्रतिक्रियाबारे भारतीय राजदूत दयालसित विस्तृत विचार-विमर्श गरे, र भारत सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण त्यहाँको प्रेसको दाँजोमा सकारात्मक पाए, यही कुरा पुस्तकमा लेखेका छन् ।

नेपाल चीनसित जमीनको साँध जोडिएका १४ वटा मुलुकमध्येको एक हो । चीनको नेपालसित सीमा-विवाद छैन र अन्य ११ वटा देशसितका सिमाना सम्बन्धी पनि उसले सुल्झाइसकेको छ । नसुल्झेको भनेको खालि भारत र भुटानसितको मात्र हो । भारतीय लेखक नूरानी भन्छन्: चीनका अघि-अघिका प्रस्ताव र सुझाउ भारतले नमान्नु र दिल्लीमा चीनसित सम्झौता-वार्ताको इच्छाशक्ति र क्षमताको दुबैथोकको अभाव भएकैले समस्या जहाँको तहीं रहेको हो ।