पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कात्तिक १, २०७९
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी युद्ध चलेको आठ महिना बित्न लाग्दा पनि टुंगोमा पुग्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
रुसले यस युद्धलाई विशेष सैन्य कारवाहीको नाम दिँदै युक्रेनको असैन्यीकरण र नाजीविहीनीकरणको लक्ष्य हासिल नहुन्जेल कारवाही चलाइरहने बताएको छ । रुसले ओगटेको भूभागबाट उसलाई नहटाएसम्म प्रतिकार गरिरहने युक्रेनको भनाइ छ ।
रुसले चाहिँ आफू वार्ताका लागि तयार रहेको तर जनमतसंग्रहमार्फत आफूमा मिसाएको युक्रेनका चार क्षेत्र डोनेत्स्क, लुगान्स्क, खर्सन र जापोरिजाका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएको छ ।
अनि युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेको अमेरिकाले पनि लामै समयसम्म (याज लङ याज इट टेक्स) हातहतियार तथा गुप्तचर सूचना सहयोग गर्दै रुसलाई युक्रेनबाट धपाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । अझ अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले त रुसलाई कुनै पनि युद्ध शुरू गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउन अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको भनी अमेरिकाको असली उद्देश्यको खुलासा गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तिम युक्रेनीको जीवन रहुन्जेल पश्चिमले युक्रेनमा युद्ध चलाइरहन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा यो युद्ध लामै समयसम्म जाने लक्षण देखिएको छ । विज्ञहरूले यो ‘फ्रोजन कन्फ्लिक्ट’ का रूपमा रहिरहन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा फ्रोजन कन्फ्लिक्ट भन्नाले प्रत्यक्ष भिडन्त अन्त्य भएको तर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरिएको स्थिति हो । शान्ति सम्झौता नहुँदा युद्ध कुनै पनि बेलामा पुनः शुरू भएर अस्थिरता र असुरक्षाको वातावरण बनिरहन्छ ।
तर फ्रोजन कन्फ्लिक्टका लागि पनि प्रत्यक्ष भिडन्तको अन्त्य हुनु जरूरी छ । अहिले पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनमा दुई पक्षका सेनाबीच गोलाबारुद हानाहानको स्थिति छ ।
त्यसमाथि क्राइमियालाई रुसी मुख्यभूमिसँग जोड्ने कर्च पुलमा युक्रेनी गुप्तचर निकायको निर्देशनमा ट्रक बम आक्रमणको घटना सार्वजनिक भएपछि रुसले युक्रेनको राजधानी किएभ लगायतका शहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ ।
अझै केही समयसम्म रुस र युक्रेनले एकअर्कामाथि हतियार आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण गरिरहने देखिएको छ । तर रुसको हतियार भण्डार विशाल रहेको अनि युक्रेन चाहिँ पूर्ण रूपमा पश्चिमको सहयोगमा निर्भर रहेको स्थिति रहेको स्थिति विचारणीय छ । त्यसलाई मद्देनजर गर्दै केही समयपछि युद्ध पूर्णतया रुसको पक्षमा जान सक्ने आकलन पनि कतिपय विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।
यो युद्ध यति लामो समयसम्म जाला भनी पश्चिम स्वयंले अनुमान गरेको थिएन । फेब्रुअरी २४ मा रुसले विशेष सैन्य कारवाही शुरू गर्नुअघि पश्चिमले रुसी आक्रमण भएको खण्डमा ४८ घन्टाभित्र किएभ ढल्ने अनि रुस विजयी हुने आकलन गरेको थियो । तर रुसले किएभमा सत्तापरिवर्तन गर्न नखोजेको, युक्रेनलाई नेटोमा जोडिनबाट रोक्न मात्र खोजेको कुरा पश्चिमले बुझ्न चाहेन ।
उता रुसले पनि युक्रेनीहरू आफ्ना भ्रष्ट शासकबाट आजित भएकाले रुसी आक्रमणलाई स्वागत गर्लान् अनि रुसी सैनिकको प्रतिकार नगर्लान् भन्ने सोच राखेको थियो । तर युक्रेनीहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि कडा प्रतिकार गरे ।
यी सबै कारणले युद्ध लम्बिएको भए पनि अब यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन् ।
अमेरिकामै पनि विभिन्न विश्लेषकहरूले युक्रेन युद्धमा अमेरिका संलग्न रहनुको औचित्य नरहेको भन्दै यसलाई टुंग्याउनका लागि बाइडन प्रशासनले पहलकदमी लिनुपर्ने आग्रह सहितका लेखहरू प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमबाट छपाइरहेका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई युक्रेन युद्धले जोखिममा नपारेकाले अमेरिकाले युक्रेनी भूमिमा रुसका विरुद्ध छद्मयुद्ध गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
तर युद्ध रोक्नका लागि कसले बाधा गरिरहेको छ त ?
त्यसो त गत मार्च महिनाको अन्त्यमा रुस र युक्रेनबीच टुर्कियेको इस्तानबुलमा एउटा सार्थक सम्झौता भइसकेको थियो । तर आंग्लभाषी दुई मुलुक अमेरिका र बेलायतले रुसलाई युद्धभूमिमा हराउन सकिने भन्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएपछि कुरा बिग्रेको थियो ।
अनि अहिले पनि बाइडन प्रशासनले शान्तिवार्ताका लागि पहल गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । गत अक्टोबर ११ मा द वाशिङटन पोस्टले प्रकाशित गरेको एक समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा आउन बाध्य बनाउने वा प्रेरित गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले उक्त पत्रिकालाई बताएअनुसार, वार्तामा बस्ने निर्णय युक्रेनीहरूले नै लिने हो । एकातिर यसो भन्ने अनि युक्रेनी अधिकारीहरूलाई रुससँग कदापि सम्झौता नगर्नका लागि दबाब दिने काम पश्चिमले गरिरहेको छ ।
उता रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले युक्रेन युद्धका विषयमा पश्चिमसँग कुरा गर्न मस्को तयार रहेको गत साता बताएका छन् भनी रोयटर्स समाचार संस्थाले खबर दिएको छ । तर युक्रेनका शहरहरूका आक्रमण जारी राख्ने अनि वार्ताका लागि तयार छु पनि भन्ने रुसको दोहोरो चरित्रलाई आफूहरूले नपत्याउने अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बताए ।
त्यस्तै पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनबीच इन्डोनेसियामा हुन लागेको जी२० को शिखरबैठकको साइडलाइनमा भेटघाट हुनका लागि अमेरिकाबाट प्रस्ताव आएमा मस्कोले त्यसमा विचार गर्ने लाभरोभले बताएका थिए । तर बाइडनले सीएनएनसँगको अन्तवार्तामा पुटिनसँग अहिले भेट्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
युक्रेन युद्ध लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा पश्चिमी मूल्यमान्यताको जगेर्नाका लागि भइरहेकाले यसमा रुसलाई कुनै हालतमा हावी हुन नदिने प्रयास जारी राख्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले बयान दिइरहेका छन् । रुसले यो युद्ध जितेमा अन्य क्षेत्रका बलिया मुलुकहरूले आफ्ना कमजोर छिमेकीमाथि आक्रमण गरी भूभाग खाइदिने अनि शक्ति नै सबैथोक हो भन्ने विनाशकारी भाष्य स्थापना हुने भएकाले रुसलाई रोक्न जरूरी रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसैले यो युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले नै बाधा तेर्स्याइरहेको स्पष्ट छ । त्यसो त यस युद्धका लागि रुसलाई उत्तेजित बनाउने कदम (नेटोको आक्रामक विस्तार, सन् २०१४ मा युक्रेनमा गरिएको कू) अमेरिकाले नै चालेको हो ।
रुसलाई कमजोर बनाएर महाशक्ति प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने अमेरिकी रणनीति सफल हुने छाँटकाँट नदेखिएको भए पनि अमेरिका यस युद्धलाई लम्ब्याउन लगाएर युक्रेनलाई सोभियत संघ पतन गराउने अफगानिस्तान जस्तो हतियारका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ ।
त्यसो त युरोपलाई कमजोर बनाएर त्यहाँ आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्ने रणनीतिमा अमेरिका सफल भएको छ । तर रुसमा सत्तापरिवर्तन गर्ने तथा रुसको बाल्कनीकरण गर्ने (रुस टुक्य्राएर १० वटा देश बनाउने) रणनीति पनि सफल होला कि भनी अमेरिकाले दाउ हेरिरहेको छ ।
यसरी अमेरिकाले रुसको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने कदम चालेकाले युद्धमा आफ्नो लक्ष्य हासिल नहुन्जेल रुस पछि हट्न सक्दैन ।
हुन त युद्ध अन्त्य गर्नका लागि शान्ति प्रस्तावहरू पनि धमाधम आइरहेका छन् । युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट फर पीसमा इन्क्लुसिभ पीस प्रोसेसेस यान्ड रिकन्सिलिएसनका कार्यकारी निर्देशक हुआन डियाज–प्रिन्जले पुटिनलाई शान्तिवार्तामा ल्याउनका लागि सिधै अमेरिका र रुसबीच वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस वार्तामा पुटिनले अमेरिकाविरुद्ध सबै गुनासाहरूलाई व्यक्त गर्ने उनको भनाइ छ ।
रुस ठूलो शक्ति भए पनि पश्चिमले अन्यायपूर्ण रूपमा किनारीकृत गरेको गुनासो पुटिनले गर्छन् भनी डियाज–प्रिन्ज तर्क गर्छन् । त्यसका साथै नेटोको विस्तार र युरोपेली संघको रणनीतिक प्रभावले आफ्नो सुरक्षा तथा आर्थिक मोर्चालाई जोखिममा पारेको पुटिनको गुनासो छ । युरोपेली सुरक्षा संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्ने रुसको चाहना हो ।
तर पुटिनले वर्षौंदेखि (सन् २००७ को म्युनिख सिक्युरिटी कन्फरेन्समा चाहिँ ठाडै) पश्चिमप्रति रुसका गुनासाहरूका विषयमा बताउँदै आएका हुन् । तिनलाई पश्चिमले पूर्णतः बेवास्ता गर्दा पनि रुसले सहिरहेकै थियो ।
तर रुसले युक्रेनको विषयमा कोरेको लक्ष्मणरेखालाई समेत पश्चिमले उल्लंघन गरेपछि चाहिँ पुटिनलाई असह्य भयो र उनले युक्रेनमाथि आक्रमणको आदेश दिए । शान्ति प्रक्रियाको बाधक अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम भएको यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पश्चिमबाट बारम्बार धोका खाएका पुटिनले अब रुसलाई पश्चिमसँग भन्दा पनि पूर्वसँग जोड्न खोजिरहेको उनका पछिल्ला सम्बोधनहरूले स्पष्ट पार्छन् ।
संसारका सबभन्दा धनी व्यापारी इलोन मस्कले पनि रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति प्रस्ताव राखेका छन् । युक्रेनले सदाका लागि क्राइमिया रुसलाई सुम्पिनुपर्ने, फेब्रुअरी २४ पछि रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी भूभागमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा नयाँ जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने र त्यसको परिणाम रुसले मान्नुपर्ने अनि युक्रेनले आफू नेटोमा नजोडिने, तटस्थ राष्ट्र बन्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने मस्कको प्रस्ताव थियो ।
मस्कोले यो प्रस्तावलाई स्वागत गरेको थियो भने किएभले यसको घोर विरोध गरेको थियो । युक्रेनी अधिकारीहरूले मस्कलाई व्यक्तिगत गालीगलौज समेत गरेका थिए । अमेरिकाले पनि मस्कको प्रस्तावमा चिसो प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा शान्तिवार्ता गरी युद्ध टुंग्याउनका लागि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम नै अवरोधक बनेको स्पष्ट हुन्छ । पश्चिमको यो कठोर रवैयाले युक्रेनलाई मात्र नभई समग्र विश्वलाई असहज स्थितिमा ल्याइपुर्याएको छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...