सेनापति (रुक्मांगत कटुवाल) प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएपछि २०६६ जेठ दोस्रो साता नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भर्खर सत्ताच्युत भएको माओवादी सडक आन्दोलनतर्फ लाग्यो भने उनकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका केही नेताहरू माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर विभाजित थिए ।

२०६७ सालमा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रैबाट दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खनालको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक थिए प्रकाश ज्वाला । सडक आन्दोलन र पार्टीभित्रको दबाबका बाबजुद अन्ततः नेपाल २०६७ माघ २२ गते पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । तर उनी नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नभई झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्छन् ।नेपालपछि एमालेबाटै खनाल प्रधानमन्त्री बने । खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा ज्वाला उनको राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरे । 

पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाई कार्यकाल बितायो । दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बनिरहेका बेला ज्वाला लगायतका केही सभासदहरूले ‘संविधान निर्माण दबाब अभियान’ सञ्चालन गरे । 

संविधान निर्माणका सवालमा सभामुखदेखि पार्टीका शीर्ष नेतालाई दबाब दिने उद्देश्यले शुरू गरिएको अभियानमा पछि धेरै सभासदहरू जोडिए । त्यतिबेलाको परिस्थिति सम्झँदै ज्वाला भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरू गम्भीर नभएको भए उनीहरूको निवासमा धर्ना मात्र होइन, संविधानसभाभित्रै अनसन बस्नेसम्मको हाम्रो तयारी थियो । त्यही दबाबका कारण शीर्ष नेताहरू संविधान निर्माणमा लचिलो हुनुभो र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सफल भयौं ।” 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विभिन्न विषयमा टकराव उत्पन्न भइसकेको थियो । त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय पनि एक थियो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइसकेपछि पनि कर्णालीको विषय सेलाएन । 

सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले कर्णालीमै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो । यसले राष्ट्रिय राजनीति थप तरंगित बन्यो । प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत थियो । प्रदेशसभामा ओली पक्षधर नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । 

माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेपाल पक्षधर ज्वालासहितका सांसदले पार्टी निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएर जोगाइदिए । नेपाल पक्षधर चार सांसदको विद्रोहका कारण कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । 

पार्टी ह्वीपको उल्लंघन गरेको भन्दै ज्वालासहित चार सांसद पदमुक्त भए । नेपालको संसदीय इतिहासमा फ्लोर क्रसको घटना भएको यो नै पहिलो थियो । यस घटनालाई ज्वाला पार्टीभित्रको तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोहको संज्ञा दिन्छन् ।

‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई कहिल्यै महत्त्व दिइनँ, स्वार्थ नहुँदा विद्रोह गर्न कुनै गाह्रो हुँदो रहेनछ । पद प्रतिष्ठा त्यागेर भए पनि जनता र आन्दोलनलाई कहिल्यै धोका दिइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सल्यानी जनताले मेरो त्याग, विद्रोहको पुनः सम्मान गरे । शानदार भोटका साथ जिताइदिए । यसपल्टको चुनावमा प्रतिस्पर्धीविहिन जस्तै भएँ ।” 

राजनीतिक ‘रिस्क’ लिन सक्ने नेता हुन्, ज्वाला । उनी भन्छन्, ‘अन्याय अत्याचारको विरोधमा उभिन कहिल्यै अप्ठ्यारो लाग्दैन । विभिन्न समयमा विभिन्न ढंगले विद्रोह गर्दै आएको छु । पछिल्लोपटकको फ्लोर क्रसको घटना जायज थियो भन्ने कुरा जनताबाट भारी मतले अनुमोदित भएर पुष्टि भइसकेको छ ।” 

यसपटक उनी सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा सल्यानबाट प्रतिनिधिसभामा भारी मतान्तरसहित विजयी बने । उनको पूर्व पार्टी एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्रवीर राय निकट प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् । गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता राजेन्द्रबहादुर शाह (पुतली चिह्न) लाई झण्डै दोब्बर मतले पछि पार्दै ज्वालाले जीत हासिल गरे ।

ज्वालाले ३७ हजार ७०७ मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह १९ हजार ७९२ तथा एमालेका राय १३ हजार ३९ मतमा सीमित भए ।

आफूलाई हराउन ठूलो घेराबन्दी, अनेकौं षड्यन्त्र भए पनि गठबन्धन दलको इमान्दारिता र आफूले सल्यानको विकासमा गरेको योगदान सम्झँदै मतदाताले शानदार मत दिएर जिताएको उनी बताउँछन् । 

ज्वाला सल्यानबाट २०५१ सालदेखियता निरन्तर चुनाव लड्दै आएका छन् । २०५१ र २०६४ बाहेकका सबै निर्वाचन जित्दै आएका छन् । उनी २०५६ को संसदमा सांसदका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति, २०७१ मा अर्थ समितिको सभापति भएर काम गरिसकेका छन् । २०७४ मा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि तीन वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका थिए । 

२०६२–६३ को पुनःस्थापित संसदमा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति हुँदा उनले तत्कालीन राजदरबारको नाममा रहेको सम्पति नेपाल सरकार मातहत ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए  ।

ज्वाला २०२३ मंसिर १२ गते सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका– १ देवस्थलमा जन्मिएका हुन् । २०४२ सालदेखि अनेरास्ववियूको राजनीतिबाट तत्कालीन माले र पछि एमालेको जिल्ला नेतृत्व गर्दै ज्वाला पोलिटब्युरो सदस्य, राप्ती अञ्चल इञ्चार्ज, कर्णाली प्रदेश सह–इञ्चार्ज समेत भएका थिए । 

पञ्चायतविरोधी संघर्षमा सम्मिलित भएको आरोपमा तीन वर्ष जेल जीवन बिताएका उनले जेल बसाइकै क्रममा प्रकाशबहादुर बुढाथोकीबाट ‘प्रकाश ज्वाला’ को पहिचान बनाएका हुन् ।

ज्वालाले प्रतिनिधिसभामा प्रकाश ज्वाला, एक्काइसौं शताब्दीः समाजवादको शताब्दी, वैचारिक विचलनको भूमरीमा माओवादी आन्दोलन लगायतका किताबहरू लेखेका छन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक गरेका उनी एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा स्थापनाकालदेखि नै केन्द्रीय उपमहासचिव र संगठन विभाग उपप्रमुख छन् । 

सत्ता गठबन्धन दलबीच भागबण्डा हुँदा एकीकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रतिनिधिसभामा  तीन र प्रदेशसभामा दुई सीट पाएको थियो । ज्वालासहित प्रतिनिधिसभाका तीनवटै सीटमा जीत हासिल गर्दा प्रदेशसभामा भने दुईटै सीट गुमायो । 

एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका ज्वाला प्रदेशको नतिजा स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “यसपटक प्रदेशसभामा हाम्रो पार्टीको कमजोर उपस्थिति रहनेछ । गठबन्धनबीच भागबण्डा हुँदा हामी कमजोर भएको क्षेत्र लिन बाध्य भयौं । ती क्षेत्रमा पराजित हुन्छौं भन्ने नै आकलन गरेका थियौं ।” 

‘अहिलेकै गठबन्धनमा केही दल थपिन्छन्’

नवनिर्वाचित सांसद एवं एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वाला अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा केही दल थपिएर नयाँ सरकार बन्ने बताउँछन् । 

‘चुनावअघिकै वस्तुस्थितिका आधारमा राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्छ, बरू केही दल थपिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन दलबीच पावर शेयरिङ हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख मुख्यमन्त्री लगायतका संवैधानिक पदहरूमा भागबण्डा हुन्छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुरा दलहरूबीच ‘पावर शेयरिङ’मै भर पर्ने उनी बताउँछन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षाबाहेक अरू विषयमा छलफल नगरेकाले यो कुरा टुंगिन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

पावर शेयरिङ हुँदा देउवा–प्रचण्डले दुई–दुई वर्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति जुट्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

साथै पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले निर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबाहेक अन्य विषयमा छलफल नगरेको ज्वाला बताउँछन् ।