माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
मंसिर १९, २०७९
मंसिर ८ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरेर बधाई दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको थियो ।
२०७८ को असार २९ मा प्रधानमन्त्री पद गुमाएर ओली बालकोट फर्किएपछि प्रचण्ड र ओलीबीच यो दोस्रोपटकको टेलिफोन संवाद थियो जसले वामपन्थी दलका नेता कार्यकर्तालाई निमेषभरकै लागि भए पनि त्राण दिएको थियो ।
मंसिर ४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा आउन थालेपछि नै वामपन्थी समीकरणको हावा सुसाउन थालेको थियो । त्यो हावाको गतिमा ओली–प्रचण्ड संवादले बेग थपेको थियो ।
आरोप प्रत्यारोपमा पुगेको दुई पार्टीका नेताहरूको सम्बन्ध सुधारिनका लागि आइसब्रेक भएको अर्थका रूपमा कतिपयले व्याख्या गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचमा संवाद अपेक्षाकृत ढंगले अघि बढेको छैन ।
ओलीले प्रचण्डलाई गरेको टेलिफोनलाई माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू रुष्ट छन् ।
एमालेको सचिवालय तहमा रहेका ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘संवाद शुरू होस् भनेर नै अध्यक्षले टेलिफोन गर्नुभएको हो । तर, प्रचण्डले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पद बार्गेनिङ बलियो बनाउने उद्देश्यले सचिवालयबाट प्रचार गराउनुभयो ।’
तर, एमालेमा दोस्रो र तेस्रो तहका बहुसंख्यक नेताहरू भने राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसलाई उनीहरूले नेतृत्व समक्ष स्पष्टरूपमा मुखरित गर्न सकेका छैनन् ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार बनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा पहल भइरहेको छ । हामी पनि सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
यता माओवादी केन्द्रमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी वामपन्थी समीकरण बनाउन लाग्नुपर्ने बलियो मत छ । त्यसबारेमा गत शनिबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा खुलेर छलफल भएको थियो ।
बैठकमा भएको छलफल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पत्रकारहरूमाझ चुहाइदिएका थिए । माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको सबै विकल्प खुला राख्ने भनेपछि सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग पैदा भएको थियो ।
माओवादी मात्रै होइन, एकीकृत समाजवादीमा पनि पार्टीको विचार र नीति स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवाजले आकार लिइरहेको छ ।
चुनावी प्रयोजनका लागि गठबन्धन बनेको र अब पनि त्यसमै रहिरनुपर्छ भन्ने आवश्यकता नरहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
चुनावमा मतदाताले वामपन्थी दलहरूको हैसियत परिभाषित गरिदिएपछि यति बेला उनीहरूको अवस्था भित्रभित्रै मन पराएका तर, अभिव्यक्त गर्न नसकेका युवा युवतीको सम्बन्ध जस्तो बन्न पुगेको छ ।
नेकपा एमालेमा नै वामपन्थी समीकरणको सरकार बनाउनुपर्ने र प्रतिपक्षमा रहने मत राख्ने दुई खेमा देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग असाध्यै निकट रहेका नेताहरू आवश्यक परे प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, अर्को खेमा भने वामपन्थी समीकरण बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिको समीकरण हुँदा संसदमा १३२ सीटको शक्ति बन्छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ सीट जितेको छ । अहिलेसम्मको मत हेर्दा एमालेले समानुपातिकतर्फबाट ३३ सीट थप्ने देखिन्छ । यसरी एमालेले संसदमा ७७ सीट पुर्याउने अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा १८ सीट र समानुपातिकमा १४ सीट गरेर संसदमा ३२ सीटसहितको तेस्रो शक्तिकोरूपमा रहने देखिन्छ । त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीसँग १० सीट, एमालेसँगै तालमेल गरेर चुनाव लडेको जनता समाजवादी पार्टीसँग १२ सीट छ । जसपा कम्युनिस्ट शक्ति नभए पनि यसका एजेन्डा र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको झुवाक कम्युनिस्टसँगै नजिक देखिन्छ ।
यी सबै शक्तिको कार्यगत एकता हुँदा १३१ सीट हुन्छ । अर्को वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन लिँदा अर्को एक सीट थपिन्छ । सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सीट संख्या पुर्याउनुपर्छ । बाँकी सीटका लागि अन्य दलहरूसँग सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । जुन सम्भव छ ।
एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरू यही हिसाबकिताब गरेर वामपन्थी समीकरणको प्रयास थाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल भने अझै पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीप्रति सकरात्मक छैनन् । सचिवालयमै रहेका कतिपय नेताहरू भने वामपन्थी समीकरण बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले अप्रत्यक्षरूपमा वामपन्थी एकताको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निकट मानिने उपमहासचिव रिमाल भन्छन्, ‘एमालेलाई सिध्याउन एमालेकैविरुद्ध चुनाव लडेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मिसन पूरा हुन दिनुपर्छ । एउटा कोर्ष त पूरा हुनुपर्यो नि । उहाँहरूको मिसन पूरा भयो कि भएन हामीलाई थाहा छैन । जबसम्म उहाँहरू एउटै मिसनमा बाँधिएर दौडिइरहनुहुन्छ त्यतिबेला हामीले वामपन्थी समीकरण भन्नु बेकारको परिकल्पना जस्तो भएन र ?’ वामपन्थी समीकरण बन्नका लागि माओवादी केन्द्र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर आउनुपर्ने ओली निकट नेताहरूको तर्क छ ।
गठबन्धनबाट फर्किएर आए नयाँ सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्न सकिने रिमालले बताए । उनले भने, ‘हिजो जे भयो भयो अब फ्रेस स्टार्ट गरौं भन्ने हो भने सबै पोका पन्तुरा फुक्न पनि सक्छन् । त्यसबेला एमाले–माओवादी, एमाले र माधव नेपालजीको पार्टीको बीचमा कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने बारेमा छलफल हुन सक्ने भयो ।’
एमालेका महासचिव पोखरेल हावी भएर बनाइएको राजनीतिक लाइनप्रति एमालेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेतामा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । वामपन्थी समीकरण बनाउनका लागि अध्यक्षले नै पहलकमदी लिनुपर्नेमा अहिलेसम्म तदारूकता नदेखाउनु उचित नभएको उनीहरूको विश्लेषण छ । वामपन्थी समीकरण बन्न सक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी हुने सम्भावना देखेका दोस्रो तहका नेताहरूले शीर्ष तहमा दबाब बढाइरहेका छन् ।
पोलिटब्यूरो तहका एक एमाले नेता भन्छन्, ‘विगतका सबै कुरा बिर्सिएर अब नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा नेतृत्वले नै पहलकदमी लिने हो । टेलिफोन गरेर संवाद गरेको राम्रो थियो । त्यसपछि प्रगति हुन सकेन ।’
एमालेमा नेतृत्व तहका केही नेताहरूले राखेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीप्रतिको आग्रहपूर्ण प्रतिशोध नै वामपन्थी समीकरणको अवरोधक रहेको पोलिटब्यूरो तहका ती नेता बताउँछन् ।
‘अझै पनि उहाँहरूमा निषेधको सोच छ । त्यसरी, सधैं निषेध गरेर जान सकिँदैन । त्यही सोचकै कारण वामपन्थी शक्तिको ओरालो यात्रा शुरू भएको हो । यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ’, ती नेताले भने ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि वामपन्थी समीकरण बन्ने अनुकूल समय रहेको बताउँछन् ।
‘कोशिश गर्ने हो भने वामपन्थीको सरकार एमालेको नेतृत्वमा बन्न सक्छ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका लागि भेटघाट छलफल गर्नुपर्यो । एमालेको अध्यक्षले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई टेलिफोन गरेको भन्ने समाचार आएको छ । पार्टी अध्यक्षले पहलकदमी लिएको राम्रो हो । उहाँले केही न केही गरिरहनुभएकै होला । पार्टीको बैठक नबसेकाले हामीले विस्तृतमा कुरा गर्न पाएका छैनौं ।’
वामपन्थीहरू एकजुट हुन नदिने मुख्य कारक नेतृत्वले राख्ने इगो र पूर्वाग्रह रहेको एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू स्वीकार्छन् ।
‘वामपन्थी समीकरणको अवरोधक वामपन्थीहरूभित्रै रहेको आग्रह–पूर्वाग्रह हो । वामपन्थीहरू झगडा गरिरहनुपर्ने, समाप्त हुनुपर्ने होइन । मिल्नसके वामपन्थी शक्तिले देश चलाउने हो । नभए, अरूले नेतृत्व गर्छन्’, ज्ञवालीले भने ।
निर्वाचनपछि नयाँँ परिणाम र नयाँ परिस्थिति आएकाले त्यसअनुसार नेतृत्वले पूर्वाग्रह त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
‘नयाँ परिणाम आइसक्यो, नयाँ परिस्थिति बनिसक्यो, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर मुलुक चल्दैन । यसमा नेताहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने वामपन्थी समीकरणको विरोध र विपक्षमा लागेका कम्युनिस्टभित्रकै शक्तिका कारण सहकार्य हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वामपन्थी समीकरणको विरोध र विपक्षमा लाग्नेहरू छन् । उनीहरूको सोच र एजेन्डा वामपन्थीका पक्षमा छैनन्’, गुरुङले भने ।
उता माओवादी केन्द्रमा भने वामपन्थी समीकरणको सरकार बनाउँदा पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी पहल गर्नुपर्ने मत हावी छ ।
माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि सरकारको नेतृत्वमै दावी गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
माओवादी नेताहरूले नेतृत्वलाई सके सरकारको नेतृत्व गर्ने नभए प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भनेर शनिबार र आइतबार बोलाइएको बैठकमा सरकार गठनका विषयमा पार्टीको रणनीति बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारीहरूबाट सुझाव लिएका थिए । त्यसबेला, कतिपय पदाधिकारीले वामपन्थी शक्तिको सरकार बनाउन एमालेसँग पनि छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने भनेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने भनेर गर्ने दाबीमा एमालेका नेताहरू सहमत छैनन् । समानुपातिक मतको आधारमा एमाले ठूलो दल रहेकाले सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नुपर्ने दाबी एमाले नेताहरूको छ ।
तर, प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भइसकेका छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा भने प्रचण्ड एमालेसँग कार्यगत एकताका लागि तयार हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्वीर्काछन् ।
मिलेर जाने हो पहिला नेतृत्वमा रहेको इगो समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा रहेको अहंकार नै वामपन्थी समीकरण नहुने प्रमुख अवरोधक हो । उहाँ माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार्ने पक्षमै हुनुहुन्न ।’
सानो दलले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न नहुने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘साना दललाई मतदाताले सरकारको नेतृत्व गर्न अनुमति नै दिएका छैनन् । साना दलले सरकारको नेतृत्व खोज्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने उपाय मात्रै हो । एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनाउन साना दल तयार हुनुपर्छ ।’
खासगरी, ओली र प्रचण्डले एकअर्काको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति पनि वामपन्थी समीकरणको अवरोध रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन्, ‘नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षामा बढी ध्यान दिन्छन् । अहिले दुवै दलमा (एमाले र माओवादी) अर्कोलाई नेतृत्व दिन नेताहरू नै तयार देखिँदैनन् । एकअर्कालाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिन्छ ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा नरहँदा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तत्काल एक भइहाल्न सक्ने बताउँछन् । ‘वामपन्थीहरूको समीकरण बन्न सक्ने तार्किक सम्भावना देखिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा केपी ओली तयार नहुँदासम्म सम्भव देखिँदैन । उनीबाहेक अरू त अहिल्यै कम्युनिस्ट एकताका लागि तयार नै छन् नि ।’
दलहरूभित्रको आन्तरिक समस्यामा खेलेर बाह्य शक्तिहरूले पनि वामपन्थी समीकरणमा तगारो हालिरहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दाबी गरे ।
‘वामपन्थी सहकार्य हुने एजेन्डा, सोच, विचार र लाइनको आधारमा हो । वामपन्थी एकता नचाहने विरोधी शक्ति पनि छन्’, उनले भने ।
तर, अहिल्यै माओवादी केन्द्रले वामपन्थी समीकरण बनाउने बारेमा छलफल नगरेको उनको दाबी छ ।
‘हामी भर्खर निर्वाचनको समीक्षा गरिरहेका छौं । सरकार बनाउने विकल्पमा छलफल भएको छैन । आवश्यक परेको बेलामा छलफल गर्छौं ।’
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
प्रकृतिको नियम के भने जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्ने, गएको ठाउँ हेर्नैपर्ने, गएको ठाउँमा फर्कनै पर्ने । ठूलाठूला बोइङ्गहरू आकाशमा उड्छन्, बादलपारीको मुलुकमा पुग्छन्, समुद्रपारीको मुलुकसम्म पुग्छन् तर, पनि उनीहरू त्...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...