ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीको निहीत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा कतिसम्म बदमासी हुन्छ भनी उदाहरणका रूपमा लिन सकिने एक घटना पर्दाफास भएको छ ।

वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको अपर अरुण आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अवार्ड गरेको खुलासा भएको हो ।

 के हो ठेक्का ? कसरी भयो गडबडी ?

संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ तथा मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा अरुण नदीमा बन्ने अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड’ नामको कम्पनी खडा गरेको छ । २ खर्ब १४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको १ हजार ६१ मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि शुरूमा आयोजनास्थलसम्म पुग्नका लागि पहुँचमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  

आयोजनास्थल पुग्नका लागि २३ दशमलव १९ किमी पहुँचमार्ग निर्माणका लागि आयोजनाले मे २३, २०२२ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २ दशमलव ३ किमी सुरुङ र तीनवटा पुलसमेत बनाउनुपर्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि कम्पनीले सार्वजनिक सूचनामार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

पहुँचमार्ग निर्माणका लागि शुरूमा १३ वटा कम्पनी इच्छुक रहेकोमा प्राविधिक रूपमा पास भएका ११ कम्पनी पहिलो चरणमा छानिएका थिए । 

हेर्नुहोस्, सूची :

प्राविधिक रूपमा पास भई आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका ११ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मुचुल्का गरेर गत २२ डिसेम्बर (पुस ७ गते) आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो ।

विभिन्न ठेकेदार कम्पनीका १४ जना प्रतिनिधि तथा आयोजनाका १० जना प्रतिनिधिले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अपर अरुण हाइड्रोका कम्पनी म्यानेजर फणिन्द्रराज जोशी, प्रोजेक्ट म्यानेजर रामचन्द्र पौडेल लगायत जिम्मेवार अधिकारीले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

टेन्डर खोल्दा बनाइएको मुचुल्का पेपरले कानूनी हैसियत राख्छ । 

टेन्डर खोल्ने बेला छानिएकामध्ये सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव ११ औं नम्बरको सिचुवान टुन्डी एपेक्स जेभीले गरेको थियो । उसले सबभन्दा कम अर्थात् ८ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ कबुल गरेको थियो । सबैभन्दा बढी पोली च्याङ्दा इन्जिनियरीङले १७ अर्ब ३० करोड कबोल गरेको थियो । 

तर, ९ अर्ब ११ करोड ८ लाख ९१ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ कबोल गरेको जीपीएल कन्काई बिल्डर्सले ठेक्का पाएको सूचना प्रकाशित भयो । २०२३ जनवरी १८ मा द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित सूचनाले कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको कम्पनीलाई मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा सामेल सबै कम्पनीलाई चकित तुल्यायो । २५ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर अवार्ड गरिएको सूचना आएपछि यो टेन्डर विवादमा फसेको छ । 

टेन्डर अवार्ड गरिएको सूचनामा चाहिँ ११ वटै कम्पनीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको मुचुल्कामा कबोल गरिएको रकमभन्दा घटाइएको छ । जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रस्ताव गरेको रकममा डिस्काउन्ट गर्न चाहने कम्पनीले टेन्डर खुल्नुअगावै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । टेन्डर खोल्ने दिनको १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको सफ्टवेरमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र डिस्काउन्ट गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको सफ्टवेरको छैटौं नम्बर कोलममा ‘डिस्काउन्ट एन्ड मेथोडोलोजी’ छुट्ट्याइएको छ । डिस्काउन्ट गरेका कम्पनीको विवरण मुचुल्का खोल्ने बेला उल्लेख हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका ११ मध्ये सीनोहाइड्रो–शर्मा जेभीले मात्र ६४ करोड रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्य १० कम्पनीले सो कोलममा ‘नो’ भनेर स्पष्ट लेखेका छन् ।

तर, टेन्डर खोल्ने बेलासम्म डिस्काउन्ट नगरेको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ‘डिस्काउन्ट पेपर’ पेश गर्न लगाएर फरम्याटभन्दा बाहिर गएर टेन्डर अवार्ड गरिएको कागजातबाट देखिन्छ । टेन्डर खोल्ने क्रममा ७ औं नम्बरमा नपुग्दासम्म डिस्काउन्ट पेपर लुकाइएको प्रतिस्पर्धामा सामेल एक कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । नवौं र दशौं नम्बरमा रहेका कम्पनीले आठौंले भन्दा बढी कबोल गरेका थिए । 

जब ११ औं नम्बरको कम्पनीले ८ नम्बरको भन्दा कम रकम कबोल गरेको पाइयो, त्यसपछि लुकाइएको डिस्काउन्ट पेपरको सहायता लिइएको थियो । ‘आफू बिलो हुँदासम्म ८ नम्बरको कम्पनीले पेश गरेको भनिएको डिस्काउन्ट पेपर लुकाइयो । ९ र १० औं नम्बर पनि उसको भन्दा हाइ थियो । ११ औं नम्बरको कम्पनीको प्रस्ताव आफूभन्दा कम भएपछि डिस्काउन्ट पेपरको बहाना गरियो,’ सम्बद्ध स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिदको स्थापित मापदण्डभन्दा बाहिर गएर डिस्काउन्ट पेपर थियो भनियो । यसमा आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतो छ । सरासर कीर्ते काम भएको छ ।’

पाउनुपर्ने कम्पनीले नपाएर ‘ठेक्का दिन खोजिएको’ कम्पनीलाई ७ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख ४१ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँमा टेन्डर अवार्ड गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको विषयमा दख्खल राख्ने नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिवले पीपीएमओको फरम्याटभन्दा बाहिर गएर पेश गरिएको डिस्काउन्ट पेपरले मान्यता नराख्ने बताए ।

‘सबै प्रतिस्पर्धीबीच मुचुल्का गरेर मात्र प्रस्ताव खोलिन्छ, मुचुल्कामा लेखिएको बाहेक अरू डकुमेन्ट पनि पेश गरेको थिएँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो झेली काम हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘मुचुल्कामा उल्लेख गरेबेगर अघिपछि कागज पेश गरेर ठेक्का दिइनु बदमासी हो । अख्तियारको दुरुपयोग हो र त्यो भ्रष्टाचारभित्र पर्छ ।’

स्रोतका अनुसार टेन्डर खोल्ने बेलामा आठौं नम्बरमा रहेको जीपीएल–केआईबीपीएल जेभीका प्रतिनिधिले आफूहरूको डिस्काउन्ट नरहेको बताएका थिए । सुलभ मैनाली र इन्जिनीयर हरिभक्त पोखरेलले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘मुचुल्कामा डिस्काउन्ट छैन भनेर कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको छन् । ठेक्का खोलेपछि साँझ ५ बजे हाम्रो डिस्काउन्ट छ भनेर ठेक्का हत्याउने चालबाजी भयो,’ प्रतिस्पर्धा गरेको तेस्रो पक्षका एक प्रतिनिधिले भने । 

फाइनान्सियल बिडमा तीनवटा पीडिएफ फरम्याट हुन्छ । ‘बीओक्यु’, ‘प्राइस बिड लेटर’ र ‘प्राइस एड्जसमेन्ट लेटर’ गरी तीनवटा भ्यालिड फरम्याटबाहेक अरू कुनै पनि पत्रले प्रतिस्पर्धामा मान्यता राख्दैनन् । मुचुल्का खोल्दा प्राइस एटजसमेन्ट लेटरमा ‘नो’ भनेर लेखेको कम्पनीले आफ्नो डिस्काउन्ट पेपर छ भनेर सबैको अगाडि भन्न पनि सकेको थिएन । 

‘ठूला ठेक्कापट्टामा अनियमितता र चलखेल हुने गरेको थियो, तर कमिसन खान यो तहको कीर्ते हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थिएनौं,’ प्रतिस्पर्धामा नपरेको अर्को एक कम्पनीका प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने, ‘१ अर्ब २० करोड बढीमै ठेक्का लगाउने प्रपञ्च रहेछ । त्योभन्दा कम अरूको पाइएपछि कीर्ते डिस्काउन्ट पेपर बनाएर कममै भए पनि ठेक्का दिइयो ।’

‘ठेकेदारको चलाखीलाई आयोजनाका कर्मचारीले सघाएजस्तो देखिन्छ, उसको बिलो (कम) हुँदासम्म डिस्काउन्ट बोलिदिएनन् । जब कुनै कम्पनीको कम भयो, तब डिस्काउन्ट पेपर थियो भनेर कर्मचारीले भन्दिए,’ स्रोतले भन्यो । 

प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिइन लागेको ८ नम्बरको जीपीएल–केआईबीपीएल जेभीलाई पोस्नका लागि सबै हतकण्डा अपनाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘९ अर्बमा ठेक्का पर्‍यो भने त्यसमा सकार गर्ने, आफूभन्दा पछि कोही कसैले पेश गर्‍यो भने डिस्काउन्ट पेपर पेश गर्ने भनेर आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो/बदनियत देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  

पहिलो ठेक्का विवादकै कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित आयोजनाको भविष्य नै अँध्यारो सुरुङमा धकेलिएको छ । 

कुनै म्यानिपुलेट भएको छैन– प्रोजेक्ट म्यानेजर

अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारले बनाएका सबै मापदण्ड पूरा गरेर ठेक्का अवार्ड गरिएको दाबी गरे । उनले मुचुल्कामा लेखिएको कुरा नै अन्तिम नहुने दाबी समेत गरे । 

‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं, त्यसमा एउटा निश्चित समय र डेटलाइनभित्र मात्र कसैले प्रपोजल हाल्न सक्छ र त्यसमा मोडिफाइ गर्न सक्छ । अगस्ट २२, २०२२ भित्र गर्नुपर्थ्यो, त्यो भित्र जसले गरेका थिए, त्यो भ्यालिड हुन्छ । सबै विद्युतीय प्रक्रियाबाट काम हुने भएकाले फिजिकल या अफलाइन सम्बिसन भन्ने कुरा इम्पोसिवल छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मुचुल्कामा ओपन भएको कुरा अन्तिम सत्य हुँदैन । अरू थुप्रै एरर हुन्छन्, धेरै कुरा हुन्छन् ।’