झण्डै डेढ वर्षपछि पार्टी सत्ताको मूलधारमा फर्किंदा उत्साहित बनेको एमाले पंक्ति राष्ट्रपति चुनावपछि कतै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने त हैन भन्ने संशयमा छ ।

पार्टी पंक्तिको यही संशय बुझेर हुनुपर्छ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेरास्ववियूको २३ औं महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा बोल्दै जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन भनिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिमा हठ गरेर अडान लिइरहे एमाले १० पुसलगत्तैको कांग्रेसको अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएकैले एमालेभित्र अन्योलको स्थिति पैदा भएको हो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैंसँग राख्ने अडान लिँदा सत्ताबाट विमुख भएको थियो । 

केन्द्रमा पहिलो दल, ७ प्रदेशमध्ये ४ वटामा पहिलो र ३ वटामा दोस्रो भएको कांग्रेस सत्ताको अंक गणितमा बलियो अवस्थामा थियो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफूले लिने अडानका कारण सबैतिर प्रतिपक्षमा सीमित हुनुपर्‍यो ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार ठूलो दलको हैसियतमा प्राप्त त भएको छ, तर १ महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

१३ फागुनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएर २५ फागुनमा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र राष्ट्रपति चुनावमा निर्णायक मत लिएर बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाउने उम्मेदवारप्रति उदार नदेखिने प्रस्टै संकेत मिलिसकेको छ ।

१० पुसमा दोस्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री अफर गरेपछि गठबन्धनमा एमाले प्रचण्डका लागि बाध्यता थियो । तर २६ पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएयता उनको विकल्प र बार्गेनिङ बढेको छ । अर्कातिर एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

१० पुसमा यो सत्ता गठबन्धन बनेयताका प्रचण्ड–ओलीबीचका १९ पटक एक्लाएक्लै भेट भइसकेको छ । संयुक्तरूपमा भएका भेटसमेत जोड्दा यो संख्या २७ पुग्छ ।

अन्तिमपटक शुक्रवार दिउँसो पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकै निवास बालकोटमा यी दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको छ ।

ओलीसँग भेटेर बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले राष्ट्रपतिका विषयमा छिट्टै सहमतिमा पुगिने बताएका छन् । तर, सहमति उनले सार्वजनिक खपतका लागि भनेजस्तो सहज भने देखिएको छैन । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचको निरन्तरको भेटले पनि निकास निस्कने अवस्था नआउनुलाई समीकरण टुट्ने संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति आफ्नै दलबाट बनाउनुपर्ने अडानबाट दायाँबायाँ हुनुभएको छैन । दलबाहिरबाट ओलीले अघि सार्ने नाममा समेत प्रचण्ड मान्ने अवस्था देखिन्न,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रचण्डले अब सरकार जोगाउन र आफू निरन्तर हुनका लागि कांग्रेससँग सहजता महसूस गरिहेका छन् । यस्तोमा ओलीले भनेको हुन गाह्रो छ । बरु गठबन्धन नै नयाँ बन्न सक्नेतर्फ परिस्थिति अघि बढ्दैछ ।’

बिहीबारमात्रै पनि प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा भएको दुई घण्टा लामो भेटले पनि कुनै समझदारीको बिन्दु पहिल्याउन सकेन ।

राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन नजिक आउँदा गठबन्धनबीच राष्ट्रपतिमा सहमतिउन्मुख वार्ता हुनुपर्ने हो । तर बिहीवारको २ घण्टा लामो छलफलमा ओली पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने अडानमा रहे भने, प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन नै अहिलेको आवश्यकता भएकोमा जोड दिए । 

‘प्रधानमन्त्रीमा अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानमन्त्रीको मत छ । बिहीवार पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले यही विषय दोहोर्‍याउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘भारतमा पनि राजनीतिक दलभन्दा बाहिर सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेकालाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास चल्दै आएको छ । हामी पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाएर जाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’ 

अडानमै बस्लान् ओली ? 

अघिल्लोपटक सुदूरपश्चिम सरकार ५ वर्ष नै चलेको थियो । तर यसपटक एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार १ महिना पनि टिक्न नसकी विघटनमा पर्‍यो । 

प्रचण्ड र ओलीबीचको ‘ब्याक टु ब्याक’ भेटघाटको शृंखलाले समेत सुदूरको सरकार जोगाउन सकेन । प्रचण्डले चाहेको भए सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउने गरी अग्रसरता लिन सक्ने थिए । तर कांग्रेसको ब्याक सपोर्टपछि प्रचण्डले आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको आरोप एमालेका कतिपय नेताले लगाउने गरेका छन् ।

एमालेका लागि ठूलो चिन्ताको विषय त राष्ट्रपति निर्वाचन नै हो । आफूले भनेकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा बसिरहे केन्द्र मात्रै होइन प्रदेशको सत्ताबाट समेत एमाले विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ, किनकी अन्तिममा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अवस्था आए सत्तारुढ दल एमालेलाई ठूलो नैतिक संकट पर्नेछ । 

कांग्रेसले प्रचण्डलाई भरथेग गरिरहेका बेला एमाले आफ्नै अडानमा कायम रहिरहे केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सत्ताबाट हात धुनुपर्ने डर एमालेको नेतादेखि कार्यकर्तासम्मै छ । तर ओलीले अडान लिँदासम्म हुन्न भनेर कसैले भन्न सक्ने देखिँदैन । 

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पूर्व सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले नै पाउनुपर्ने अडानबाट आफूहरू पछाडि नहट्ने बताउँछन् । 

‘१० पुसमा प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने र राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारी भएको हो,’ विष्टले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलेको सहमति कार्यान्वयन नै अहिलेको विकल्प हो । सहमति नहुने भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । हामीले अहिले अन्य विकल्पमा सोचेका छैनौं ।’

राष्ट्रपतिमा आफूले अगाडि सार्ने नेतालाई जिताउन नसकिने टुंगोमा पुगे पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयनलाई नै जोड दिइरहने नीति एमालेको रहेको एक नेता बताउँछन् ।

‘अब जति प्रयत्न गरे पनि राष्ट्रपति आफूहरूले भनेजस्तो नहुने भनेर आशा मरिसकेको अवस्था छ । बाहिर नेताहरूले नबोलेका मात्रै हुन्, तर औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी राष्ट्रपति एमालेबाट फुत्कियो भन्नेमा नै पुगेको देखिन्छ,’ एमालेका ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपतिमा नोमिनेसनको अघिल्लो दिनसम्म पनि विकल्पमा छलफल नगर्ने भन्ने छ । उम्मेदवार खडा गरेपछि भने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बल्ल राष्ट्रिय सहमतिमा वा साझा पात्रमा जाऊँ भन्ने कुरा हुनसक्छ ।

माओवादीले समर्थन गरेरै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार जितायो भने एमालेलाई नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । तर आफूले भनेको उम्मेदवार नहुने भएपछि ओलीले नै अन्तिममा साझा पात्र अघि सारेर प्रचण्डलाई दबाब बढाउने र सरकार पनि नछाड्ने ती नेताले दाबी गरे ।

पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र सरकारको सुरक्षा प्रचण्डको मुख्य चिन्ता

आफ्ना बार्गेनिङ बढेपछि प्रचण्डले ५ वर्षसम्मै सरकारमा निरन्तरता चाहेका छन् । 

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खोजेजस्तो उम्मेदवार जित्ने अवस्थामा प्रचण्डले आफूले चाहेजस्तो सरकारको सुरक्षा हुने सम्भावना देखेका छन् । कांग्रेसका नेताले घोषित रूपमा नै सरकारको चिन्ता नगर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताए प्रचण्ड ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने संकेत गरेका छन् । 

‘एमाले पार्टी र यसका नेता केपी शर्मा ओलीजीले जसरी संसद्को पहिलो बैठकमा नै संसद् विघटनको विषयलाई मूल विषय बनाउनुभयो, त्यस सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिको पद महत्त्वपूर्ण भएको छ । राष्ट्रिय सहमति बन्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । बन्न नसके यो संविधानको रक्षाका लागि त्यस पक्षधर पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु पर्छ,’ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले भनेका छन् ।

संविधानको रक्षा आफ्नो प्रमुख विषय रहने बताएकाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको उनले जिकिर गरे । कांग्रेसको राष्ट्रपति हुने वा नहुने भन्ने कुरामा मात्रै यो विषय सीमित नरहेको उनको भनाइ छ ।