एक्काईसौं शताब्दीको परराष्ट्रनीति ‘जिरो सम गेम’ होइन भनेर चीनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई एउटा मीठो प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत र चीनबीच चलिरहेको दोक्लाम विवादले एसियाको भूराजनीतिक अवस्थालाई थप संकटमा नपार्नका लागि नेपालले लिने छिमेकी नीतिलाई थप उचाइँमा लैजानुपर्ने सन्देशसहित एउटा देशको विरुद्धमा अर्को देशलाई प्रयोग गर्ने पुरानो नीतिमाथि दिएको गहिरो प्रतिक्रिया थियो ।

‘जिरो सम गेम’ अर्थात ’शून्य योग खेल’ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रायः प्रयोग भइरहने संक्षिप्त वाक्यांश हो । यसको अर्थ हुन्छ, छिमेकी कार्ड खेल्नु अर्थात् भारतविरुद्ध चाइना कार्ड र चाइनाविरुद्ध भारत कार्ड खेलेर भूराजनीतिक फाइदा लिन खोज्नु । सबैलाई जानकारी भएको विषय के हो भने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आजसम्म यही सोचबाट ग्रसित छन् ।

एक्काईसौं शताब्दी अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरताको शताब्दी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावको शताब्दी हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरूमध्ये कुनै एक दुर्बल पक्षमा छिमेकीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिनु र सबल पक्षमा छिमेकीलाई साथ र सहयोग बाँड्नु अहिलेको युगको आवश्यकता हो ।

भारत र चीनका बारेमा बहसको शुरुवात हुँदा दुईवटा देशको फरक फरक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति शान्त तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक बजार विस्तार नीति आक्रामक छ ।

दक्षिण एसियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दाबीका साथ उदाएको भारतको तत्कालीन प्राथमिकता भने राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । त्यसका लागि भारतले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र मान्नु अस्वाभाविक होइन ।

राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नका लागि चाहिने उद्देश्य, कार्यनीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि चालिने कदमहरू व्यापारिक शक्ति हासिल गर्नका लागि चालिएका कदमहरूसँग बिल्कुलै भिन्न तर अन्तःसम्बन्धित हुने गर्दछन् । चीनले यही यथार्थलाई बुझेर नेपाललाई प्रत्येक पटकको सुझावमा भारतसँग सम्बन्ध नबिगार्नका लागि सल्लाह दिने गरेको छ ।

चीनलाई के थाहा छ भने नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि हुने गर्छन् र ती गतिविधिहरू कहिले उग्र त कहिले शान्त हुने गर्दछन् । भारतले नेपाली राजनीतिक लगायत अन्य क्षेत्रमा गर्ने हस्तक्षेपको मात्राअनुसार नेपालमा भारतविरोधी गतिविधिको मात्रा चढ्ने र उत्रने गर्छ ।

जनस्तरदेखि उच्च प्रशासनिक स्तरसम्म देखिने त्यस्तो प्रकारको गतिविधिको व्यवस्थापन गर्न नसकिए गलत बाटो समातेर त्यसले भारत र चीनबीच भएको छुट्टै खालको समझदारीलाई असर गर्नसक्ने विषयमा चीन जानकार छ ।

फरक फरक उद्देश्यमा अघि बढिरहेका संसारका दुई विशाल देशहरूलाई एउटै मुद्दामा एकअर्का विरुद्धको कूटनीतिक कार्ड खेल्न सम्भव छैन । यो गल्ती नेपालका विगतका शासकहरूले गरिसकेका छन् र अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि त्यो ह्याङओभरबाट मुक्त छैनन् ।

भारतले आगामी दशकभित्र आणविक प्रसारक समूहको सदस्य हुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुनका लागि आफ्ना कूटनीतिक कदमहरू आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा प्रभावभित्र राखिरहने भारतको चाहना यही उद्देश्य परिपूर्तिको एउटा अभिन्न अंग हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट चीनले खतराको महसूस गरेको देखिँदैन । उसो त भारतका रिटायर्ड सुरक्षा अफिसरहरूले दोक्लाम विवादमा नेपालले भारतको साथ दिनुपर्छ भनेर खुलेआम भन्दै आइरहेपनि देउवा–मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा त्यो विषय परेन ।

नेपालको संविधान संशोधनबारे बोलेका कुरालाई लिएर देउवाको आलोचना भएपनि भारतीय बुद्धिजीवीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सधैं सम्मान गरेको बताए । देउवाको सो अभिव्यक्तिले चीनसँग नेपालले दूरी बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरूलाई अवाक् बनाइदियो ।

चिनियाँहरूले कहिल्यै पनि नेपाललाई भारतसँगको छिमेकी सम्बन्ध बिगार्ने सल्लाह दिँदैनन् भने भारतीयहरू नेपाललाई चीनसँग सम्बन्ध नबनाउन सल्लाह मात्र होइन हस्तक्षेपकै तहमा उत्रिने गर्दछन् । नेपालले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको चीन र भारतबीचको ’डिप्लोमेटिक फ्लक्चुएसन’ नै हो । आफ्नो हित खोज्ने नाउँमा एकका विरुद्धमा अर्काको साथ खोज्नु नै ‘जिरो सम गेम’ हो ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो भ्रमण भारतकै गर्नुपर्ने मान्यता नै बसिसकेको छ नेपाली राजनीतिमा । जब कुनै घटनाक्रम मान्यताकै हैसियतमा बसिसकेको छ भने त्यसको विरोध गर्नुको साटो त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चिनियाँ कूटनीति आवरणमा हेर्दा त शान्त र भद्र देखिन्छ तर भित्री रूपमा हेर्दा त्यसले चिनियाँ स्वार्थको गहन अभिव्यक्ति बोकेको छ । चीनले नेपाललाई काखी त्यो हदसम्म च्याप्न सक्दैन जसले उसको भारतसँगको व्यापारिक फाइदालाई कम गराओस् ।

विगतमा असमान सन्धि मात्र गरेर फर्किने गरेका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको इतिहास हेर्दा देउवाको भ्रमणमा आशंका गरिएका थिए । पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएतापनि केही नयाँ सम्झौताहरू हुने आँकलन गरिएको थियो । औपचारिक रूपमा त्यस्तो केही भएको बाहिर आएको छै्रन । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नौलो भएन ।

हीराले हीरा काट्छ भनेझैं अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा देखिएको ’प्रो–इन्डियन’ मानसिकतालाई चीनले सिधै विरोध गर्दैन, बरू भारतसँग राजनीतिक आयाममा मात्र होइन, अन्य आयाममा पनि सम्बन्ध राम्रो र कसिलो बनाऊ भन्ने सन्देश बारम्बार दिइरहेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नै हुँदैन भन्ने एकप्रकारको मानसिकता बोकेका बुद्धिजीवीहरू बारम्बार कराउनुको कुनै अर्थ छैन, बरू भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो दाइ र सानो भाइको रूपमा होइन, एउटा आर्थिक साझेदारको सम्बन्ध बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने र त्यस दिशामा कलम चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब करीब एकतिहाइ ओगटेको विप्रेषण अहिले खाडी मुलुकहरूमा आएको संकट सँगसँगै अप्ठेरोमा परेको छ ।

आगामी दश वर्षभित्र रेमिट्यान्सको महत्वलाई कम गर्ने गरी कदम चाल्नका लागि नेपालले भारत र चीन दुईवटै छिमेकीलाई व्यापारिक साझेदारको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक र आर्थिक सन्तुलन मिलाउनका लागि एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग गर्ने मान्यता ‘जिरो सम गेम’को मानसिकताबाट माथि उठ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

---

---