लामो समयदेखि संकटग्रस्त श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि गत मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ऋण दिएको छ । 

महिनौंसम्मको छलफलपछि श्रीलंकालाई ३ अर्ब डलर बराबरको राहत (बेलआउट) उपलब्ध गराउन आईएमएफ सहमत भएको हो । त्यसको पहिलो किस्ताअन्तर्गत ३३ करोड डलर श्रीलंकाले पाइसकेको छ । यो बेलआउट कार्यक्रम चार वर्षसम्मका लागि लागू हुनेछ । 

आईएमएफको बेलआउटले श्रीलंकालाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य ऋणदाताबाट लगभग ३.७५ अर्बको ऋण सहयोग लिनका लागि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंकासँग अहिले ८४ अर्ब डलर बराबरको सार्वजनिक ऋण छ र त्यसलाई चुक्ता गर्नका लागि आईएमएफको ऋणले अर्थतन्त्र चलायमान गरी सहयोग गर्ने आशा गरिएको सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आएका छन् । 

आईएमएफले ऋण दिएपछि श्रीलंकामा इन्धनको मूल्य घटाइएको छ । ऊर्जामन्त्री कञ्चन विजेसेकराले पेट्रोल र डीजेल ८ देखि २६ प्रतिशत कम मूल्यमा बेच्ने घोषणा गरेका छन् । अनि १२.५ किलोग्राम ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा पनि १ हजार रुपैयाँ घटाइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई अलिकति भए पनि राहतको अनुभव दिलाएको छ । 

पोहोर साल इन्धनको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको थियो । खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएपछि मानिसहरू आक्रोशित भई राष्ट्रपति भवनमा पसेका थिए अनि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देशबाट भागेका थिए ।

वर्षौंसम्मको आर्थिक कुव्यवस्थापनका साथै कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण आएको आर्थिक मन्दीले श्रीलंकालाई थला पारेको हो । यस विषयमा पंक्तिकारले यसअघि नै टिप्पणीहरू लेखिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

संकट चुलिँदा टाट पल्टिने दिशामा श्रीलंका: देश नै 'कोल्याप्स' हुने खतरा बढेको हो ?

आईएमएफले ऋण दिँदा सरकारी खर्च कटौती तथा निजीकरणको शर्त पनि राख्ने गरेको छ । त्यसैलाई अनुपालन गर्दै श्रीलंका सरकारले आफ्नो स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनलाई आंशिक रूपमा निजीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

यसका साथै सरकारले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चीनका तेल कम्पनीहरूलाई पेट्रोल पम्प सञ्चालनको अनुमति दिन पनि खोजेको छ । त्यसको विरोधमा पेट्रोलियम उद्योगका ट्रेड युनियनहरूले हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आईएमएफको शर्तबमोजिम रनिल विक्रमसिंघे सरकारले व्यापारबाट हात झिकेर महत्त्वपूर्ण सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्न खोजेको छ । त्यसै सिलसिलामा टेलिकम पनि उसले निजीकरण गर्न खोजेको छ । यसबाट राजस्व वृद्धि हुने अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुका साथै विदेशी ऋण चुक्ता प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने सरकारको अपेक्षा हो । 

तर विपक्षी राजनीतिक दल तथा ट्रेड युनियनहरूले यसको विरोध गरेका छन् । सरकारी कम्पनी बेच्दाखेरी राष्ट्रिय हित खतरामा पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । निजीकरणको विरोधमा दिनदिनै प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

आर्थिक संकटबाट राहत पाउनका लागि श्रीलंकाले आईएमएफको सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता थियो किनकि अन्य ऋणदाता पनि आईएमएफको ऋणप्रवाहलाई कुरिरहेका थिए । तर आईएमएफले ऋण लिने देशको राष्ट्रिय नीतिमा चर्को हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । आईएमएफको ऋण पाउने मुलुकहरूले आधारभूत आर्थिक सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यस सुधारअन्तर्गत जनतालाई लगाइने करको दरमा वृद्धि पनि पर्छ । जस्तो, श्रीलंकाले आईएमएफको ऋणको पहिलो जत्था प्राप्त गर्नका लागि आयकरमा ३६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो भने बिजुलीको भाउ पनि दुईतिहाइले बढाएको थियो । त्यसले जनताको जीवन कष्टकर बनाएपछि विरोध भएका थिए । 

आईएमएफको ऋण पाउँदैमा श्रीलंका संकटबाट मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसअघि पनि १६ पटक श्रीलंकाले आईएमएफसँग ऋण लिइसकेको छ । त्यति धेरैचोटि ऋण लिएको श्रीलंका फेरि पनि आर्थिक संकटमा पर्दा त्यहाँको शासन व्यवस्थामै समस्या रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

खासमा भ्रष्टाचार त्यहाँको जल्दोबल्दो समस्या हो । अभिजात वर्गका मानिसले सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरी विदेशी बैंकमा पैसा थुपारिरहेको बारेमा अनेकौं सामग्री प्रकाशित छन् । 

त्यसैले गर्दा आईएमएफले यसपालि ऋण दिँदा भ्रष्टाचारनिरोध तथा शासनव्यवस्था सुधारलाई केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिएको छ । अझ आईएमएफका श्रीलंका मिसन प्रमुख पिटर ब्रोअरले श्रीलंकालाई शासनमा समस्या पहिचान अभ्यास (गभर्नेन्स डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज) गर्न लगाउने बताएका छन् । यस्तो अभ्यास गर्न लगाइएको एसियाको पहिलो देश श्रीलंका बनेको छ । 

यस अभ्यासअन्तर्गत श्रीलंकाको भ्रष्टाचार र शासनमा रहेको कमजोरीको पहिचान गरिनेछ अनि त्यसका आधारमा सुधारका लागि सिफारिश गरिनेछ । 

श्रीलंका सरकारले शासन व्यवस्थामा रहेका समस्याको सही पहिचान गर्ने विषयमा शंका छ किनकि महिनौंसम्म चलेको आन्दोलनले गत जुलाई महिनामा राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गराएको भए पनि त्यही पुरानो राजनीतिक अभिजात वर्गले शासन चलाइरहेको छ । आर्थिक संकट ल्याउने अभिजात वर्गका मानिसलाई अहिलेसम्म पनि जवाफदेही बनाइएको छैन । आफूलाई दोषी देखाउने सम्भावना रहेको कुनै पनि कार्यलाई रोक्नका लागि उनीहरूले प्रयास गर्ने सम्भावना छ । 

आईएमएफबाट प्राप्त ऋण पनि शासकहरूले खाइदिने हुन् कि भनी जनताले पीर मानेका छन् । भन्नलाई प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले यस ऋणमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्ने अनि पर्यटन क्षेत्रलाई गतिमान बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनेका छन् । 

तर मानवअधिकार संगठनहरूले आईएमएफका कठोर शर्तका कारण सर्वसाधारणको अधिकारमा कटौती गरिने गरेको भन्दै श्रीलंकामा पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका वरिष्ठ निर्देशक डिप्रोस मुचेनाले एक साताअघि श्रीलंकामा मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आईएमएफको सिफारिशका कारण जनकल्याणका कार्यक्रम कटौती हुने गरेको बताए ।

हुन पनि करवृद्धि तथा सब्सिडीमा कटौतीका कारण जनता अहिले समस्यामा परिरहेका छन् । पोहोर साल जस्तो गरी अहिले श्रीलंकामा चर्को विरोधहरू भइरहेका छैनन् तर जनतामा अझै पनि असन्तुष्टि छ । 

द न्युयोर्क टाइम्समा मुजिब मशाल र स्कन्ध गुणसेकरको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, देशका युवाहरू त्यहाँबाट पलायन हुनका लागि उपाय खोजिरहेका छन् । पलायन गर्ने हैसियत नभएकाहरू देशको आर्थिक अवस्था सुध्रेला कि भनी आशा गरिरहेका छन् । 

हुन पनि आईएमएफको ऋणले तत्कालका लागि श्रीलंकालाई राहत त दिएको छ तर देशमा आर्थिक अवस्था सामान्य बन्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । श्रीलंकाली विश्लेषक गणेशन विघ्नराजका अनुसार, ऋण पुनःसंरचना, आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव बनाउने सुधार, हरित अर्थतन्त्र तथा आईएमएफको कार्यक्रम अवरोधविना नै चल्न दिनका लागि साझा राजनीतिक सहमति लगायतका कुरा अत्यावश्यक छन् । आईएमएफको ऋणले बजारको विश्वास बढाउने सम्भावना रहेकाले यो सकारात्मक पहिलो पाइला भएको तर अझै धेरै मेहनत गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सही आर्थिक निर्णय लिएको खण्डमा मात्र श्रीलंकाले अहिलेको गहिरो संकटबाट निस्कने अवसर पाउनेछ । अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०२३ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र खुम्चिइरहने अनि सन् २०२४ मा बल्ल वृद्धिको बाटोमा जाने भनी प्रक्षेपण गरेका छन् । 

त्यसैले अझै एक वर्ष जति श्रीलंकालीहरूले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिमा जीवन कष्टकर भएछ भने अर्को आन्दोलनको लहर उठ्न सक्छ । अहिले निजीकरणको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनलाई साम्य बनाई मानिसहरूको भरोसा जित्न विक्रमसिंघे सरकार कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुराले भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्नेछ ।