प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच आरोपप्रत्यारोपको राजनीति शुरू भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नुपर्नेमा एकातर्फ संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ एकअर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहयोगका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अप्ठ्यारो रहेको कानून व्यवसायीहरूसँग बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि ध्यानाकर्षण गराउन बिहीवार बालुवाटार पुगेका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घुमाउरो तरिकाले एमालेको असहयोगका कारण समस्या भइरहेको संकेत गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्षरूपमा प्रतिपक्षी दल एमालेको असहयोग हुन सक्ने संकेत गरेको भेटवार्तामा संलग्न नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

'अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार नभएको भनी घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,' खनालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

उनले थपिन्, 'डाइरेक्ट नभने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अलिकति गाह्रो नै छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । उहाँ (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)ले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयमा एस अर नो केही भनिरहनुभएको छैन । तर, टाइम लिङ्गरिङ गरिरहेको देख्दा उहाँहरूको चाहना छैन कि भन्ने लागेको छ भनेर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले भन्नुभयो ।'

उनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रयास गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । 'म एकदम तत्पर छु । ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ । त्यही दिन संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि प्रयास गर्छु । यथाशीघ्र  संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँछु । भयो भने भयो, भएन भने किन भएन भनेर सबैलाई बताउँछु,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै खनालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन हुँदा कार्कीले 'रेक्युजल' गरेर असहयोग गरेको भन्ने ओलीको बुझाइ हुन सक्ने प्रचण्डले बताएका थिए । 'प्रतिनिधिसभा विघटनमा हरिकृष्ण कार्कीले 'रेक्युजल' गरेर आफूलाई असहयोग गरेको भन्ने उहाँ (ओली)लाई लागेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो । नभए उहाँहरू एस अर नो केही नभनी रिजर्भ किन बस्नुपर्‍यो,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले थपिन् ।

न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ असोज २८ गतेदेखि २०७२ फागुन १८ गतेसम्म उनकै महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको थियो ।

ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्की समेतको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । ओलीले गरेको निर्णयसम्बन्धी मुद्दा भएकाले कार्कीको स्वार्थ बाझिन्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलास छाडेका थिए ।

त्यतिबेला कार्कीले इजलास नछाडिदिएको भए प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्थ्यो र मुलुक अर्कै राजनीतिक कोर्समा जान्थ्यो भन्ने ओलीको बुझाइ रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

तर, ओलीको दोस्रो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडालले भने कार्कीका विषयमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे ।

'प्रचण्डजीले एमालेको बारेमा भनेको कुरा तपाईंहरू पत्याइदिनुभएन । ओलीजीले कार्कीको विषयमा चित्त दुखाएको हो वा होइन भन्ने कुरा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक राखे भइहाल्यो नि, त्यहीँ सबै कुरा थाहा भइहाल्छ ।'

प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि आजै आफूले अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी गरेको उनले बताए । 'मैले आजै ओलीजीसँग कुरा गरेको छु । यस विषयमा प्रचण्डजी र ओलीजीबीचमा कुनै कुरा नै भएको छैन,' बडालले थपे, 'आजका मितिसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने विषयमा कुनै कुराकानी वा छलफल भएकै छैन भनेर ओलीजीले मलाई भन्नुभयो ।'

बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधान, कानून केहीले पनि नछेकेको उनको तर्क छ । 'बैठक राख्ने यदि उहाँको नियत छ भने त्यही बैठकमै सबै कुरा टुंगिन्छ,' बडालले भने ।

प्रचण्डले नै कार्कीलाई रोकेर अर्को मान्छे ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । त्यसो त एमालेको सहमतिबेगर संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय लिन प्रचण्डलाई सहज छैन ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

अहिले सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता एमालेबाटै छन् भने उपसभामुख रास्वपाकी हुन् ।

एमालेको सहमतिबेगर सर्वसम्मत निर्णय त परको कुरा बहुमत समेत सम्भव देखिन्न । रास्वपाको पनि स्पष्ट मत नखुलेकाले प्रधानमन्त्री आफैं अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिना बित्दा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउनु गम्भीर चुक भएको बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा १ महिना पहिले नै सिफारिश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मंसिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अवकाश पाएको हुनाले कार्तिक २७ गतेअघि नै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिश गर्नुपर्थ्यो, तर त्यतिबेला संसद नै थिएन ।

'संसद् नहुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसकेकोमा एक्सक्युज दिन सकिन्छ । तर, नयाँ सांसद चुनिएर आइसकेपछि सभामुख, उपसभामुख सबैको निर्वाचन भएलगत्तै बैठक बोलाउनुपर्थ्यो, यसमा ढिलाइ गर्नु प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चुक हो,' उनले भने ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कुनै दलबाट निर्वाचित भए पनि दलको सदस्यता त्याग गरिसकेको हुनाले ती पद धारण गर्नेहरूलाई विगतको दलीय आबद्धतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

'उहाँहरू त अहिले न्युट्रल हो । कुनै दलको हो कि भन्ने कुराको आशंका गर्नुभएन,' पोखरेलले थपे, 'प्रधानन्यायाधीश सिफारिशको स्पष्ट एजेन्डासहित प्रधानमन्त्रीले पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्‍यो । बैठकमा कसले के कुरा राख्लान्, कसको पक्ष लेलान् वा नलेलान्, त्यो पछिको कुरा हो ।'

अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नल्याएर राजनीतिक दलहरूले अरू नै कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको त हैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । तीन वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेका कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छन् । तर, अहिलेसम्मको न्यायिक अभ्यास हेर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्ने प्रचलन छ ।

'सिनियरबाहेक जुनियरलाई  सिफारिश गर्दा जेन्युन कारण हुनुपर्छ । यसकारण सिनियरलाई सिफारिश नगरी जुनियरलाई सिफारिश गरिएको हो भनेर परिषदले भन्नुपर्छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

तर, अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सिफारिश गर्नु नपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनले बताए ।

'म बारको महासचिव हुँदा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो,' पोखरेलले भने, 'वकिल हुँदाको अवस्थादेखि न्यायाधीश हुँदासम्मको अवस्था नै किन नहोस्, उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नु नपर्ने कुनै पनि कारण देख्दिनँ ।'

समग्र न्यायप्रशासनकै नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो । अहिले प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा १६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् ।

'५ जना न्यायाधीश कम हुनु भनेको कम्तीमा पनि ३ वटा बेन्च कम गठन हुनु हो,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले लोकान्तरसँग भने, '३ वटा बेन्च नै कम गठन हुँदा मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।'