चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सुडानमा विगत एक सातादेखि चलिरहेको हिंसामा ४०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
गत अप्रिल १५ मा सैन्य सरकारका दुई समूहका नेताहरूबीचको शक्तिसंघर्षका कारण हत्याहिंसा मच्चिरहेको हो । यो संघर्ष गृहयुद्धमा परिणत भई थप ज्यान जाने आशंका गरिएको छ ।
सेनाप्रमुख अब्देल फत्तह अल–बुरहान र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) का कमान्डर मोहमद हमदान दगालो ‘हेमेद्ती’का सैनिकहरूबीच भिडन्त भइरहेको हो । राजधानी खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा हिंस्रक भिडन्तहरू जारी छन् ।
आरएसएफका अर्धसैनिक बलहरूलाई सुडानी सेनामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा रहेको विमति हिंसाको तात्कालिक कारणका रूपमा रहेको द कन्भर्सेसनमा क्रिस्टोफर टाउन्सेल लेख्छन् । आरएसएफले आफ्ना सदस्यहरूलाई सेनाको अनुमतिविना नै राजधानी तथा विभिन्न भागमा तैनाथी गरेपछि तनाव चर्किएको हो ।
खासमा यो तनावको आरम्भ विन्दु सन् २०१९ को अप्रिल महिना हो । त्यतिखेर तानाशाह ओमार अल–बशिरलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत सत्ताच्युत गरिएपछि सेना र आरएसएफले मिलेर सरकार चलाउन थालेका थिए ।
सरकार चलाउने काउन्सिलका प्रमुख अल–बुरहान हुन् भने उपप्रमुख हेमेद्ती हुन् । अहिले उनीहरूबीच शक्ति र पैसाका लागि संघर्ष भइरहेको हो ।
टाउन्सेलका अनुसार, वास्तवमा सुडानमा रहेको सुनखानीमा कसले कब्जा जमाउने भन्ने विषयमा चलेको विवादका कारण दुई वर्षदेखि छिटपुट हिंसा भइरहेकै थियो । आरएसएफले सुनखानीमा आफ्नो दबदबा बढाइरहँदा सेनाले आरएसएफलाई आफूमा मिसाउन खोजिरहेको छ । तर कुन तरिकाले समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ ।
कुनै पनि पक्षले तत्काल विजय पाउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । सेना बढी शक्तिशाली भए पनि आरएसएफ शहरी युद्धकलामा पोख्त रहेको बताइन्छ । सुडानी वायुसेनाले समेत आरएसएफमाथि काबु पाउन नसकेको देख्दा उसको शक्तिको अन्दाज गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो हिंस्रक संघर्ष लामै समयसम्म चल्ने देखिएको छ ।
सुडानमा भइरहेको लडाइँले छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत चिन्तामा पारेको छ । उसका सात छिमेकीमध्ये पाँच इथियोपिया, चाड, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, लिबिया र दक्षिण सुडान आफैं पनि राजनीतिक अस्थिरता तथा अशान्तिको भुमरीमा छन् । अहिले सुडानमा चलिरहेको संघर्षले विदेशी सशस्त्र समूह तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई आकर्षित गरी क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काइदिने आशंका गरिएको छ ।
क्षेत्रीय शक्ति मात्र नभई महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि यस संघर्षमा सरोकारवाला बन्न थालेको देखिन्छ । सीएनएनले अप्रिल २१ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरले आरएसएफलाई सुडानी सेनाविरुद्ध लड्नका लागि सहयोग गरिरहेको प्रमाण पाइएको छ । वाग्नरले आरएसएफलाई क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराएको सीएनएन लेख्छ ।
तर वाग्नरले सुडानमा कुनै पनि गतिविधि नगरेको बताएको छ । रोयटर्स समाचार संस्थाको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, आफ्ना कर्मचारीहरू दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुडानमा नरहेको वाग्नरले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो लडाइँमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उसको भनाइ छ ।
हुन पनि आरएसएफलाई वाग्नर समूहले सहायता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । रुसले सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल–बशिरसँग आफ्नो जलसेनाका लागि लाल सागरमा न्यानो जल बन्दरगाह (वार्म वाटर पोर्ट्स) सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । ओमारको स्थानमा आएको सैन्य नेतृत्वले रुससँगको सम्झौतालाई समीक्षा गरिरहेको बताइएको थियो ।
गत फेब्रुअरी महिनामा सैन्य सरकारले रुससँगको सम्झौताको समीक्षा पूरा गरेको र त्यसलाई स्वीकृति दिन चाहेको खबर आएको थियो । तर सुडानमा नागरिक नेतृत्वको सरकार तथा संसद् बनेपछि सम्झौतालाई पारित गरी औपचारिकता दिन खोजिएको पनि बताइएको छ ।
उक्त सम्झौतामुताबिक रुसले ३०० सैनिकसम्म अट्ने जलसैन्य अखडा निर्माण गर्नेछ । त्यसमा एकैपटकमा चारवटा जहाज अड्याउन मिल्छ । यसैबीच सन् २०२० मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुडानमा आणविक शक्तिबाट चल्ने जहाजहरू समेत अड्याउन मिल्ने रुसी जलसैन्य अखडा बनाउन स्वीकृति दिएका थिए ।
यसबाट लाल सागरमा रुसी जलसेनाको उपस्थिति बढ्नेछ र रुसलाई त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि लामो बाटो भएर गइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । आफूलाई बन्दरगाह उपलब्ध गराएको बदलामा रुसले सुडानलाई हतियार र सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । रुस र सुडानबीचको यो सम्झौता २५ वर्षसम्म लागू हुनेछ र दुवै पक्ष सहमत भएमा १० वर्ष थपिनेछ ।
यसरी आफूअनुकूलको भूरणनीतिक परिस्थिति निर्माण भइरहेको बेलामा सुडानको सेनाविरुद्ध संघर्ष गर्ने आरएसएफलाई रुसले किन सहायता गरिरहनुपर्यो ? कथंकदाचित् सेनालाई अपदस्थ गरेर आरएसएफ सत्तामा आयो भने रुसलाई बन्दरगाह बनाउन दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?
त्यसो त आरएसएफले पनि रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । त्यसै पनि ऊ सरकारकै एक अंग भएको नाताले सेनाकै नीतिमा ऊ चल्नु स्वाभाविक पनि हो । आरएसएफका प्रमुख जनरल हेमेद्ती गत फेब्रुअरी महिनामा मस्को पुगेका थिए । त्यतिखेर उनले सुडानको राष्ट्रिय हित हुन्छ भने रुसी जलसैन्य अखडा बनाउनुमा कुनै बाधाअवरोध नरहेको बताएका थिए ।
तर सुडानमा रुसले जलसैन्य बन्दरगाह बनाउन खोज्दा अमेरिकाले चाहिँ घोर आपत्ति जनाइरहेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा सुडानका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत जोन गडफ्रेले लाल सागरको तटमा रुसलाई जलसैन्य अखडा बनाउन नदिन सुडानलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यसले सुडानको राष्ट्रिय स्वार्थको हित नगर्ने उनले बताएका थिए । अझ उनले त यसरी रुसले जलसैन्य अखडा बनाएमा सुडान विश्व मञ्चबाट एक्लिने सम्भावना रहेको समेत भनेका थिए ।
यस्तोमा एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । सुडानमा गृहयुद्ध मच्चिएमा रुससँगको जलसैन्य अखडा बनाउने सम्झौता धरापमा पर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगेमा अमेरिकाको अभीष्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन ?
सुडानमा रुसको भूरणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नदिन अमेरिकाले भरपूर तयारी गरेको तथ्य त उसको दूतावासमा रहेको कर्मचारीको संख्याबाट थाहा हुन्छ । सीएनएनको रिपोर्टअनुसार, हिंसा शुरू भएयता अमेरिकाले लगभग १०० जना मानिसलाई दूतावासबाट उद्धार गरेको छ जसमा केही विदेशी कूटनीतिकर्मी पनि छन् । अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार समेत नरहेको सुडानमा त्यत्तिका धेरै कूटनीतिकर्मी किन आवश्यक परेका हुन् ?
कतिपय विश्लेषकहरूले सुडानमा अहिले चलिरहेको शक्तिसंघर्ष चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछिको परिणामका रूपमा हेरेका छन् । उक्त कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीपश्चात् यमनको गृहयुद्ध समाप्त हुन लागेको छ किनकि यमन सरकालाई समर्थन गर्ने साउदी र हूती विद्रोहीहरूलाई सहायता गर्ने इरान नै झगडिया रहेनन् ।
साउदी गठबन्धनलाई सुडानले सैन्य सहायता गरिरहेकोमा अब त्यसको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । अनि साउदी–इरान सम्झौताले यस क्षेत्रमा अमेरिकालाई असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । हर्न अफ अफ्रिका, सेहल क्षेत्र र पश्चिमी हिन्द महासागरमा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर भएको मौका छोपी आफ्नो शक्ति दह्रो बनाउनका लागि सुडानी सेना र अर्धसैनिक बलले संघर्ष गरिरहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
अमेरिकाले सुडानको शक्तिसंघर्षमा रुसको भूमिकाका विषयमा आरोप लगाए पनि आफैं युक्रेन युद्धमा फसेको रुसले सुडानमा पनि गतिविधि गर्न पुग्ला जस्तो देखिँदैन । तर बदलिँदो विश्व परिवेशमा रुसलाई अफ्रिकामा भूरणनीतिक उपस्थिति कायम गर्नबाट अमेरिकाले रोक्न सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...