चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को मतगणनाबारेको विवादमा उच्च अदालत पोखराको चैत २१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गत स्थानीय निर्वाचनबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापा पराजित भएका थिए । यसैगरी कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना ३ मतले विजयी भएका थिए । तर, थापाले पुनः मतगणनाको माग राखेर गत जेठ १८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गतेका दिन पुनः गणना गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दायर हालेका थिए । जसको सुनुवाईपछि आज अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
‘.....पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (क) र (ख) समेतको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा निवेदकको माग बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा दिएको मु.नं.०७९-CI-०८६४ को पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९।१२ ।२१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी यो अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटो टुंग्याउनु पर्ने देखिएकाले अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ ।
*यसअघि प्रकाशित समाचारमा उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले क्षमायाचनासहित सच्चाइएको छ- सम्पादक
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...