भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद: के छ माथिल्लो सदनबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेका विधेयकको अवस्था ?

भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका एकपछि अर्को विषय चर्चामा आइरहँदा राष्ट्रियसभाबाट उत्पति र पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेका दुई विधेयक पनि चर्चा र विरोधको घेरामा छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने हदम्याद तोकिएको विषयलाई लिएर विरोध भइरहेको हो ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उसले अवकाश पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भनी हदम्याद निर्धारण गरिएको छ ।

'कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश पाएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ,' राष्ट्रियसभाले पारित गरेको उक्त संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन परे उसले अवकाश पाएको ५ वर्षभित्रमा मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको हो । अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएन भने ती कर्मचारी उक्त मुद्दा चल्नबाट सदाका लागि मुक्त हुन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा भने अवकाश पाए पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा जहिल्यै चलाउन सकिने प्रावधान छ । त्यसमा हदम्याद तोकिएको छैन । त्यसैलाई अहिले संशोधन गर्न लागिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ दफा ४५ को अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने शीर्षकमा भनिएको छ, 'कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सान गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।'

उक्त मुद्दा दर्ता गर्नका लागि 'त्यस्तो हद म्याद कायम रहने छैन,' भन्ने शब्दहरूको सट्टा 'कुनै हदम्याद लाग्ने छैन' भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ ।

त्यसैगरी हदम्यादको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई पनि संशोधन गरी प्रातिनिधिसभामा पठाइसकिएको छ ।

अख्तियारको मूल ऐनको दफा २९ (१) मा ' सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,' भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसै दफाको उपदफा (२)मा 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।'

अख्तियार ऐनको मूल दफामा रहेको उक्त प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

संशोधन गरिएको व्यहोरा यस्तो छ, 'जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।'

त्यसैगरी 'त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन' भन्ने शब्दहरूको सट्टा 'कुनै हदम्याद लाग्ने छैन,' भन्ने शब्दहरू राखिएको छ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभामा उत्पति भई राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका दुवै विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभामा पुगेको उक्त विधेयकमा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्।

प्रेमबहादुर महर्जन, पूर्णबहादुर तामाङ, रमा कोइराला पौडेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, अमरेशकुमार सिंह, रघुजी पन्त, मेटमणि चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, गगन थापा, सुमना श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे लगायतका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नीतिगत निर्णय भनी आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखेका घटनालाई यस ऐन र प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले अनुसन्धान गर्न, गराउन वा निजउपर मुद्दा चलाउन सक्नेछ,' भनी थप गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

मुद्दा नचल्ने भनी राखिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय ' भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन् ।

थापाले अख्तियारको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय संसद् अन्तर्गत रहने गरी एक विशेष अनुसन्धान सेवा रहने समेत संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आयोगले तामेलीमा राखेका उजुरीका विषयमा संघीय संसद्का समितिले मागेको अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा तयार भएका सम्पूर्ण विवरणहरू तथा तामेलीमा राख्नुपर्नाको विस्तृत कारणसहितको आवश्यक प्रतिवेदन माग गरेको खण्डमा आयोगले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी संशोधन हालेकी छन् ।

'यसरी संघीय संसदको समितिले आवश्यक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सम्बन्धित समितिले पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारवाही अघि बढाउन आवश्यक देखी सो सम्बन्धमा निर्देशन दिएमा आयोगले उक्त उजुरी सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अघि बढाउनु पर्नेछ,' भनी सांसद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामा नै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

'राज्यको चौथो अंग सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारका विषय लगातार प्रकाशित भइरहेको र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु र भ्रष्टाचारका विषय प्रकाशित भइरहेको हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका सबै तहका पदाधिकारी र अधिकारीलाई कारबाही गरी सजाय दिन आवश्यक भएकाले' भन्ने शब्दसहितको संशोधन प्रस्ताव सुवालले दर्ता गराएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अख्तियारमा आयुक्तहरूले नियुक्ति हुनासाथ आफू र आफ्नो एकाघरका परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका छन् । पदावधि समाप्त भएपछि फेरि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी मुद्दा चलाइएका वा कारवाही गरिएका व्यक्तिहरू अदालतबाट निर्दोष सावित भएमा उनीहरूले क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने पनि उनको संशोधनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सांसद रोशन कार्कीले 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्त गर्दा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गराउनुपर्दछ, अख्तियारको कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विगतका क्रियाकलाप राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्दछ,' भनी संशोधन हालेका छन्।

सांसद हेमराज राईले आयुक्तहरूको नियुक्तिका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

'आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय नपाएका व्यक्ति, भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियानमा ख्याति कमाएका व्यक्ति, ख्याति प्राप्त पूर्व न्यायाधीश, निजामती सेवा वा सार्वजनिक संस्थाका पूर्व कर्मचारीको हकमा पदावधि समाप्त भएको मितिले ३ वर्ष पार गरिसकेका हुनुपर्छ,' भनी उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद रोशन कार्कीले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गर्दै 'सबै कुराहरू अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र पार्नु पर्दछ,' भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सांसद सुनिल कुमार शर्माले भने 'अख्तियारमा उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथै पेश गर्नुपर्नेछ,' भन्ने व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले उजुरीकर्ताले गलत उजुरी गरे उजुरीकर्तालाई पनि दण्ड जरिवाना हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

'त्यस्तो उजुरीको सत्य तथ्य अध्ययन गर्दा गलत रहे उजुरीकर्ताहरूलाई मुद्दाको स्थिति हेरी दण्ड जरिवाना गरिनेछ,' भन्ने शब्ददहरू थप्नुपर्ने पाण्डेले प्रस्ताव गरेका हुन्।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न रहनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले अख्तियारको आफ्नै फरेन्सिक प्रयोगशाला सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'स्वतन्त्र र निष्पक्ष परीक्षणले मात्र न्यायिक गर्ने आधार बनाउन सकिने हुँदा अनुसान्धान आयोगले फरेन्सिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी अझ बढी सक्षम र क्षमतावान प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने' भनी संशोधन हालेका छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनका लागि कुनै हद म्याद लाग्ने छैन भनी थुप्रै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउने हदम्याद विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोमा गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, सुमना श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, प्रेम सुवाल, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार गौतम लगायतका सांसदहरूले हदम्याद लाग्ने छैन भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने भनी संशोधन राखेका छन् ।

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा टेलिफोन रेकर्ड, सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त अडियो, भिडियो वा फोन रेकर्ड, फोन म्यासेज वा इन्क्रप्टेड यन्त्रबाट प्राप्त म्यासेज, सीसीटिभी  फूटेज, लिखत तथा दस्तावेज, तस्वीरलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाण मान्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

त्यसैगरी बैंकले मूल्यांकन गरेको घरजग्गा वा त्यस्तो अचल सम्पत्तिलाई बजारले तय गरेको मूल्यलाई उक्त सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखेका छन् ।