प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्चको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको दाबी बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरे ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए ।

'सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै हिसाबले पुनरावेदन गरेपछि त्यसलाई खुला गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त दाबीपछि सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता समेत रहेका दीपेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीको दाबीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको एउटा परमादेश नै फेसबूकमा राखे ।

झाले फेसबूकमा राखेको परमादेशमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेर भनिएको छैन । बरु 'सूचना दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नू' भनी सूचना आयोगलाई आदेश गरिएको छ ।

२०७६ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशको अंश :

तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नु भने पनि सूचना आयोगले तत्कालीन अवस्थामा कुनै निर्णय गरेन ।

संवेदनशील परिस्थिति रहेको र उक्त प्रतिवेदन हेरेपछि कुनै निर्णय लिनैपर्ने भएकाले तत्काल निर्णय नगरी त्यसलाई तामेलीको अवस्थामा राखेको एक तत्कालीन आयुक्तले लोकान्तरसँग बताए ।

'सूचना हेरेपछि कुनै निर्णय लिनैपर्ने अवस्था थियो, तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मधेशी/पहाडीबीच साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने परिस्थिति बुझेपछि हामीले प्रतिवेदन नै नहेरी त्यसलाई तामेलीको अवस्थामा राखेका थियौं,' ती पूर्व आयुक्तले लोकान्तरसँग भने ।

यसरी निर्णय नलिनुको अर्को कारण थियो, तत्कालीन आयुक्तहरू आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा थिए ।

आयोगमा नयाँ आयुक्तहरू आएपछि २०७८ फागुन ५ गते सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश भयो । आयोगले 'मागेको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू' भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूचना दिन नमिल्ने जिकिरसहित आयोगको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् ।

'त्यस मुद्दामा विपक्षीका रूपमा हामीले लिखित जवाफ समेत पेश गरेका छौं,' गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'तर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले हाम्रो पक्षमा बहस गरिदिन मानेन । वकिल राखेर मुद्दा लड्न बजेट भएन । पछि हामीले वकिल राख्नकै लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ५ लाख बजेट माग गरेका छौं, तर बजेट नआउँदा वकिल राख्न सकिएको छैन ।'

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिलेको जिकिर गरेका हुन् ।

मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनका लागि सरकारले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

वर्षौं बित्दा पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा टीकापुरसहितका घटनाले राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता पाउने अपेक्षासहित नागरिक उन्मुक्ति तथा तराई-मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।