भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच लगातार टकराव हुँदै आएको छ । उपराज्यपालमार्फत केन्द्र सरकारले दिल्ली सरकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको मुख्यमन्त्री केजरीवालको गुनासो छ ।

केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतले राजधानी दिल्ली राज्यमा कर्मचारी सरुवाको हक दिल्ली सरकारलाई नै हुने फैसला गर्‍यो । त्यसअघि कर्मचारी सरुवामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो ।

सर्वाेच्चको फैसलालाई उल्ट्याउन केन्द्र सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, जसमा दिल्लीका कर्मचारीको सरुवा र अनुशासनात्मक कारवाहीको विषयमा केन्द्र सरकारसँग राखिएको छ । दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री केजरीवालले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका छन् ।

केन्द्र सरकारले ‘राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश २०२३ जारी गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ३ सदस्यीय प्राधिकरणमा दिल्लीका मुख्यसचिव र गृह प्रधान सचिव सदस्य रहनेछन् ।

प्राधिकरण मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भए पनि प्राधिकरणको निर्णय उचित नलागेमा उपराज्यपालले फिर्ता पठाउन सक्ने र अन्तिम निर्णय उपराज्यपालकै हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय राजधानीमाथि पूरै देशको हक भएको भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीमा प्रशासनिक गरिमामा क्षति पुर्‍याएकाले त्यसलाई रोक्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको केन्द्र सरकारको तर्क रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।