हाम्रो सडकमा सधैँ एउटा नारा गुञ्जिरह्यो, ‘भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे !’ यो नारा सडकले त सुन्यो, तर सदनले कहिल्यै सुनेन । सर्वसाधारण जनता आजित भएर भ्रष्टाचारीलाई ‘मारिदे’ भनेका हुन् । नागरिकको अन्तरमनको अभिव्यक्ति हो यो । तर, हाम्रो देशमा फाँसीको कानून छैन । जनताको यो आवेगले भनिरहेको छ, ‘भ्रष्टाचारीलाई अधिकतम कारवाही गर ।’ हामी नेपाली कोमल भावनाका छौं । कसैलाई ‘मारिहाल’ भनेर भनेर यत्तिकै भन्न सक्दैनौं । ‘फाँसी दे’ शब्दको भावार्थमा जाने हो भने ‘कानून अनुसारको अधिकतम सजाय होस्, सर्वस्वसहित आजीवन जेलमा राखियोस्’ भन्न खोजिएको हो ।

तर, जनताको आवाज कसले सुन्ने ? यहाँ त भ्रष्टाचारमा ‘अभूतपूर्व एकता’ हुने गरेको छ । यो एकतामा नेता तथा कर्मचारीहरूको गज्जबको गठबन्धन छ । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन नेताहरू आफ्नो दलको नीतिभन्दा माथि उठेर फरक दलसँग सहकार्य गर्छन् । मुलुक बनाउने सबालमा कुरा मिल्दैन, भ्रष्टाचारमा लपक्कै मिल्छ । भ्रष्टाचार बढाउन पार्टी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन समेत हिच्किचाउँदैनन् । प्रतिस्पर्धीहरूसँग हातेमालो गर्छन् । यो नेपाली राजनीतिको वंशाणुगत रोग हो । यो रोग कम हुने कुनै संकेत छैन, बरु बढिरहेको छ ।

पुराना दलका सबै नेता खराब थिएनन्, र छैनन् पनि । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्‍यौं भने आम सर्वसाधारणले चाहेकै नेताहरू हामीले पाएका थियौं । एमालेको साख मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, खगराज अधिकारी र काशीनाथ अधिकारीले जोगाएर राखे । कांग्रेसको गरिमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, भीमबहादुर तामाङ, चन्द्र भण्डारीले गिर्न दिएनन् । मोहनचन्द्र अधिकारी, रूपचन्द्र विष्टजस्ता त्यागी नेताहरूले कम्युनिस्टलाई कहिल्यै बदनाम गरेनन् । तर, के गर्नु असल राजनीतिक नेताहरू अल्पमतमा छन् । हरेक पार्टीमा कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा सम्मिलित नेताहरूको बाहुल्य छ ।

जनताका दुःख र नेताका सुख

 वीर अस्पताल परिसरमा दैनिकजसो भीड हुन्छ । यो भीडमा यस्ता बिरामी हुन्छन्, आर्थिक अभावमा उनीहरूको जीवन जोखिममा छ । निःशुल्क उपचारको खोजीमा दाता पर्खिरहेका हुन्छन् । यो एक सरकारी अस्पताल हो, जहाँ जनताको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने हैन र ? तर, यही सरकारी अड्डामा व्यापार चल्छ । 

विनापैसा बिरामीले भर्ना पाउँदैन । उपचार पाउँदैन । सरकारले नाम मात्रको सेवा शुल्क कम हुने भ्रम फैलाएको छ । यहाँ बिरामी उपचारको कोटा हुन्छ । यसमा सोर्सफोर्स चल्छ । निजी अस्पताल भन्दा केही सस्तो हुने आशमा पुग्ने बिरामीले सहजै उपचार पाउँदैनन् ।

डाक्टरहरूले नामै तोकेर फलानु निजी अस्पतालमा जानुस् भनेर बिरामी फर्काउँछन् । सरकारी अस्पतालमा नभेटिने डाक्टर क्लिनिक र निजी अस्पतालमा भेटिन्छन् ।

विभिन्न जटिल रोगको उपचारमा त यो अस्पतालले गरीब बिरामीको वास्तै गर्दैन । आकस्मिकबाहेक शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो दुर्दशा देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा भेटिन्छ । पैसा हुनेहरू त निजी अस्पतालमा जान्छन्, तर नहुनेहरू कि रोग पालेर बस्न बाध्य छन्, कि त ऋण गरेर महंगो शुल्क तिर्न ।

यस्तो दुःख जनताको भान्छादेखि शिक्षासम्म उस्तै छ । काम नपाएर युवाहरू विदेश जाने योजना बनाइरहेका हुन्छन् । कृषक मल बिउ नपाएर उत्पादन गर्न सक्दैनन् । व्यापारीहरू बजारको स्थायी प्रणाली नहुँदा हैरान छन् । बहुसंख्यक जनताको यो नियतिसँग नेताहरूको दैनिक साक्षात्कार हुन्छ । तर नेताहरू भनिरहेका हुन्छन्, ‘सब ठीकठाक छ, चलिरहेकै छ ।’

बीस रुपैयाँ मुठोको साग किन्दा हामी मूल्य घटाउन बार्गेनिङ गर्छौं । हामीलाई व्यापारीको विश्वास नलागेर बार्गेनिङ गरेका हौं । मूल्य घटाउन हुने बार्गेनिङ क्रेता र बिक्रेताबीच खडा भएको अविश्वासको खाडल हो । यो अविश्वासभित्र जनताका दुःख लुकेका छन् । दुई पैसा कम तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभ उपभोक्तालाई हुन्छ । अलिकति भए पनि नाफा गर्ने व्यापारीको आश हुन्छ । तर, उता कृषकको मेहनत खेर गइरहेको छ । 

सत्तामा हालीमुहाली गरेका नेताहरूको जीवन भने यो भन्दा निकै भिन्न छ । उनीहरूको उपचार विदेशमा हुन्छ । खर्च सरकारले दिन्छ । भए भरको सरकारी सुविधा लिइरहेका हुन्छन् । स्वदेशमै पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । त्यतिले मात्र नभएर, घुस र भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेका हुन्छन् । निरीह जनतालाई यही जालोभित्र पारेर लुटिरहेका हुन्छन् । नेताज्यू, के ले पोल्छ तपाईंलाई, भ्रष्टाचारको घाउले कि जनताको आँसुले ?

भ्रष्टाचारमा पनि भागबण्डा !

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आउँदै गर्दा अरू मुद्दामा पनि बहस शुरू भएको छ । यसअघि ती मुद्दाहरू गुपचुप राखिएका थिए । जब आफ्नो पार्टी र आफ्ना नेताहरू मुछिन थाले, तब पुराना मुद्दाहरू ओकल्न शुरू भएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण आएपछि माओवादी लडाकू शिविर घोटालाबारे बोलियो । ओम्नी, यती, एनसेल, बालुवाटारलगायत अनेक काण्डहरू फेरि सुनिन थालेका छन् । यी मुद्दा पहिले त्यतिकै सेलाएका थिए ।

दल र नेताहरू तैँ चुप, मैँ चुप थिए । भागबण्डा र मिलेमतो भएसम्म भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा ढाकछोप गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालनमा मात्र भागबण्डा गरेनन्, भ्रष्टाचारका मुद्दा लुकाउन पनि भाग लगाएका थिए । पदको बाँडफाँडमा मात्र दलहरू सीमित थिएनन्, अनेक घुसकाण्ड गोप्य राख्ने सहमतिमा पनि एकजुट थिए । अहिले बल्ल पोल खोलाखोल शुरू भएको छ ।

पञ्जाबको उदाहरण, अनि डग्मगाएका ठूला पार्टी

हालै भारतको पञ्जाब सरकारले एकैपटक ३ सय जना भ्रष्टाचारी नेतालाई जेल हालेको छ । यो कारवाही नगर्न पञ्जाब सरकारका मुख्यमन्त्री भगवंत मानलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट ठूलो दबाब थियो । तर, उनले बुद्धिमतापूर्वक आफ्ना वा अरूको नभनी दोषी देखिएका सबै भ्रष्ट नेतालाई कारवाही गर्न राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र छाडिदिए ।

पञ्जाब प्रान्त भारतको सबैभन्दा शिक्षित मात्र छैन, आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि छ । जब समाजको चेतनास्तर उच्च हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि त्यही स्तरमा चलिरहेको हुन्छ । 

नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही नेता मात्र मुछिँदा पनि शीर्ष नेतृत्वको निदहराम भएको छ । ठूला पार्टीहरू डग्मगाएका छन् । यो मुद्दासँगै अन्य पुराना फाइल खुल्ने हुन् कि भन्ने भय सत्ताधारीमा छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एक घुसकाण्ड मात्र रहेन, यो ‘नागरिक द्रोह’को हो ।

आफ्नो देशका नागरिकलाई विदेशमा सप्लाई गर्ने घृणित एवं अपराधजन्य काम हो । जसलाई ‘नागरिक द्रोह’भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । यो काण्डमा मुछिएका पार्टी र तिनका नेताबाट अब तामेलीमा रहेका मुद्दा उजागर हुने क्रम शुरू भएको छ । यो पोलापोलले दलहरूका लुकेका चरित्र उदांगिएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारका अन्य काण्डभन्दा भिन्न छ । यो एक मुलुकबाट अर्को मुलुकसम्म जोडिएको विश्वसनीयताको प्रश्न हो । नेपालले यो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारवाही गरेको सन्देश विश्वसामु प्रवाह गर्ने दायित्व छ । नत्र भने नेपालले सदाचारी शासनको साख गुमाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति शंकाको घेरामा पर्नेछ ।

यस प्रकरणमा मूलतः सबै दलले ढाकछोपको राजनीति होइन, पारदर्शिताको बाटो अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ । जुन दलले आफ्नो बचाउमा मुछिएका नेताको पक्षमा बोल्छ, त्यो दल जनताको नजरमा नांगिने अवस्था छ । छानबिनलाई जति सहजता प्रदान हुनेछ, त्यो दलको विश्वसनीयता त्यति नै बढ्दै जानेछ । यस्ता मुद्दामा आफ्नो बचाउ होइन, राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

र, अन्त्यमा

विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेडाले भनेका छन्, ‘आफ्ना कमजोरी कम गर्दै लैजानु र सबल पक्ष बढाउँदै जानु सफल नेताका गुण हुन् ।’

१६ वटा पुस्तकका लेखक खेडाको विचारले कुनै बेला भारतको गुजरातमा विकासको नयाँ अध्याय शुरू भएको थियो । नरेन्द्र मोदी तत्कालीन मुख्यमन्त्री हुँदा खेडाका प्रेरणादायी विचारले गुजरातलाई विकासको मार्गमा लैजाने बताएका थिए । खेडाले भनेझैँ अहिले नेपालका नेताहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउने होइन, यसलाई कम गर्दै जाने नयाँ आयाम सिर्जना गर्नुपर्छ । पार्टीहरूले गल्ती गर्ने नेता लुकाउने होइन, कानूनी कठघरामा पुर्‍याउनु पर्छ ।

 जनतालाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको नायक नेता हुन्, खलनायक पनि नेता हुन् र निर्देशक पनि नेतै हुन् । यदि नेता ठीक भएको भए कर्मचारीतन्त्रदेखि समाजका हरेक तहमा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैनथ्यो । अतः दलहरूका लागि सच्चिने यो अन्तिम मौका हो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरू सबै कारवाहीमा परे पनि दलहरूले छेक्नु हुँदैन । नेता सकिएर पार्टी रित्तिन सक्छ, तर नैतिकताको साख बच्यो भने त्यहीँबाट नयाँ पालुवा पलाउनेछ । शिव खेडाले भनेझैँ पार्टीको सबल पक्ष बलियो बनाउने मुख्य आधार भनेकै साख गिर्न नदिनु हो । 

हैन भने, जनताले त विकल्प खोजिरहन्छन् । विकल्प भनेको पुरानालाई नयाँबाट प्रतिस्थापन हो । पुरानालाई हटाउँदै नयाँलाई स्थापित गर्ने हो । यसका संकेतहरू ०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनले देखाइसकेको छ । पुराना दललाई अझै एउटा मौका छ, पुराना गल्तीको सजाय भोग्दै प्रायश्चित गर्ने र पार्टीभित्रकै निष्कलंक नेताहरूलाई अगाडि बढाउने ।