बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
काठमाडाैं | असार १, २०८०
दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सत्ता ढलेपछि माओवादीको अगुवाइमा समाजवादी मोर्चा गठनको अन्तिम तयारी भएको छ ।
निरन्तर टुटफुटपछि शक्ति गुमाएको माओवादी केन्द्र, एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेशकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चामा गोलबद्ध हुने अन्तिम तयारी गरेका हुन् ।
छरिएरभन्दा एक ठाउँमा उभिएर मोर्चा बनाउन सक्दा सत्ता र विपक्षलाई मात्रै होइन नयाँ दललाई समेत चुनौतीको सन्देश दिन सकिने विश्वासमा दलहरू मोर्चा कस्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन् । एक वर्षयता चर्चा हुँदै आएको समाजवादी मोर्चालाई आन्तरिक छलफल गरेपछि केही दिनमा घोषणा गर्ने तयारी छ ।
प्रचण्डले गत बुधवार र माधव नेपालले गत शनिबार तत्कालीन नेकपा ब्युँताउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तत्काल नै पार्टी एकताको तहसम्म पुग्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले मोर्चा बनाएर एउटा सन्देश दिनेमा दलहरू पुगेको बताइन्छ ।
मोर्चामा आबद्ध हुने दलमध्ये विप्लवको नेकपा मात्रै संसदमा छैन । मोर्चामा आबद्ध भएपछि ३२ सीटको माओवादी, १२ सीटको जसपा र १० सीटको नेकपा एसको संयुक्त शक्ति ५४ सीट पुग्नेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल असफल नेता र पार्टीले बनाउन लागेको मोर्चा समाजवादी नभएर संकटमोचनका लागि मात्र भएको बताउँछन् ।
‘मोर्चा बनाउन खोज्नुको सन्देश के ? के बाध्यता र नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर मोर्चा बनाउनु परेको हो ? १५ औं वर्षसम्म सत्ता मात्रै अवसर हेर्ने दलले मिलेर बनाउन खोजेको मोर्चा समाजवादी होइन, संकटमोचनको मोर्चा हो,’ खनाल भन्छन्, ‘असफल मान्छेहरूको ध्रुवीकरणले भ्रष्टाचारदेखि भ्रष्टाचार, सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै लाने हो । बलियो हुँदा के गरे भन्दा भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाए । ठूलो हुँदा समस्यालाई झन् ठूलो बनाए ।’
केही थान दलको मोर्चाले नागरिक सरोकारलाई पूरा गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
‘जे नाम दिए पनि यस्ता मोर्चाले नागरिकका दुर्बलतालाई मेट्न सक्दैनन् । देशलाई सबल बनाउन सक्दैनन् । मधेशमा उपेन्द्रले १५ वर्ष खाएका छन् । उपेन्द्र बलियो हुँदा मधेश कमजोर हुन्छ । यसबाट वितृष्णा हुँदा जनमत पार्टी मधेशमा आएको हो,’ खनाल भन्छन्, ‘बाबुरामका दुःखबारे सबै जानकार भएकै हो । प्रचण्डलाई गद्दार, भारतको एजेन्ट भनेर गाली गर्नेहरू पनि अहिले मोर्चा भन्दैछन्, जुन कतैबाट पनि मिल्दैन ।’
माओवादीका निम्ति पनि मोर्चा सत्ता र शक्तिको बार्गेनिङ गर्ने टुल्स मात्र भएको खनालको विश्लेषण छ ।
‘माओवादी घट्दै–घट्दै ३२ सीटमा आएको छ । अरूलाई देखाएर ५४ सीट बनाउँदा प्रचण्डले बार्गेनिङ पावर बढाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसपा, नेकपा एससहितले प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्छन् । यो कुनै राजनीतिक उद्देश्यले भन्दा सत्ता र शक्तिको भोकले हुन लागेको गठजोड हो ।’
नेकपा हुँदा पार्टीको तल्लो तहमा उत्साह भए पनि जोगाउन नसकेको भन्दै खनाल कम्तीमा केपी ओली हुञ्जेल नेकपा नब्युँतिने बताउँछन् ।
‘हिजो तल उत्साह र उमंग थियो, तर आ–आफ्ना शक्तिको भोकले त्यो टुट्यो,’ खनालले भने, ‘अहिले नेकपा ब्युँताउने भनेर अलापे पनि पहिले त एमाले तयार हुनुपर्छ । ओली हुञ्जेल त्यो सम्भव छैन ।’
प्राध्यापक लोकराज बराल निष्प्रभावी र कमजोर बनेपछि अस्तित्व रक्षाका लागि दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘२०१७ सालदेखि नै केशरजंग रायमाझी र पुष्पलालबीचको झगडादेखि कम्युनिष्ट पार्टीले अनेक टुटफुटको शृंखला भोग्दै आएका छन् । मिलन र झगडाले पार्टीहरू छिन्नभिन्न बन्दै आएका छन् । यसरी जोडिनु र तोडिनुमा व्यक्तिवादी सोच हावी भएको छ,’ बराल भन्छन्, ‘राम्रो र बलियो पार्टी बनाउन सके राम्रो हो । तर, आफूले अवसर पाउँदा नतिजा दिन नसक्ने र कर्नरमा पुगिन्छ कि भनेर अस्तित्वमा चुनौती आएपछि भविष्य सुरक्षित गर्न यस्ता मोर्चा वा मिलनका कुरा गर्नु नयाँ होइन, मोर्चा बन्छन् र भत्कन्छन् ।’
माओवादीलाई निरन्तर फूटपछि कमजोरीको डर
१० वर्षे जनयुद्धको रापतापबाट आउँदा २०६४ सालमा माओवादीले ६०१ मध्ये २२० जितेर सनसनी मच्याएको थियो । तर, निरन्तरको फुट, संसदीय राजनीतिमा अपरिपक्व कार्यसम्पादन र कमजोर क्रियाशीलतापछि माओवादी त्यसताका तीनवटा निर्वाचनमा खुम्चँदै आएको छ ।
२०७० मा ६०१ सीटमै निर्वाचन हुँदा माओवादी ८३ सीटमा खुम्चियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २०७४ एमालेसँग गठबन्धन गर्दा ५३ र २०७९ मा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा माओवादी ३२ सीटमा खुम्चिन पुग्यो । एउटा पत्रकारले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा थोरै मात्रै ठूलो हुँदा माओवादी जोखिममा परेको छ ।
सत्ता र शक्तिको खेलमा ३२ सीटकै भरमा सरकार चलाउने सौभाग्य माओवादीले पाएको छ । तर, पार्टीको प्रभाव र शक्ति निरन्तर स्खलित हुँदै गएपछि माओवादीलाई यतिखेर पार्टी पुनर्गठन या अन्य कुनै उपायबाट शक्ति सञ्जय गर्नु अपरिहार्य छ । दुईवटा चुनावमा गठबन्धनको अभ्यासले भोट आफ्नो दलतिर ट्रान्सफर हुने नदेखिएपछि माओवादी २०८४ को चुनावलाई लिएर झन् बढी आत्तिएको छ । यसैले पनि उसलाई मोर्चा वा फेरि कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता चाहिएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
यतिमात्रै होइन, संसद्मा ५४ सीटको एकत्रित दबाबको दोहोरो फाइदा लिने दाउमा माओवादी छ ।
एकातिर सरकारमा कांग्रेसलाई हावी हुन नदिने र अर्कातिर एमालेसामु पनि दबाब बढाउने रणनीति माओवादीको छ । नेकपा विघटनको असर एमालेले मात्रै होइन आफूहरूले पनि भोग्नुपरेको पीडाबोध गर्दै फेरि पनि एकतासम्म पुग्ने आधारका लागि प्रचण्डले आफ्नो प्रयासमा शक्ति सञ्चय गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
प्रचण्डले दाङ पुगेर बुधबार दिएको अभिव्यक्तिले फेरि नेकपातिर उनको नजर छ भन्ने देखाउँछ ।
‘हामीले समाजवादी मोर्चा बनाउने गरी साझा दस्तावेजको टुंगो लगाइसकेका छौं । यसमा माधवजीको नेकपा एस, उपेन्द्रजीको जसपा मात्रै होइन डा. बाबुराम भट्टराईको नेसपा, विप्लवजीको नेकपादेखि वामदेव गौतमसम्म जोडिएर मोर्चा घोषणा हुन्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीबीच फेरि नेकपा बनाउने कोशिश हुँदैछ, किनकी जनताको ठूलो हिस्सालाई संगठित गरेमात्रै हामी समाजवादी क्रान्तिमा थप अग्रसर हुन सक्छौं । यसैले यसको महत्त्व धेरै र ठूलो छ ।’
प्रचण्ड यत्तिमै सीमित भएनन् । मोर्चा र नेकपा बनाउने दिशामा अगाडि बढ्दा वामपन्थी एक ढिक्का हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जसपा पनि उस्तै जोखिममा
माओवादी शक्ति र सामर्थ्यमा निरन्तर कमजोर भएजस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि तराई मधेशमा शक्ति कायम राख्न संघर्षरत छ ।
ठूलादेखि क्षेत्रीय पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अलग देखाउनुपर्ने चुनौतीका बीच सीके राउतको जनमत पार्टी जसपाका लागि अर्को चुनौती बनेर खडा भएको छ । यसैले तत्काल मोर्चा वा एकतासम्मै अघि बढ्दाको फाइदा आफूलाई हुने बुझाइमा यादव छन् ।
नम पनि समाजवादी हुँदाको फाइदा उठाउँदै यादव मोर्चाका लागि तयार भएको बताइन्छ ।
नेकपा एसलाई छटपटी
केपी ओलीसँगको टसलले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफूले रगत पसिना बगाएको एमाले परित्याग गर्ने स्थितिमा माधव नेपाल पुगेका थिए ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अलग्गै नेकपा समाजवादी पार्टीलाई लिएर अघि बढे पनि अपेक्षित सफलता हात पर्न नेपाल असफल भए । केही हजार भोट नपुग्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको र तीनचार सीट घाटा लागेको पीडामा नेपाल अझै छन् । यही हालतमा अर्को चुनाव 'फेस' गर्नुपरे अवस्था झन् दयनीय हुने निश्चित छ ।
कांग्रेस र माओवादीसँग टाँसिएर १० सीट जिते पनि नेपाललाई हाइसञ्चो छैन । बरु कसरी नेता, कार्यकर्ता र सांसद जोगाउने भन्ने चुनौती उनकासामु छ ।
केही थान प्रभावशाली नेता एमालेतिर लम्किसकेका छन् । बाँकीलाई पनि भित्र्याएर नेपाललाई झन् कमजोर बनाउने गोटीका रूपमा ओलीले ७० वर्षको उमेरहद पनि हटाइसकेका छन् । यसले फेरि पनि नेपाललाई नै बढी दबाब दिएको छ । यसैले पनि उनले जोखिम हेरैरै फेरि नेकपा ब्यूँताउने विकल्प अघि सारेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादी कति दबाबमा छ भन्ने बुझ्न शुक्रबार मोर्चा बन्ने भन्दै उसले चुहाएको सूचनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी र जसपाले केही समय लाग्ने भनिरहेका बेला समाजवादीका नेताले शुक्रबार नै मोर्चा घोषणा हुने जिकिर गरेका थिए ।
शुक्रबार बिहान पार्टी बैठकबाट समाजवादीले मोर्चा बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका थिए । नेता/कार्यकर्ता जोगाउन र सांसदलाई थामथुम पार्न पनि एसलाई पछिल्लो समय सकस पर्दै आएको छ ।
बाबुराम र विप्लवलाई झन् बाध्यता
माओवादीको मूलधारबाटै टुक्रिँदै गएका बाबुरामको नेसपा र विप्लवको नेकपा पनि चुनौतीले घेरिएका छन् । बाबुरामले पार्टीका नाममा अनेक पसल चलाइसकेका छन्, तर सफलताको उचाइमा पुग्ने बाटो पर्गेल्न सकेका छैनन् ।
अस्तित्व रक्षाकै लागि उनले पछिल्लो चुनाव माओवादीकै चिह्नबाट लडे । यतिमात्रै होइन उनी गोरखाको आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र पनि प्रचण्डलाई छाड्न तयार भए । एक्लै र टुक्रिँदा झन् कमजोर र निष्प्रभावी हुँदाको पीडाबाट उठ्न पनि बाबुरामलाई मोर्चाको जरुरत परेको हो ।
त्यस्तै माओवादी धारबाटै नेकपासम्म पुगेका विप्लव पनि राजनीतिक मूलधारको छिद्र हेरिरहेका छन् । अब पूरा गर्न बाँकी कुनै ठूला राजनीतिक मुद्दा छैनन् । त्यसैले विप्लवलाई पनि राजनीतिको मूलधार अति नै आवश्यक भइसकेको छ । हिजोजस्तो डर र त्रासको राजनीति अब नचल्ने बुझाइमा पुगेपछि उनी पनि मोर्चामा आबद्ध हुने संघारमा छन् ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...