देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसक्ने आज आइतवार अन्तिम दिन हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार देशभरका ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले शनिवारसम्म बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । असार ९ गतेसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतवार बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका २, मधेश प्रदेशका १, बागमती प्रदेशका १, गण्डकी प्रदेशका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशअन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन् । मधेश प्रदेशका महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सुदू्रपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकापनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

संघबाट प्राप्त हुने ४ प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेश भए/नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।