स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमवार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै असार १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण थापाले प्रेषित गरेको पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउन सकिने उल्लेख छ ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पुनः मेडिकल बोर्डबाट १ महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय भएको छ ।

स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तत् तत् स्थानीय तहमा आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको पत्र –