प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको छैन ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो । अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।