जातीय हिंसाबाट प्रताडित भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरको विष्णुपुर जिल्लामा गएराति भएको पछिल्लो हिंसामा तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

बिहीवारदेखि नै उक्त जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि हुने आशङ्का गरेको प्रहरीले अमूल्य जीवन बचाउन नसकेकामा खेद प्रकट गरिएको छ । उक्त जिल्लामा गोली प्रहारका छिटपुट घटना सुनिएका तथा भीडभाड बढेका विवरण प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो । 

यसैबीच, तीन महिनादेखि जातीय कलह र हिंसाबाट तहसनहस भएको मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न विपक्षीहरूले माग गरेका छन् । राज्यको मन्त्रिपरिषद्ले भने शुक्रबार राज्यपाल अनुसुया उइकेलाई विधानसभाको अधिवेशन यही अगस्ट २१मा बोलाउन सिफारिस गरेको छ । 

मणिपुर उच्च अदालतले राज्यको बहुसङ्ख्यक मेतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा थप्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएपछि गत मे ३ देखि जारी मेतेई र कुकी समुदायबीच झडपमा एक सयभन्दा बढीको मृत्यु  भएको छ भने हजारौँ विस्थापित भएका छन् । 

मणिपुरको वर्तमान अवस्थालाई लिएर केन्द्रमा हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको छ । विधानसभा र लोकसभामा विपक्षी महागठबन्धनका सदस्यहरूले केहीदिन अघि दुई जना महिलाको अस्मिता लुटेर उनीहरूलाई निर्वस्त्र बजार घुमाइएको बर्बर घटना तथा मणिपुरको वास्तविक वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले दुवै सदनका कारबाही अवरुद्ध गर्दै आएका छन् 

हालै विपक्षी गठबन्धनको एक प्रतिनिधिमण्डलले मणिपुरको भ्रमण गरेर राज्यको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनका साथै हिंसाका कारण विस्थापित भएकालाई राहत शिविरहरूमा भेटेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले राज्यपाल उइकेलाई भेटेर राज्यमा शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न विशेष प्रयासका निम्ति आग्रह गरेको थियो ।