चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडाैं | साउन ३२, २०८०
ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान पिरामिड शैलीमा ‘टप टु बटम’ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिन वा कागज गराउन समेत हिच्किचाएको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र तस्करीविरुद्ध सशक्त बनिरहेको सरकार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा भने अगाडि बढ्न हच्किएको हो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत तानिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कुनै किसिमको अनुसन्धान अगाडि नबढाएको अवस्थामा सर्वोच्चले माथिबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको नाम उल्लेख छैन, तर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिकोमा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय यिनै नेता प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएकाले पनि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि छ ।
तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान मात्रै होइन, सामान्य कागज गराउने गरी सीआईबीलाई सहजीकरण गरिदिन समेत प्रधानमन्त्री हिच्किचाएका छन् ।
आफूहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि नेपाल र डा. भट्टराईले भने छानबिनमा सहयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्किएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि छानबिनमा सहयोग बताउँदै आएका छन् ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अझै पनि नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको छैन । न त बयान लिने गरी सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सहजीकरण नै गरिदिएका छन् ।
संगठित अपराध ऐन अनुसार ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ । असार १२ गते सीआईबीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा केही केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको ६० दिनभित्र अर्थात ८ भदौसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा दर्ताका लागि समय नजिकिँदै गर्दा सीआईबीलाई अनुसन्धान सक्न दबाब छ । तर, अहिलेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन ।
मुख्यगरी सत्ता सहयात्री दलका प्रभावशाली नेता भएको र यी दुईमाथि बयान लिएपछि नजिर बस्ने डर समकालीन शीर्ष नेतृत्वमा रहेको बताइन्छ ।
अहिले दुई पूर्व प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा तानिएपछि नजिर बस्ने र सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि जतिखेर पनि अनुसन्धान अघि बढ्ने तथा मुद्दा लाग्ने जोखिम छ । यसैले यो विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्ष केही नभनी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना बढेको नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।
अदालतको यो व्याख्याले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्ता गठबन्धनमा छलफल समेत भएको छ ।
नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने बेलाजस्तै ललितानिवास प्रकरणमा आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गरेको आरोप दलका नेताले लगाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार साँझ बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेका निर्णयमा अदालतले गर्ने आदेश कति ठीक, कति बेठीक भन्दै सत्तारुढ दलको बैठकमा दुईदिन छलफल चले पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सोमबार पहिलो दिन सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेको थियो । दोस्रो दिन बुधबार पनि गठबन्धनका नेता छलफलमा सहभागी भए, तर ललितानिवास प्रकरणमा अदालतको फैसलालाई कसरी लिने भन्नेमा टुंगोमा पुगेनन् ।
एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर सुनकाण्डमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यही बेला दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि ललितानिवास प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाउने विषय आएपछि सत्ता गठबन्धनलाई एकपछि अर्को दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नीतिगत निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै अदालत हावी भए जोसुकैलाई काम गर्न कठिन हुने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
केही दिनअघि सम्पादकहरूको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले न्यायालय हावी हुँदाका जटिलता बताएका थिए । तर, गठबन्धन सरकारको बाध्यता, यसअघि गरिएका नीतिगत निर्णयको असर पछि पनि पर्ने भय र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको दबाबले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत गठबन्धन सरकार भएपछि यसैको भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछ ।
‘प्रधानमन्त्रीले त म आफैं भए पनि अनुसन्धान गर भनेर पटक–पटक बोल्दै आउनुभएको छ । जोसुकैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उहाँलाई अप्ठ्यारो छैन । फेरि सँगै सत्ता गठबन्धनको भावनाअनुसार पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले छानबिनमा सहयोग गर्छौं भनेको सुनिएको छ । तर, यसमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीको चासो देखिएको हुन सक्छ । कतिपय नीतिगत निर्णयको डर अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हुन सक्छ ।’
तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतले माथिल्लो तहको पदाधिकारी भनेर व्याख्या गरेपछि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम नलिए पनि सीआईबीले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अदालतले प्रधानमन्त्री भनेर भन्न परेन, माथिल्लो तहको पदाधिकारी भनेपछि खुलाउनु पर्दैन । मन्त्री भनेपछि प्रधानमन्त्री उसै तानिन्छ । जोसुकै कर्मचारी तानिएपछि सचिव र मृख्यसचिव तानिन्छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘उच्च तहका नेतालाई यस्ता मुद्दामा दायरामा नल्याएर अदालत बोल्नुपरेको हो । अदालतले फैसला गरेपछि विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ । यो आवश्यक पनि छ किनकि प्रधानमन्त्री वा अरू प्रमुखविना यस्ता ठूला अनियमितताका घटना सम्भव छैन । यो पछिका लागि पनि मार्गदर्शन हुन सक्छ । अनुसन्धानबाट उहाँहरू दोषी नदेखिन पनि सक्नुहुन्छ, तर छानबिनमा आउन र ल्याउन कोही डराउनु हुँदैन ।’
कुनै प्रभाव, दबाब, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट आदेश पालना नगरिए अदालतको मानहानी हुने आचार्यले बताए ।
‘दोहोरो मापदण्ड त प्रहरीले नै गरिसक्यो । मन्त्री र सचिवका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तर प्रधानमन्त्री भइसकेका माथि चुपचाप बस्न मिल्छ ?’ आचार्य भन्छन्, ‘सीआईबीले बयान नलिए कानून नमानेको हुन्छ । यसविरुद्ध फेरि मुद्दा चल्न पनि सक्छ ।’
दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापामाथि मुद्दा लगाउने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, यसले पछिका गृहमन्त्रीका लागि समेत नजिर बस्ने भएपछि उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
यसपटक पनि नजिर बस्ने डरले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बनेको छ ।
सीआईबी तम्तयार, तर पर्खाइ माथिको आदेशको
सीआईबी अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व (माथिबाट) स्पष्ट आदेश नआउँदा रनभुल्लमा परेको छ ।
अदालतको व्याख्याअनुसार कहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सकिने हो, त्यो निर्क्यौल भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने सीआईबीको तयारी छ ।
‘हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिन तम्तयार भएर बसेका छौं, तर पखाइ माथिको आदेशको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...