जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म रिक्त पदमा छिट्टै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेको अवस्थामा केही दिनभित्रै न्यायपरिषदको बैठक बसेर रिक्त (सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाका) १०१ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको हो ।

त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङबीच कुराकानी समेत भइसकेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा आफूहरूबीच समझदारी भएको कानून मन्त्री गुरुङले लोकान्तरलाई बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बधाई दिन सर्वोच्च अदालत पुगेको बेलामा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

'हिजोमात्रै प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई बधाई दिन पुगेको थिएँ । त्यहाँ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसहित अन्य श्रीमानहरू पनि हुनुहुन्थ्यो,' मन्त्री गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'त्यहाँ हामीबीच सामान्य छलफल हुँदा अरू श्रीमानहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले समेत छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो ।'

छिटोभन्दा छिटो बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउने कुरामा प्रधानन्यायाधीश र आफूबीच एक किसिमको समझदारी बनेको उनले खुलाए ।

'आज उहाँ सरकारी निवासमा सर्दै हुनुहुन्छ । घर सरिसकेपछि अनुकूलता हेरेर निरन्तर बस्ने भन्ने पनि हामीबीच सल्लाह भएको छ,' बिहीवार दिउँसो लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मुख्यतः तीन कुरालाई आधार बनाउने विषयमा समझदारी कायम भएको उनले खुलाए ।

'हामीले हिजो गरेको सल्लाहमा प्रस्ट कुरा भनेका छौं । पहिलो, क्षमता (कार्यदक्षता) लाई आधार बनाउने । दोस्रो, सिनियरिटीलाई हेर्ने,' उनले थपे, 'सिनियरिटीको नाममा क्षमता नै नभएको अवस्थामा नगर्ने भन्ने सल्लाह भएको हो । त्यो विषयमा हामी न्यायपरिषदका सदस्यहरू र प्रधानन्यायाधीशज्यू पनि प्रस्ट छौं । पहिले मेरो त्यही धारणा थियो, अहिले पनि त्यही हो । प्रधानन्यायाधीशज्यू पनि त्यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ।'

तेस्रो इन्टिग्रिटीलाई आधार बनाइने उनले खुलाए ।

'सिनियर र क्षमतावान भए पनि इन्टिग्रिटीमा लुज प्वाइन्ट छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्रामाइज गर्दैनौं । क्षमता(कार्यदक्षता), सिनियरिटी र इन्टिग्रिटी तीनवटै कुरालाई सँगै राखेर हेर्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र कर्मचारीमध्ये कसलाई कति कोटा भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

'त्यसमा हामीबीच अहिले सल्लाह हुन बाँकी नै छ । सल्लाहबाट सहमतिमै ती कुरा हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन,' उनले भने ।

सबै तहको अदालतमा मुद्दाको चाप बढी भएकाले जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्चसहित सबैमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश  हुने उनको संकेत छ ।

'सकेसम्म सबै ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ, किनभने सबै ठाउँमा मुद्दाको चाप छ,' उनले थपे, 'सर्वोच्च र उच्चमा पहिले शुरूआत गर्छौं ।'

न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरूलाई कम संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउँदा न्याय नहुने भन्दै विगतको अभ्यासको आधारमा आफूहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको माग छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसमा विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

'न्याय वा अन्यायभन्दा पनि हामीहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैगर्दा न्यायालय क्षेत्रमा साँच्चिकै सुधार आयो भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं,' मन्त्री गुरुङले थपे, 'राम्रो बिउ रोपे मात्र राम्रो बिरुवा उम्रिन्छ, कुहिएको बिउ रोपियो भने उम्रनै सक्दैन । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै न्यायालय सुधार भएको सन्देश दिन खोजेका हौं ।'

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच तथा राजनीतिक दलहरूबीच समेत भागबन्डा हुने गरेको आरोप छ । तर, यसपटक कुनै पनि किसिमको भागबण्डा नहुने उनले प्रस्ट्याए । 'कहाँ दलगत कुरा हुन्छ ? यो न्यायालय हो । न्यायालयमा दलगत भागबण्डा हुँदैन ।'     

न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ७, उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ५६ र जिल्ला अदालतमा ३८ सहित कुल १ सय १ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना, उच्च अदालतमा १६० जना र जिल्लामा २८७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, जसमध्ये तीनवटै तहका अदालतमा अहिले १ सय १ जना न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रिक्त छ ।

कार्कीका अनुसार रिक्त रहेको ३८ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये २९ जनाको नियुक्तिका लागि जाँच सामेत लिइसकिएको छ ।

सरकारी वकिल समूह, न्याय समूह र कानून समूहका गरी कुल २५४ जनाले जिल्ला न्यायाधीशको लागि आवेदन दिएका थिए । लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका आहिले परीक्षणकै क्रममा छ ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएपछि लिखित परीक्षाको परिणाम प्रकाशन भएर अन्तर्वार्तामा समेत पास भएपछि जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिश हुनेछन् । त्यसपछि पनि रिक्त रहने ९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि भने न्यायपरिषद बैठकले नै सिफारिश गर्नेछ ।

यसअघिका पूर्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेतले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोज्दा नियुक्ति हुन सकेन ।

दीपक कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएर ३७ न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये ८१ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गारिएको भएपनि नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिश गरेको भए पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै आरम्भ नहुँदा उक्त सिफारिश अलपत्र परेको छ ।

त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद बैठक डाके पनि परिषद् सदस्यबीच सहमति हुन नसक्दा सिफारिश हुन सकेन ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा क्याडर न्यायाधीशलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब बढेपछि उच्चदेखि सर्वोच्चसम्ममा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ हुन पुगेको हो । २०६३ सालदेखि हालसम्म धेरैजसो न्यायाधीशहरू जिल्ला न्यायाधीशमै रहेको तथा धेरैजसोले जिल्ला न्यायाधीशमै अवकाश पाउने गरेको हुनाले 'क्याडर जज'को बढुवा तथा वृत्ति विकास नभएको भनेर न्यायाधीशहरूले दबाब दिने गरेका छन् ।

२०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका राधाकृष्ण उप्रेती र महेन्द्रबहादुर कार्की अहिलेसम्म जिल्ला न्यायाधीश नै छन् ।

२०६६ सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका १९ जना अहिले पनि जिल्ला न्यायाधीश नै छन् । त्यसपछि २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्ये रोलक्रम अनुसार सिनियारिटीको आधारमा उच्च अदालतमा लग्नुपर्ने भन्दै सिनियर न्यायाधीशले लबिङ गर्दै आएका छन् ।

अर्कातर्फ सिनियर भए पनि इन्टिग्रिटी नभएको अवस्थामा जुनियरमध्ये सक्षमलाई समेत लानुपर्ने धारणा पनि न्यायाधीशहरूमा रहेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी कानून व्यवसायी र कर्मचारी समेतले सकेसम्म आफ्नो कोटा बढी हुनुपर्ने भनेर लबिङ बढाएका छन् ।