कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि खुद्रे विकासका आयोजनाका लागि बजेट खोज्दै मन्त्रालय धाएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचनपश्चात विधायकको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने सांसद टुक्रेटाक्री योजना लिएर वडाध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत हुने गरेको छ । 

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सिधै सरोकार राख्ने अझै केही महत्त्वपूर्ण कानून बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानून निर्माण हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भइरहेको छ ।
 
सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ)ले विधायक मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति, नियम बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्वीकारे । समाजको अन्तरविरोधले सांसदलाई विकास निर्माणमा जबर्जस्त धकेलेको उनको बुझाइ छ । 'कसको क्षेत्रमा कति बजेट लग्छ, उही सफल सांसद हुने जनताको बुझाइ छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा कानून निर्माणमा सांसदको भूमिका ओझेलमा परेको हुनसक्छ ।'
 
कतिपय मुलुकका विधायकका रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारमा पनि सहभागी नभई कानून निर्माणमा मात्र संलग्न हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै दोङले नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचित सांसद सरकारमा सहभागी हुन नपाउने हो भने उम्मेदवार नै नपाउने अवस्था रहेको बताए। 'निर्वाचित भइसकेपछि मन्त्री हुनैपर्ने, त्यो पनि आकर्षक मन्त्रालय हुनुपर्ने बुझाइले कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदको भूमिका कमजोर भइरहेको छ,' उनले भने । 
 
जनप्रतिनिध कानून निर्माण गर्ने र व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित पार्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सांसद तामाङको जोड छ । 'सांसदको काम मुलुक चलाउने विधि–विधान निर्माण गर्ने नै हो । सरकारमा विज्ञ व्यक्ति सहभागी हुनुपर्छ । सांसदले कानून बनाउने हो, सरकारमा सहभागी हुनेले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो,' उनले भने । 
 
सांसदहरूले कानून निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको ठम्याइ छ । 'अहिले सदनमा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । उक्त विधेयक समितिमा पठाइएको छ । सदनमा छलफल भएर समितिमा पठाउने निर्णय केही दिनअगाडि मात्रै भएको छ,' उनले भने, 'सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । सदनमा ऐन, कानूनका सम्बन्धमा बृहत् छलफल हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनका सम्बन्धमा संसद्को कानून समितिमा छलफल भइरहेको छ ।'